पुणे: प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वातानुकूलित टॅक्सीच्या भाडेदरात वाढ करूनही ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. याबाबत सोमवारी (११ मार्च) जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठकही निष्फळ ठरली. गेल्या आठ दिवसांतील दुसऱ्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. याबाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार मंगळवारी (१२ मार्च) सायंकाळपर्यंत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचा दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आला.
वातानुकूलित टॅक्सीचे दर वाढविण्यासाठी टॅक्सी संघटनांनी वारंवार आंदोलन केले होते. यानंतर पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये दराचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने तयार केला होता. या प्रस्तावाला तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे हे नवीन दर जानेवारी महिन्यात लागू झाले असूनही ओला, उबर कंपन्यांनी अंमलबजावणी केलेली नाही. याबाबत कंपन्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ देखील बजावण्यात आली. त्याला कंपन्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.
हेही वाचा >>>पूर्वप्राथमिक, पहिलीच्या प्रवेशासाठी नेमके वय किती? शिक्षण विभागाने दिली माहिती…
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर, ओला-उबर कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि कॅबचालक आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांची गेल्या आठ दिवसांतील दुसरी बैठक सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत कॅबचालकांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी २५ रुपये दराचा निर्णय घेतला होता, त्यामध्ये सुवर्णमध्य काढून तातडीने दर निश्चित करण्याचा आग्रह धरला. मात्र, कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या जुन्या वाहतूक धोरणातील निर्देशांवर बोट ठेवले. त्यामुळे कॅबचालक आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून आंदोलनाबाबत ठाम असल्याची भूमिका घेण्यात आली. त्यावर राज्य सरकारचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून मंगळवारी सायंकाळपर्यंत निर्णय घेतला जाईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी सांगितले. त्यामुळे मंगळवारी याबाबतच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून राहीले आहे.
ओला, उबर कंपन्यांसाठी असणाऱ्या वाहनचालक आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांच्या मागण्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार कायद्यात बसविण्यासाठी तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मंगळवारी सायंकाळपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल.- डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी
