पिंपरी : देहूरोड आणि दिघी भागातील संरक्षित जागेची (रेडझोन) महापालिका नव्याने मोजणी करणार आहे. त्यासाठी एक कोटी १३ लाख ६७ हजार मोजणी शुल्क भूमी अभिलेख विभागाच्या पिंपरी-चिंचवड आणि हवेली विभागाकडे जमा करण्यात येणार आहे. मोजणीमुळे नवीन अचूक, स्पष्ट रेडझोनचा नकाशा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे रेडझोनच्या सीमेबाबतचा संभ्रम दूर होईल.
पिंपरी-चिंचवड शहरालगत देहूरोड आणि दिघीत संरक्षण विभागाचे क्षेत्र आहे. देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या आणि दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघामध्ये रेडझोन आहे. रेडझोनमध्ये कोणतेही बांधकाम करता येत नसतानाही अनधिकृतपणे निवासी बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. जुने, बैठे घर असलेल्या रहिवाशांना नव्याने बांधकाम करता येत नाही. रेडझोनच्या हद्दीमध्ये नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याने मोजणीची मागणी केली जात होती.
हेही वाचा >>>पुणे आठवले गटाच्या आरपीआयचा नक्की अध्यक्ष कोण ?
महापालिका रेडझोन बाधित क्षेत्राची मोजणी करणार आहे. पिंपरीतील भूमी अभिलेख विभागाच्या नगर भूमापन अधिका-यांकडून देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या बाह्य सीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड परिघातील शहरातील हद्दीची मोजणी केली जाणार आहे. त्यासाठी एक कोटी सात लाख रुपये शुल्क दिले जाणार आहे. तर, हवेली भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक हे दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड रेडझोन परिसराची मोजणी करणार आहेत. त्यापोटी सहा लाख ६६ हजार रुपये शुल्क दिले जाणार आहे. दोन्ही संरक्षित क्षेत्रातील हद्द मोजणीसाठी येणा-या एक कोटी १३ लाख ६७ हजार रुपये खर्चाला आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.
हेही वाचा >>>एकतर्फी प्रेमातून महाविद्यालयीन तरुणीच्या चेहऱ्यावर ॲसिड फेकण्याची धमकी; तरुण अटकेत
महापालिका क्षेत्रामधील रेडझोन हद्दीची मोजणी केली जाणार आहे. मोजणी शुल्क तत्काळ जमा केले जाईल. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर अचून नकाशा प्रसिद्ध केला जाईल.-प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक,नगररचना विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
रेडझोनमधील नागरिकांना सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. मालमत्तेवर कर्ज, जमीन विकसित करता येत नाही. घरांची विक्री सुद्धा करता येत नाही. कोणते क्षेत्र रेडझोन हद्दीमध्ये येते याची नागरिकांना पुरेशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती. मोजणीमुळे संभ्रम दूर होईल.-अमित गावडे,माजी नगरसेवक
पिंपरी-चिंचवड शहरालगत देहूरोड आणि दिघीत संरक्षण विभागाचे क्षेत्र आहे. देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या आणि दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघामध्ये रेडझोन आहे. रेडझोनमध्ये कोणतेही बांधकाम करता येत नसतानाही अनधिकृतपणे निवासी बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. जुने, बैठे घर असलेल्या रहिवाशांना नव्याने बांधकाम करता येत नाही. रेडझोनच्या हद्दीमध्ये नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याने मोजणीची मागणी केली जात होती.
हेही वाचा >>>पुणे आठवले गटाच्या आरपीआयचा नक्की अध्यक्ष कोण ?
महापालिका रेडझोन बाधित क्षेत्राची मोजणी करणार आहे. पिंपरीतील भूमी अभिलेख विभागाच्या नगर भूमापन अधिका-यांकडून देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या बाह्य सीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड परिघातील शहरातील हद्दीची मोजणी केली जाणार आहे. त्यासाठी एक कोटी सात लाख रुपये शुल्क दिले जाणार आहे. तर, हवेली भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक हे दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड रेडझोन परिसराची मोजणी करणार आहेत. त्यापोटी सहा लाख ६६ हजार रुपये शुल्क दिले जाणार आहे. दोन्ही संरक्षित क्षेत्रातील हद्द मोजणीसाठी येणा-या एक कोटी १३ लाख ६७ हजार रुपये खर्चाला आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.
हेही वाचा >>>एकतर्फी प्रेमातून महाविद्यालयीन तरुणीच्या चेहऱ्यावर ॲसिड फेकण्याची धमकी; तरुण अटकेत
महापालिका क्षेत्रामधील रेडझोन हद्दीची मोजणी केली जाणार आहे. मोजणी शुल्क तत्काळ जमा केले जाईल. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर अचून नकाशा प्रसिद्ध केला जाईल.-प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक,नगररचना विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
रेडझोनमधील नागरिकांना सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. मालमत्तेवर कर्ज, जमीन विकसित करता येत नाही. घरांची विक्री सुद्धा करता येत नाही. कोणते क्षेत्र रेडझोन हद्दीमध्ये येते याची नागरिकांना पुरेशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती. मोजणीमुळे संभ्रम दूर होईल.-अमित गावडे,माजी नगरसेवक
