पुणे महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या (स्वीकृत नगरसेवक) संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून पक्षाच्या जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याची संधी राजकीय पक्षांना मिळणार आहे. पुणे महापालिकेत पाच जणांना ही संधी मिळणार असल्याने महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या दहा एवढी होणार आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक पदासाठीही कार्यकर्ते-पदाधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू होणार आहे.
हेही वाचा- ‘मी वसंतराव’ चित्रपट ऑस्करच्या रिमाइंडर लिस्टमध्ये
महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून डॉक्टर, वकील, प्राचार्य, अभियंता अशा तज्ज्ञांना संधी द्यावी, अशी तरतूद कायद्यात असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून सर्वच राजकीय पक्षांनी सामाजिक संस्थांच्या नावाखाली आपल्याच पदाधिकाऱ्यांना स्वीकृत नगरसेवकांसाठी कायम प्राधान्य दिले जाते. विशेष म्हणजे स्वीकृत म्हणून घेण्यात आलेली बहुतांश मंडळी ही फक्त दहावी, बारावी उत्तीर्ण असल्याचे वेळोवेळी पुढे आले होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे या संख्येत आता वाढ होणार आहे. पुणे महापालिकेत स्वीकृत सदस्यांची संख्या पाच आहे. त्यामध्ये भाजपचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा प्रत्येकी एक स्वीकृत नगरसेवक होता. आता ही संख्या दहा होणार आहे.
हेही वाचा- राज्य गारठले; उत्तर महाराष्ट्रात थंडीच्या लाटेचा इशारा
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना करताना नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यात आली होती. तर शिंदे-फडणवीस सरकारने स्वीकृत नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जवळच्या पाच कार्यकर्त्यांचे किंवा पदाधिकाऱ्यांचे राजकीय पुनर्वसन शक्य होणार आहे. दरम्यान, संख्याबळानुसार ही नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
