पुणे: महापालिकांच्या जागा वाटप नियमावलीत राज्य शासनाने बदल केल्याने जागा वाटप आणि भाडेदर ठरविण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे गेले आहेत. महापालिकेचे अस्तित्वातील भाडेदर आणि राज्य शासनाने निश्चित केलेले किमान भाडेदर यामध्ये तफावत असल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असून ते टाळण्याचे आव्हान समितीपुढे असणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिकेच्या जागांचे वाटप आणि भाडेदर निश्चिती २०१९ च्या जागा वाटप नियमावलीनुसार करण्यात येत होती. त्यामध्ये काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने बदल केला आणि सुधारित जागा वाटप आणि भाडेदराची अंमलबजावणी १३ सप्टेंबरपासून करावी, असे महापालिकेला कळविले आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… पिंपरीतील वर्दळीचे रस्ते, चौकांचे होणार सुरक्षा परीक्षण

राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा महापालिकेचे प्रचलित दर जास्त असू नयेत, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय आणि सार्वजनिक प्रयोजनाच्या जागा, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या जागांचा दर महापालिकेची भाडेदर समिती निश्चित करणार आहे. तसेच शैक्षणिक आणि धर्मादायक संस्थांना भाडेदरात सवलत द्यायची झाल्यास किंवा त्यांचे दर निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा कमी करायचे असल्यास त्याला राज्य शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे. भाडेपट्ट्याच्या रकमेत दर तीन वर्षांनी सुधारणा करण्यात येणार असून भाडेपट्ट्याची रक्कम पाच टक्क्यांनी वाढविली जाणार आहे. तसेच त्यादृष्टीने अनामत रकमेतही वाढ करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या किमान दराप्रमाणेच महापालिकेचे दर असणे आवश्यक करण्यात आल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. भाडेदर समितीमध्ये आयुक्त अध्यक्ष असून अतिरिक्त आयुक्त, मुद्रांक विभागाचे उपसह निबंधक, नगर प्रशासनाचे सह आयुक्त, नगर रचनाचे सहायक संचालक, मालमत्ता विभागाचे उपायुक्तांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

भाडेदर निश्चितीचा अधिकार राज्य शासनाने समितीला दिला आहे. त्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचा अभ्यास करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. – विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त

अन्य तरतुदी

  • भाडेकराराच्या मिळकतींचा दर सहा महिन्यांनी आढावा
  • बांधकाम केलेल्या जागेबरोबरच समोरील मोकळ्या जागेचा विचार करून दर निश्चिती
  • विनापरवाना पोटभाडेकरू ठेवणाऱ्यांवर कारवाई
  • मुदतीत भाडे न देणाऱ्यांना एक टक्का दराने दंड आकारणी

महापालिकेच्या जागांचे वाटप आणि भाडेदर निश्चिती २०१९ च्या जागा वाटप नियमावलीनुसार करण्यात येत होती. त्यामध्ये काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने बदल केला आणि सुधारित जागा वाटप आणि भाडेदराची अंमलबजावणी १३ सप्टेंबरपासून करावी, असे महापालिकेला कळविले आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… पिंपरीतील वर्दळीचे रस्ते, चौकांचे होणार सुरक्षा परीक्षण

राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा महापालिकेचे प्रचलित दर जास्त असू नयेत, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय आणि सार्वजनिक प्रयोजनाच्या जागा, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या जागांचा दर महापालिकेची भाडेदर समिती निश्चित करणार आहे. तसेच शैक्षणिक आणि धर्मादायक संस्थांना भाडेदरात सवलत द्यायची झाल्यास किंवा त्यांचे दर निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा कमी करायचे असल्यास त्याला राज्य शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे. भाडेपट्ट्याच्या रकमेत दर तीन वर्षांनी सुधारणा करण्यात येणार असून भाडेपट्ट्याची रक्कम पाच टक्क्यांनी वाढविली जाणार आहे. तसेच त्यादृष्टीने अनामत रकमेतही वाढ करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या किमान दराप्रमाणेच महापालिकेचे दर असणे आवश्यक करण्यात आल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. भाडेदर समितीमध्ये आयुक्त अध्यक्ष असून अतिरिक्त आयुक्त, मुद्रांक विभागाचे उपसह निबंधक, नगर प्रशासनाचे सह आयुक्त, नगर रचनाचे सहायक संचालक, मालमत्ता विभागाचे उपायुक्तांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

भाडेदर निश्चितीचा अधिकार राज्य शासनाने समितीला दिला आहे. त्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचा अभ्यास करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. – विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त

अन्य तरतुदी

  • भाडेकराराच्या मिळकतींचा दर सहा महिन्यांनी आढावा
  • बांधकाम केलेल्या जागेबरोबरच समोरील मोकळ्या जागेचा विचार करून दर निश्चिती
  • विनापरवाना पोटभाडेकरू ठेवणाऱ्यांवर कारवाई
  • मुदतीत भाडे न देणाऱ्यांना एक टक्का दराने दंड आकारणी