पिंपरी महापालिकेत सात गावांच्या समावेशाचा प्रस्ताव आठ वर्षांपासून धूळखात

पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी आणि भोसरी या चार ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र एकत्र करून चार मार्च १९७० रोजी पिंपरी-चिंचवड या नगरपालिकेची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर ११ आक्‍टोबर १९८२ रोजी महापालिकेची स्थापना करण्यात आली. अल्पवधीतच मोठ-मोठ्या उद्योगांकडून कररुपाने मिळणाऱ्या भरघोस उत्पन्नामुळे आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नावलौकिक मिळविला. त्यावेळी महापालिकेत पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, भोसरी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, सांगवी, पिंपळे निलख आणि वाकड अशा नऊ गावांचा समावेश होता. शहरात औद्योगिक कंपन्यांची मोठी भर पडत होती. त्यामुळे महापालिकेच्या परिसरात लोकवस्ती वाढत असतानाच महापालिकेची ११ सप्टेंबर १९९७ मध्ये पुन्हा हद्दवाढ झाली. तळवडे, चिखली, मोशी, डुडुळगाव, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, चऱ्होली, दिघी, बोपखेल, दापोडी, मामुर्डी, किवळे, रावेत, पुनावळे आदी गावे महापालिकेत आली. त्यानंतर २००९ मध्ये ताथवडे गावचा महापालिकेत समावेश झाला.

हेही वाचा – पुणे : अश्लील ध्वनिचित्रफीत प्रसारित करण्याची ज्येष्ठाला धमकी, साडेचार लाखांची खंडणी उकळली  

शहरातील उद्योग, व्यवसायाबरोबरच हिंजवडी आणि तळवडे आयटी पार्कमुळे शहरात वास्तव्यास येणाऱ्या नागरिकांचा ओढा वाढला. त्यामुळे शहर चारही बाजूला मोठ्या झपाट्याने वाढत आहे. शहरात सध्या पाच लाख ९४ हजार मालमत्ता आहेत. शहरातील महापालिकेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या मुलभूत सुविधा, शहरातील प्रशस्त रस्ते, उड्डाणपूल, उद्याने आदी सुविधा या उच्च दर्जाच्या आहेत. त्यामुळेच आशिया खंडातील सर्वाधिक झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरामध्ये पिंपरी-चिंचवडचा वरचा क्रमांक लागतो. शहरालगतच्या गहुंजे, जांबे, मारूंजी, हिंजवडी, माण, नेरे आणि सांगवडे या सात गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करावा, असा ठराव पालिका सभेत १० फेब्रुवारी २०१५ मध्ये करण्यात आला. त्यानंतर ३ जून २०१५ मध्ये हा ठराव पालिकेने राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र, या सात गावांच्या समावेशाबाबत अद्याप निर्णय शासनाकडे प्रलंबित आहे.

पुणे महापालिकेत २०२० रोजी २३ गावांचा राज्य शासनाने समावेश केला. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये सात गावांचा समावेश करण्याच्या प्रस्ताव धूळखात ठेवला आहे. या सात गावांमध्ये नागरिकरण वाढत आहे. हिंजवडीत नामांकित आयटी कंपन्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात मोठी वाढ होऊ शकते. या सात गावांचा समावेश पालिकेत केल्यास एक प्रकारचा फायदाच होणार आहे.

हेही वाचा – सांगली रेल्वे स्थानकावर आणखी दोन गाड्या थांबणार

प्रभाग रचना बदलणार?

महापालिका निवडणुकीसाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभाग केला होता. राज्यातील सत्ता बदलानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने २०१७ प्रमाणे चारचा प्रभाग ठेवण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. प्रभाग रचनेबाबत पुढील सुनावणी १० एप्रिल रोजी होणार आहे. असे असताना राज्य सरकारने देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पिंपरी महापालिकेत समावेश केल्यानंतरची परिस्थिती काय राहील, लोकसंख्या किती होईल, याचा सविस्तर अभिप्राय सादर करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. देहूरोडचा पालिकेत समावेश झाल्यास निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करावी लागेल. त्यामुळे प्रभाग रचनेत बदल होऊ शकतो.