चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्यास पिंपरी पालिकेतील नगरसेवकांची संख्या पूर्वीप्रमाणेच १२८ राहील. तर, प्रभागांची संख्या ३२ असणार आहे. आरक्षण सोडत मात्र नव्याने काढावी लागणार आहे.मुदत संपलेल्या महापालिकांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागांची संख्या व रचना निश्चित करावी. तसेच, प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकांना दिले आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार, पिंपरी पालिकेची सदस्यसंख्या १२८ वरून १३९ तर, प्रभागांची संख्या ३२ वरून ४६ होणार होती.
हेही वाचा >>>पुण्यात इच्छुकांमध्ये धाकधूक; प्रभागरचना तीन की चार सदस्यीय?
तथापि, शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द केला. पूर्वीप्रमाणेच चार सदस्यीय पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा व त्यासाठी २०१७ ची प्रभागरचना कायम ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. आगामी निवडणुकांसाठी २०११ ची जनगणना ग्राह्य धरून प्रभागरचनेचे प्रारूप तयार करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. २०११ मध्ये पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या १७ लाख २७ हजार इतकी होती. त्यानुसार पालिका सदस्यांची संख्या १२८ होती.
पालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुका चार सदस्यीय पद्धतीने झाल्या होत्या, त्याचा सर्वाधिक फायदा भाजपला झाला होता. भाजपने ७७ जागा जिंकून स्वबळावर पालिका ताब्यात घेतली होती. तर, १५ वर्षे सत्तेत राहिलेल्या राष्ट्रवादीला दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते.
हेही वाचा >>>पुणे महापालिकेत औषधांचा तुटवडा; गरीब रुग्णांना औषधांची प्रतीक्षा
मोठ्या प्रभागांची धास्ती
मोठ्या आकाराच्या प्रभागांच्या निवडणुकांचा अनुभव पाहता, अशा प्रभागांमध्ये लढण्याविषयी उमेदवारांमध्ये धास्ती दिसून येते. संपर्क यंत्रणा, संभाव्य खर्च असे अनेक मुद्दे त्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतात. छोटे राजकीय पक्ष, अपक्ष उमेदवार आणि उमेदवारी नाकारण्यात आल्यानंतरचे बंडखोर यांना मोठ्या प्रभागांमध्ये यश मिळत नाही, असा पूर्वानुभव आहे.
