क्षेत्रीय कार्यालयांनी ठेकेदारांकडून करून घेतलेले २२५ रस्ते निकृष्ट असल्याचे महापालिकेने केलेल्या तपासणीत आढळून आले आहे. निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या पंचवीस ठेकेदारांना काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या पथ विभागाने तयार केला आहे. ठेकेदारांबरोबरच अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात आले असून त्यांच्यावरही कारवाई पथ विभागाकडून प्रस्तावित करण्यात आली आहे.हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, अद्यापही रस्त्यांची तपासणी सुरूच असून त्यानंतर पुन्हा एकत्रित अहवाल ठेवण्यात येणार आहे. देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीत (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) रस्ते निकृष्ट झाल्याने कारवाईचा बडगा पथ विभागाकडून उचलण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>>पुण्यात भंगारच्या गोडाऊनला भीषण आग; सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने आग लागल्याची शक्यता

mmrda acquire farmers lands in 124 villages of uran panvel and pen for third mumbai
भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
land acquisition for ring road
रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी
Action against rickshaw drivers violating traffic rules Mumbai news
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर कारवाई; ४२६ रिक्षा जप्त
Pune, sewage channels covering Pune, Pune Municipal Corporation, sewage pune, pune latest news,
पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !
Thane Water pipe connection, Thane arrears Water connection, Thane Water, Thane latest news, Thane marathi news,
ठाण्यात थकाबाकीदारांच्या १७८० नळजोडण्या खंडीत, ठाणे महापालिकेची कारवाई
Lakshmi Road will be closed again within three months after Ganeshotsav
गणेशोत्सवानंतर तीन महिन्यातच ‘लक्ष्मी रस्ता’ पुन्हा राहणार बंद, काय आहे कारण?
mankhurd subways in pathetic condition waiting for repairs
मानखुर्दमधील भुयारी मार्ग डागडुजीच्या प्रतीक्षेत

महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून बारा मीटर रुंदीपर्यंतच्या रस्त्यांची कामे केली जातात. तर बारा मीटर रुंदीपेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते मुख्य पथ विभागाकडून केले जातात. यामध्ये रस्ते विकसन, देखभाल दुरुस्ती आदी कामांचा समावेश आहे. जुलै महिन्यातील जोरदार पावसाने शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली. प्रमुख रस्त्यांसह बारा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर लहान-मोठे शेकडो खड्डे पडल्याची वस्तुस्थिती समोर आली. यामध्ये देखभाल दुरुस्तीचे दायित्व असलेल्या रस्त्यांचाही समावेश होता. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीचे दायित्व असतानाही रस्त्यांवर खड्डे पडल्याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारांविरोधात दंडात्मक कारवाई महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. शहरातील पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांकडून गेल्या तीन वर्षांत २ हजार ३२० रस्त्यांची कामे करण्यात आली. या रस्त्यांची कार्यकारी अभियंतानिहाय यादी करून पहिल्या टप्प्यात यातील ७३४ रस्त्यांची पाहणी आणि तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये २५५ रस्त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची कामे करणाऱ्या पंचवीस ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा अहवाल पथ विभागाकडून तयार करण्यात आला असून निकृष्ट दर्जाच्या कामांना जबाबदार असलेल्या कनिष्ठ अभियंता आणि उप अभियंत्यांवर कारवाई प्रस्तावित केली आहे. तर सध्या ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटिस पथ विभागाकडून बजाविण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>पुणे: उद्योग क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न; चंद्रकांत पाटील याची माहिती

रस्त्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता
क्षेत्रीय कार्यालयांनी तीन वर्षांत २ हजार ३२० रस्त्यांची कामे केली आहेत. यातील केवळ ७३४ रस्त्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील अहवाल आयुक्त कार्यालायला सादर करण्यात आला आहे. उर्वरित रस्त्यांची तपासणी केल्यानंतर एकत्रित अहवाल ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठेकेदार आणि रस्त्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीत ( डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने महापालिकेच्या पथ विभागाने संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई केली होती. त्या विरोधात ठेकेदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी ठेकेदारांचे म्हणणे महापालिकेने ऐकावे मग कारवाई करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार ठेकेदारांची सुनावणी यापूर्वी घेण्यात आली आहे. ठेकेदारांनी दिलेली कारणे आणि महापालिकेच्या पथ विभागाने दिलेली माहिती याचा एकत्रित अहवाल करून त्याचा अहवाल महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे.

Story img Loader