दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात शहरातील रिक्षा संघटनांनी दंड थोपटले असले, तरी रिक्षा संघटनांमधील अंतर्गत राजकारण आणि प्रामुख्याने वर्चस्ववादामुळे प्रवाशांना वेठीला धरण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. शहरात १५ दिवसांतच दोनदा रिक्षा बंद पुकारण्यात आला. पहिल्यांदा झालेल्या बंदमध्ये सहभागी असलेल्या एका रिक्षा संघटनेला इतरांनी मिळून दुसऱ्या बंदमध्ये बाजूला ठेवले. त्यामुळे आता या रिक्षा संघटनने तिचे ‘वजन’ दाखविण्यासाठी तीच मागणी घेऊन शहरात पुन्हा रिक्षा बंदचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनातून पहिल्यापासून दूर राहिलेल्या डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखालील रिक्षा पंचायतीकडून मात्र संबंधित रिक्षा संघटनांच्या धोरणांबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविले जात आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>पुणे: गृहप्रकल्पांत अनियमिततांबाबत नागरिकांची ७३० कोटींची भरपाई प्रलंबित; वसुलीसाठी महारेराचे १३ जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंतीपत्र

आणखी वाचा

शहरात प्रवासाचा कोणताही अधिकृत परवाना नसलेल्या दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात रिक्षा संघटनांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, राज्याचे परिवहन आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि राज्य शासन यांना वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. दुसरीकडे दुचाकी टॅक्सी व्यवसायातील कंपनी सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर करीत आहे. रिक्षा संघटनांकडून सध्या वेळोवेळी बंदचे शस्त्र उपसण्यात येत आहे. दुचाकी टॅक्सीवर बंदीची मागणी करीत २८ सप्टेंबरला शहरात रिक्षाचा पहिला बंद करण्यात आला. बाइक टॅक्सी विरोधी आंदोलन समितीच्या माध्यमातून हे आंदोलन झाले. आरटीओ कार्यालयावर मोठा माेर्चा काढून दिवसभर रिक्षा बंद ठेवण्यात आल्या. रात्री प्रशासनाकडून सकारात्मक आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे समितीने जाहीर केले. मात्र, दुसऱ्याच दिवसानंतर समितीतील संघटनांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.

हेही वाचा >>>छाननी समितीतील नरेंद्र पाठक यांच्याकडून पुरस्कारावर आक्षेप; साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांचा खुलासा

महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांना समितीतून वगळण्यात येत असल्याचे समितीचे समन्वयक आणि ‘बघतोय रिक्षावाला’ फोरमचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी जाहीर केले. आंदोलनात फूट पाडल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. मात्र, रिक्षा संघटनांतील काही प्रतिनिधींनीच आंदोलन भरकटविल्याचा प्रत्यारोप कांबळे यांनीही जाहीरपणे केला. त्यानंतर आश्वासनांची पूर्ती न झाल्याच्या कारणावरून समितीने १२ डिसेंबरला पुन्हा रिक्षा बंद आंदोलन केले. आरटीओसमोरील रस्त्यावर रिक्षा लावून तसेच विविध ठिकाणी रस्ते अडवून धरण्यात आले. या वेळी रात्री पोलिसांनी आंदोलकांवर कारवाई केली. या वेळेही समिती आणि महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीत आरोप-प्रत्यारोप झाले. समितीच्या दुसऱ्या बंदच्या पूर्वीच महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीने त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या बंदची घोषणा केली. त्यानुसार महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीने १९ तारखेला बंदचा इशारा दिला आहे.

उथळपणाने वचक घालविला – रिक्षा पंचायत
डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे शहरात रिक्षा चालकांच्या प्रश्नांसाठी अनेकदा योग्य पद्धतीने आंदोलने करून प्रशासन, शासनाकडून मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यातून रिक्षा संघटनेबाबत एक वचक निर्माण केला होता. यंदाच्या आंदोलनात हा वचक घालविण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला नेतृत्वातील उथळपणा कारणीभूत आहे, असा आरोप रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. नेतृत्व हे केवळ हवेतून आणि समाजमाध्यमातून नव्हे, तर मातीतून रुजून आले पाहिजे, असे सांगून पवार म्हणाले, की पुण्यात रिक्षाच्या लढ्याला मोठा इतिहास आहे. मात्र, सध्याचे आंदोलन बेदखल करून पोलिसांनी आंदोलकांना हुसकावून लावले. प्रगल्भ नेतृत्वाप्रमाणे विचार न झाल्याने हे घडले. रिक्षा चालकांवरील कारवाई चुकीची असल्यास पंचायत त्यासाठी लढेल.

