पुणे : शहरातील पदपथ दुरवस्थेची मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. पुणे महापालिका, राज्याचा नगरविकास विभाग तसेच नगररचना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महामेट्रो आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शपथपत्र सादर करण्यासाठी २७ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली असून याचिकेवरील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
महापालिकेकडून पादचाऱ्यांचे हक्क दुर्लक्षित केले जात आहेत. शहरात निकृष्ट दर्जाचे पदपथ असून काही ठिकाणी पदपथ खड्डे पडलेल्या, मोडक्या अवस्थेत आहेत. तर काही ठिकाणी पदपथच नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. ज्या भागात पदपथ आहेत, त्यावर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे पादचाऱ्यांचे हक्क डावलले जात असल्याचे नमूद करत सामाजिक कार्यकर्त्या कनिझ सुखरानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. सत्या मुळ्ये यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेत महापालिका आणि महामेट्रोला शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा – पिंपरी : मोशीत आजपासून देशातील मोठे कृषी प्रदर्शन; अत्याधुनिक उपकरणे पाहायला मिळणार
हेही वाचा – पुणे : हडपसरमध्ये मोटारीचा धक्का लागल्याने टोळक्याकडून मोटारचालकाचा खून
शहरातील पदपथांवर विविध प्रकारचे अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना विनाअडथळा चालणे अडचणीचे ठरत आहे. पादचारी मार्गाअभावी रस्त्यावरून मार्गक्रमण करावे लागत असल्याने अपघातही होत आहेत. महामेट्रोकडून मेट्रो रेल्वे स्थानकांना जोडणाऱ्या प्रवेशद्वारासाठी केलेल्या पायऱ्यांनी पदपथ गिळंकृत केले आहेत. महामेट्रोकडून पदपथांची रुंदी आणि लांबीही कमी करण्यात आली आहे. नगर रस्ता, औंध रस्ता, कर्वे रस्ता, सातारा रस्ता, बाणेर रस्ता, स्वारगेट, पाषाण रस्ता, कोरेगाव पार्क, फर्ग्युसन काॅलेज आणि जंगली महाराज रस्त्यावरील पदपथ फेरीवाल्यांनी व्यापले आहेत. तर इंडियन रोड काँग्रेसच्या निकषांनुसार पदपथांची रचना नाही. याचिका दाखल झाल्यानंतरही महापालिकेकडून पदपथ मोकळे करण्यात आले नाहीत. तसेच पदपथांवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली नाही, अशी बाब ॲड. सत्या मुळ्ये यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
