एखाद्या गोष्टीचा अतिरेक झाला की, पुणेकर संबंधितांना वठणीवर आणण्यासाठी खास पुणेरी पद्धतीने शक्कल लढवितात. मध्यंतरीच्या काळात पुण्यात ‘कार्यसम्राटां’चे पेव फुटले होते. त्यामुळे चौकाचौकांत दिसेल त्या ठिकाणी कार्यसम्राटांच्या वाढदिवसांचे फलक झळकू लागले होते. त्यांना योग्य उत्तर देण्यासाठी ‘आमच्या टॉमीला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा’ असे फलक पुणेकरांनी प्रमुख चौकांमध्ये लावले, त्यावर कोणाचेही नाव दिलेले नव्हते; पण संबंधित कार्यसम्राटांपर्यंत योग्य संदेश पोहोचला आणि थोड्या काळासाठी का होईना वाढदिवसांचे फलक कमी झाले. हे सांगायचे कारण म्हणजे सध्या ‘भावी आमदार’ आणि ‘जनतेच्या मनातले आमदार’ इतके वाढले आहेत की, त्यांना विधानसभेत जाण्याची घाई लागली आहे. अशा स्वयंघोषित लोकप्रतिनिधींना थोपविण्यासाठी पुणेकरांनी त्यांना ‘जागा’ दाखविण्याची वेळ आली आहे.
विधानसभेची निवडणूक जवळ येताच शहरात ठिकठिकाणी हे ‘भावी’ आणि ‘जनतेच्या मनातला आमदार’ दिसेल त्या ठिकाणी बेकायदा फलक लावताना दिसत आहेत. महावितरणचे विजेचे खांब, उड्डाणपूल, भिंती या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या या फलकांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होऊ लागले आहे. अगदी सार्वंजनिक शौचालयांच्या भिंंतीही सोडण्यात आलेल्या नाहीत. त्या ठिकाणीही या स्वयंघोषित आमदारांचे हसरे चेहऱ्यांचे फलक दिसू लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार निश्चित होईपर्यंत हे गल्लीबोळातले लोकप्रतिनिधी फलकबाजी करत राहणार आहेत. उमेदवार जाहीर होऊन नामनिर्देेशन पत्र दाखल होईपर्यंत अशा भावी आमदारांचा सुळसुळाट पुणेकरांना सहन करावा लागणार आहे.
हेही वाचा – पुणे : महापालिकेत ‘माननीयां’ची धावपळ, काय आहे कारण ?
अशा फलकबाजांना रोखण्याची जबाबदारी ही स्थानिक प्रशासन म्हणून पुणे महापालिकेची आहे. महापालिकेचा कारभार प्रशासनाच्या ताब्यात असला, तरी अप्रत्यक्ष अंकुश राजकारण्यांचाच आहे. त्यामुळे महापालिका ही कारवाईचा दिखावा करत असते. त्यासाठी वेळोवेळी किती बेकायदा फलक काढून दंड आकारण्यात आला, याची आकडेवारीसह तपशीलवार माहिती जाहीर करत असते. त्यामुळे कागदोपत्री हे काम खूपच चांगले दिसते. मात्र, प्रत्यक्षात बेकायदा फलकांनी शहर विद्रुप झाल्याचे सध्याचे शहराचे चित्र आहे.
बेकायदा फलक काढण्याचे आणि संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २४४, २४५ आणि त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या जाहिरात व फलक नियंत्रण नियम २००३ अन्वये हा अधिकार महापालिकेला आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर महापालिका आर्क्रमण पद्धतीने करताना आढळून येत नाही. महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा धडाका लावला की, लगेच राजकारण्यांकडून दबाबतंत्र सुरू होते. त्याचा परिणाम कारवाईची तीव्रताही कमी होते.
पुणे महापालिकेने जाहिरात फलकाचे विलंब शुल्क, तडजोड शुल्क वसुल करण्यासाठी धोरणही निश्चित केले आहे. या धोरणात अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, झेंडे यावर कारवाई करण्यात आल्यावर त्याचा खर्च आणि दंडाची रक्कम किती घ्यायची, हे ठरविले आहे. त्यानुसार एक ते दहा बोर्ड लावणाऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रूपये दंड आणि त्यापेक्षा जास्त फलक लावणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त पाच हजार रूपये दंड आकारणची तरतूद आहे. दंडाची ही रक्कम पाहता फलक लावणाऱ्यांवर फारसा जरब बसेल, एवढा दंड नसल्याने सध्या कोणीही कुठेही फलक लावताना दिसून येत आहे. ‘भावी आमदार’ आणि ‘जनतेच्या मनातील आमदारां’साठी ही रक्कम किरकोळ आहे. महापालिकेने कारवाई केलीच तरी ही रक्कम देऊन ते मोकळे होतात. मात्र, फलकाची झालेली चर्चा पाहता दंड हा अगदीच तकलादू असल्यासारखा आहे.
