लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे: राज्यभरातील शाळांची शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडे थकली असताना शालेय शिक्षण विभागाने लोणावळ्यातील रिसॉर्टमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली आहे. एकीकडे तिजोरीत पैसे नसल्याचे कारण शासनाकडून दिले जात असताना रिसॉर्टमध्ये होणाऱ्या या कार्यशाळेच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. स्टार्स प्रकल्प, समग्र शिक्षा प्रकल्प, निपुण भारत, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण इत्यादीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोणावळ्यातील रिसॉर्टमध्ये २८ आणि २९ एप्रिलला निवासी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कार्यशाळा होणार आहे. तसेच या कार्यशाळेत शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, महापालिका, नगर परिषदेचे शिक्षणप्रमुख, प्रशासन अधिकारी, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे देण्यात आली. हेही वाचा. सराईत गुन्हेगाराचा खासदारांच्या उपस्थितीत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडे थकल्याने राज्यभरातील शाळा मेटाकुटीला आल्या आहेत. शुल्क प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. दुसरीकडे शिक्षण विभागाने रिसॉर्टमध्ये कार्यशाळा आयोजित केल्याने या कार्यशाळेवरील लाखोंच्या खर्चाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. हेही वाचा. पुणे: सिंहगड किल्ला परिसरात दहा जणांवर मधमाशांचा हल्ला ग्रामविकास विभागाचीही तारांकित हॉटेलात कार्यशाळा स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. त्यात ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषदांतील गट क संवर्गातील आरोग्य आणि इतर विभागांतील एकूण १८ हजार ९३९ पदे भरण्यात येणार आहेत. या भरती प्रक्रियेसाठीच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २८ आणि २९ एप्रिलला वाकड येथील तारांकित हॉटेलात कार्यशाळा होणार आहे.
