पुणे : देशामध्ये सर्वाधिक लोकांची बोली असलेल्या हिंदीला महाराष्ट्र सरकारकडून राष्ट्रभाषेचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आली असून त्यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासकीय अध्यादेशामध्ये हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचे ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.
राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे’, असे अकादमीच्या पुनर्रचनेसंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासकीय अध्यादेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री या अकादमीचे अध्यक्ष आहेत.
सांस्कृतिक कार्य सचिव हे सदस्य तर, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीचे सहसंचालक हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. डाॅ. शीतला प्रसाद दुबे समिताचे कार्याध्यक्ष असून त्यांच्यासह हिंदी साहित्य आणि अनुवाद क्षेत्रातील २८ तज्ज्ञांचा समितीमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी म्हणाले, राज्यघटनेनुसार हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. सर्व भाषा समान आहेत, असेच राज्यघटनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. हिंदी ही राज्यकारभारासाठी इंग्रजी बरोबर वापरण्याची भाषा असा कायदा १९५२ मध्ये झाला होता. काही वर्षांत इंग्रजीची जागा हिंदी भाषेने घ्यावी, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषा शासकीय कामाच्या कारभारासाठी उपयोगात आणाव्यात, असा कायदा १९७२ मध्ये करण्यात आला होता. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही तर तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर ती राज्यकारभाराची भाषा आहे.
‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे…’ असे शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील पहिलेच वाक्य आहे. कधी जाहीर झाली हिंदी ही राष्ट्रभाषा? हिंदी ही इंग्रजी सोबतची प्रशासकीय भाषा किंवा औपचारिक भाषा आहे, असा आमचा समज आहे. कृपया खुलासा करावा.
– अनिल शिदोरे, नेते, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