आगामी विधानसभा निवणुका पाहता या फुटक प्रचारकी लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढत असल्याने पुणे महापालिकेने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. तात्पुरत्या जाहिरातींसाठी महापालिकेने जागा निश्चित केल्या आहेत. त्या ठिकाणी शुल्क आकारून फलक लावता येणार आहेत. शहरात राजकीय व्यक्तींशिवाय विविध संस्था आणि संघटनांकडून फलक लावण्यात येत असल्याने शहर विद्रुपीकरणाविरोधात २०११ मध्ये सुस्वराज्य फाऊंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राज्यातील सर्व महानगरपलिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनात्यांच्या क्षेत्रामध्ये अनधिकृत फलकांमुळे होणारे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात फलक लावण्यासाठी जागा निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचा आधार घेत पुणे महापालिकेने तात्पुरत्या जाहिरातींसाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमधील ३८० जागा निश्चित केल्या आहेत. यापुढील काळात या ठिकाणी फलकबाजी होताना दिसणार आहे. मात्र, तोपर्यंत तरी या ‘भावी आमदारां’ना रोखणार कोण? हा प्रश्न आहे.
sujit. tambade@ expressindia.com
विधानसभेची निवडणूक जवळ येताच शहरात ठिकठिकाणी हे ‘भावी’ आणि ‘जनतेच्या मनातला आमदार’ दिसेल त्या ठिकाणी बेकायदा फलक लावताना दिसत आहेत. महावितरणचे विजेचे खांब, उड्डाणपूल, भिंती या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या या फलकांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होऊ लागले आहे. अगदी सार्वंजनिक शौचालयांच्या भिंंतीही सोडण्यात आलेल्या नाहीत. त्या ठिकाणीही या स्वयंघोषित आमदारांचे हसरे चेहऱ्यांचे फलक दिसू लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार निश्चित होईपर्यंत हे गल्लीबोळातले लोकप्रतिनिधी फलकबाजी करत राहणार आहेत. उमेदवार जाहीर होऊन नामनिर्देेशन पत्र दाखल होईपर्यंत अशा भावी आमदारांचा सुळसुळाट पुणेकरांना सहन करावा लागणार आहे.
हेही वाचा – पुणे : महापालिकेत ‘माननीयां’ची धावपळ, काय आहे कारण ?
अशा फलकबाजांना रोखण्याची जबाबदारी ही स्थानिक प्रशासन म्हणून पुणे महापालिकेची आहे. महापालिकेचा कारभार प्रशासनाच्या ताब्यात असला, तरी अप्रत्यक्ष अंकुश राजकारण्यांचाच आहे. त्यामुळे महापालिका ही कारवाईचा दिखावा करत असते. त्यासाठी वेळोवेळी किती बेकायदा फलक काढून दंड आकारण्यात आला, याची आकडेवारीसह तपशीलवार माहिती जाहीर करत असते. त्यामुळे कागदोपत्री हे काम खूपच चांगले दिसते. मात्र, प्रत्यक्षात बेकायदा फलकांनी शहर विद्रुप झाल्याचे सध्याचे शहराचे चित्र आहे.
बेकायदा फलक काढण्याचे आणि संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २४४, २४५ आणि त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या जाहिरात व फलक नियंत्रण नियम २००३ अन्वये हा अधिकार महापालिकेला आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर महापालिका आर्क्रमण पद्धतीने करताना आढळून येत नाही. महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा धडाका लावला की, लगेच राजकारण्यांकडून दबाबतंत्र सुरू होते. त्याचा परिणाम कारवाईची तीव्रताही कमी होते.
पुणे महापालिकेने जाहिरात फलकाचे विलंब शुल्क, तडजोड शुल्क वसुल करण्यासाठी धोरणही निश्चित केले आहे. या धोरणात अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, झेंडे यावर कारवाई करण्यात आल्यावर त्याचा खर्च आणि दंडाची रक्कम किती घ्यायची, हे ठरविले आहे. त्यानुसार एक ते दहा बोर्ड लावणाऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रूपये दंड आणि त्यापेक्षा जास्त फलक लावणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त पाच हजार रूपये दंड आकारणची तरतूद आहे. दंडाची ही रक्कम पाहता फलक लावणाऱ्यांवर फारसा जरब बसेल, एवढा दंड नसल्याने सध्या कोणीही कुठेही फलक लावताना दिसून येत आहे. ‘भावी आमदार’ आणि ‘जनतेच्या मनातील आमदारां’साठी ही रक्कम किरकोळ आहे. महापालिकेने कारवाई केलीच तरी ही रक्कम देऊन ते मोकळे होतात. मात्र, फलकाची झालेली चर्चा पाहता दंड हा अगदीच तकलादू असल्यासारखा आहे.
आगामी विधानसभा निवणुका पाहता या फुटक प्रचारकी लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढत असल्याने पुणे महापालिकेने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. तात्पुरत्या जाहिरातींसाठी महापालिकेने जागा निश्चित केल्या आहेत. त्या ठिकाणी शुल्क आकारून फलक लावता येणार आहेत. शहरात राजकीय व्यक्तींशिवाय विविध संस्था आणि संघटनांकडून फलक लावण्यात येत असल्याने शहर विद्रुपीकरणाविरोधात २०११ मध्ये सुस्वराज्य फाऊंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राज्यातील सर्व महानगरपलिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनात्यांच्या क्षेत्रामध्ये अनधिकृत फलकांमुळे होणारे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात फलक लावण्यासाठी जागा निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचा आधार घेत पुणे महापालिकेने तात्पुरत्या जाहिरातींसाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमधील ३८० जागा निश्चित केल्या आहेत. यापुढील काळात या ठिकाणी फलकबाजी होताना दिसणार आहे. मात्र, तोपर्यंत तरी या ‘भावी आमदारां’ना रोखणार कोण? हा प्रश्न आहे.
sujit. tambade@ expressindia.com