हेही वाचा >>>पुणे: गृहप्रकल्पांत अनियमिततांबाबत नागरिकांची ७३० कोटींची भरपाई प्रलंबित; वसुलीसाठी महारेराचे १३ जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंतीपत्र

आणखी वाचा

शहरात प्रवासाचा कोणताही अधिकृत परवाना नसलेल्या दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात रिक्षा संघटनांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, राज्याचे परिवहन आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि राज्य शासन यांना वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. दुसरीकडे दुचाकी टॅक्सी व्यवसायातील कंपनी सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर करीत आहे. रिक्षा संघटनांकडून सध्या वेळोवेळी बंदचे शस्त्र उपसण्यात येत आहे. दुचाकी टॅक्सीवर बंदीची मागणी करीत २८ सप्टेंबरला शहरात रिक्षाचा पहिला बंद करण्यात आला. बाइक टॅक्सी विरोधी आंदोलन समितीच्या माध्यमातून हे आंदोलन झाले. आरटीओ कार्यालयावर मोठा माेर्चा काढून दिवसभर रिक्षा बंद ठेवण्यात आल्या. रात्री प्रशासनाकडून सकारात्मक आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे समितीने जाहीर केले. मात्र, दुसऱ्याच दिवसानंतर समितीतील संघटनांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.

हेही वाचा >>>छाननी समितीतील नरेंद्र पाठक यांच्याकडून पुरस्कारावर आक्षेप; साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांचा खुलासा

महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांना समितीतून वगळण्यात येत असल्याचे समितीचे समन्वयक आणि ‘बघतोय रिक्षावाला’ फोरमचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी जाहीर केले. आंदोलनात फूट पाडल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. मात्र, रिक्षा संघटनांतील काही प्रतिनिधींनीच आंदोलन भरकटविल्याचा प्रत्यारोप कांबळे यांनीही जाहीरपणे केला. त्यानंतर आश्वासनांची पूर्ती न झाल्याच्या कारणावरून समितीने १२ डिसेंबरला पुन्हा रिक्षा बंद आंदोलन केले. आरटीओसमोरील रस्त्यावर रिक्षा लावून तसेच विविध ठिकाणी रस्ते अडवून धरण्यात आले. या वेळी रात्री पोलिसांनी आंदोलकांवर कारवाई केली. या वेळेही समिती आणि महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीत आरोप-प्रत्यारोप झाले. समितीच्या दुसऱ्या बंदच्या पूर्वीच महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीने त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या बंदची घोषणा केली. त्यानुसार महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीने १९ तारखेला बंदचा इशारा दिला आहे.

उथळपणाने वचक घालविला – रिक्षा पंचायत
डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे शहरात रिक्षा चालकांच्या प्रश्नांसाठी अनेकदा योग्य पद्धतीने आंदोलने करून प्रशासन, शासनाकडून मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यातून रिक्षा संघटनेबाबत एक वचक निर्माण केला होता. यंदाच्या आंदोलनात हा वचक घालविण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला नेतृत्वातील उथळपणा कारणीभूत आहे, असा आरोप रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. नेतृत्व हे केवळ हवेतून आणि समाजमाध्यमातून नव्हे, तर मातीतून रुजून आले पाहिजे, असे सांगून पवार म्हणाले, की पुण्यात रिक्षाच्या लढ्याला मोठा इतिहास आहे. मात्र, सध्याचे आंदोलन बेदखल करून पोलिसांनी आंदोलकांना हुसकावून लावले. प्रगल्भ नेतृत्वाप्रमाणे विचार न झाल्याने हे घडले. रिक्षा चालकांवरील कारवाई चुकीची असल्यास पंचायत त्यासाठी लढेल.