राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेत शाळांना खाद्यतेलाचा पुरवठा थांबवण्यात आला होता. त्यामुळे मुख्याध्यापकांसमोर खाद्यतेलाच्या उपलब्धतेसाठी आर्थिक पेच निर्माण झाला होता. मात्र आता खाद्यतेल, इंधन, भाजीपाल्यासाठीची रक्कम शाळांना अग्रीम देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, खाद्यतेलाच्या पेचातून मुख्याध्यापकांची सुटका झाली आहे.
खाद्यतेल विकत घेण्याची वेळ शाळा आणि मुख्याध्यापकांवर आली होती –
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना तांदूळ आणि धान्यादी शासनाकडून देण्यात येते. मात्र त्यातून खाद्यतेल वगळण्यात आले होते. पोषण आहारातील खिचडी तयार करण्यासाठी खाद्यतेल मिळणार नसल्याने शाळास्तरावर खर्च करून खाद्यतेल विकत घेण्याची वेळ शाळा आणि मुख्याध्यापकांवर आली होती. त्यामुळे मुख्याध्यापकांकडून या निर्णयाला विरोध करत खाद्यतेल मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर शाळांना खाद्यतेल, इंधन आणि भाजीपाला खरेदीसाठीचा निधी अग्रीम स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिनकर पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना या संदर्भातील आदेश परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. त्यानुसार जून आणि जुलैसाठी २८ कोटी ७२ लाखांचे रुपये अनुदान जिल्हा स्तरावर वर्ग करण्यात आले आहे. तर पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ७९ पैसे आणि सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक रुपया अठरा पैसे या प्रमाणे परिगणना करून संबंधित अनुदान शाळांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पोषण आहाराचे काम करण्याबाबत बचत गटाकडन नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती –
“ आतापर्यंत पोषण आहारासाठीचा संपूर्ण साहित्य पुरवठा शासनाकडून केला जात असल्याने पोषण आहाराबाबत फारशा अडचणी नव्हत्या. मात्र इंधन दरवाढ, अपुरा साहित्य पुरवठा, तसेच बंद केलेला खाद्यतेल पुरवठा यामुळे पोषण आहाराचे काम करण्याबाबत बचत गटाकडन नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. तसेच या बाबतचा आर्थिक ताण शाळांवर पडत असल्याने मुख्याध्यापकही अडचणीत होते. खाद्यतेलासाठी अग्रीम रक्कम देण्याबाबत मुख्याध्यापकांनी केलेल्या मागणीनुसार आता ही रक्कम शाळांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता खाद्यतेलाचा पेच सुटला आहे.” अशी प्रतिक्रिया, मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी दिली आहे.