आरटीई प्रवेश आणखी लांबणीवर… पालकांचा जीव टांगणीला…

याचिकाकर्ते शरद जावडेकर म्हणाले, की आरटीई २५ टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राजपत्राद्वारे अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. या बदलास अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा आणि मूव्हमेंट फॉर पीस जस्टीस फॉर सोशल वेल्फेअर यांनी अनुक्रमे जनहित याचिका, रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरी ६ मे रोजीच्या सुनावणीत शिक्षण विभागाने केलेल्या बदलास न्यायालयाने स्थगिती दिली. कल्याण सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, मुंबई व श्री चाणक्य एज्युकेशन सोसायटी, पिंपरी चिंचवड यांनी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर एकत्रित १८ जून रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेत तीनही संस्थाना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसाची मुदत दिली. तसेच या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिकाककर्ते, शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. परिणामी, आरटीई प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत