पुणे जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांची पदे धोक्यात? ‘हे’ आहे कारण

जिल्ह्यात गेल्या वर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) गटातून विजयी झालेल्या उमेदवारांना निवडीनंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सरपंचांसह अन्य सदस्यांकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

एमपीएससीच्या तेवीस परीक्षांसाठी पुन्हा अर्जाची संधी, तुम्ही अर्ज केला नसेल तर…

राज्यात पाचवी, आठवीचे किती विद्यार्थी अनुत्तीर्ण?

खून करण्यामागे कारण आर्थिक की अनैतिक संबंध? सतीश वाघ खून प्रकरणात पत्नीला पोलीस कोठडी

कल्याणच्या विशाल गवळीकडे मनोरुग्ण असल्याचे दाखले;  याच आधारावर यापूर्वी जामीन मिळविल्याची माहिती

कल्याणमधील अल्पवयीन मुलीचा मारेकरी विशाल, साक्षी गवळीला २ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी

अग्रलेख: नापास कोण?

हेही वाचा >>> पुण्यात रस्त्यांवर तळी!, करोडो रुपयांच्या खर्चावर ‘पाणी’

सहा महिने झाल्यानंतरही जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याप्रकरणी सरपंच पदासह दोन हजार ७४ सदस्यांना तिसऱ्यांदा नोटीस बजाविण्यात आली होती. तिसऱ्या वेळी नोटीस बजाविताना अपात्र ठरविण्याचा इशारा जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला होता. त्यानंतर शंभर सदस्यांनी प्रमाणपत्र सादर केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. मात्र प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांची पदे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.