पुणे : ग्रामपंचायतीमधील आरक्षण, राखीव प्रवर्गानुसार निवडून आलेले सरपंच आणि अन्य सदस्यांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात टाळाटाळ होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस बजावून गाव पुढाऱ्यांना अपात्र करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर केवळ १०० सदस्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केली आहेत. त्यामुळे अन्य गाव कारभाऱ्यांची पदे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्ह्यात गेल्या वर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) गटातून विजयी झालेल्या उमेदवारांना निवडीनंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सरपंचांसह अन्य सदस्यांकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पुण्यात रस्त्यांवर तळी!, करोडो रुपयांच्या खर्चावर ‘पाणी’

सहा महिने झाल्यानंतरही जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याप्रकरणी सरपंच पदासह दोन हजार ७४ सदस्यांना तिसऱ्यांदा नोटीस बजाविण्यात आली होती. तिसऱ्या वेळी नोटीस बजाविताना अपात्र ठरविण्याचा इशारा जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला होता. त्यानंतर शंभर सदस्यांनी प्रमाणपत्र सादर केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. मात्र प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांची पदे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यात गेल्या वर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) गटातून विजयी झालेल्या उमेदवारांना निवडीनंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सरपंचांसह अन्य सदस्यांकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पुण्यात रस्त्यांवर तळी!, करोडो रुपयांच्या खर्चावर ‘पाणी’

सहा महिने झाल्यानंतरही जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याप्रकरणी सरपंच पदासह दोन हजार ७४ सदस्यांना तिसऱ्यांदा नोटीस बजाविण्यात आली होती. तिसऱ्या वेळी नोटीस बजाविताना अपात्र ठरविण्याचा इशारा जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला होता. त्यानंतर शंभर सदस्यांनी प्रमाणपत्र सादर केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. मात्र प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांची पदे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.