पुणे : नदीपात्रात येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या नदीसुधार योजनेअंतर्गत (जायका प्रकल्प) सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेला खराडी येथील वनविभागाची जागा मिळाली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित अकरा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांपैकी दहा प्रकल्पांसाठीच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या असून जायका प्रकल्पाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी शासनाकडून महापालिकेला १७० कोटींचे अनुदान मिळाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शहरात तयार होणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने नदीचे मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाला मान्यता घेतली आहे. या प्रकल्पासाठी जपान स्थित जायका कंपनीने ९८५ कोटींचे वित्तीय साहाय्य केंद्र सरकारला केले असून केंद्राकडून ते अनुदान स्वरूपात महापालिकेला दिले जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी ही योजना मान्य करण्यात आली. मात्र सातत्याने ती वेगवेगळय़ा स्तरावर विविध कारणांनी रखडली. त्यामुळे या योजनेचा खर्च १ हजार ५०० कोटींवर पोहोचला असून हा अतिरिक्त खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला जलतरण तलाव चालवणे परवडेना? पाच तलावांबाबत घेतला ‘हा’ निर्णय

शहरात दररोज ७४४ दशलक्ष लिटर एवढे सांडपाणी निर्माण होते. शहरात सद्य:स्थितीत ५६७ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. या योजनेमध्ये ११३.६० किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत, तसेच ११ सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. योजनेतील कामांचा पहिल्या टप्प्यातील आराखडा करण्यात आला असला, तरी या योजनेत भूसंपादन हा प्रमुख अडथळा ठरला होता. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून टप्प्याटप्प्याने भूसंपादन करण्यात आले होते. त्यानुसार खराडी येथील वनविभागाची जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> पुणे पाठोपाठ आता ‘मावळ’ही आमचे!, राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणते…

या जागेपोटी महापालिकेने ५८ लाख रुपयांबरोबरच तुळापूर गावातील जमीन वनविभागाला दिली आहे. ही जागा पुण्यासाठी चाळीस किलोमीटर अंतरावर असून राज्य शासनाने ही जागा महापालिकेला कचरा भूमीसाठी मंजूर केली होती. जायका प्रकल्पाअंतर्गत चार पंपिंग स्थानकांचे नूतनीकरणही करण्यात येणार असून ४७७ दशलक्ष लिटर क्षमेतेपेक्षा अतिरिक्त ३९६ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. आत्तापर्यंत या प्रकल्पासाठी दहा जागा ताब्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाअंतर्गत अकरा ठिकाणी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजित आहेत. यातील काही सांडपाणी केंद्रांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

शहरात तयार होणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने नदीचे मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाला मान्यता घेतली आहे. या प्रकल्पासाठी जपान स्थित जायका कंपनीने ९८५ कोटींचे वित्तीय साहाय्य केंद्र सरकारला केले असून केंद्राकडून ते अनुदान स्वरूपात महापालिकेला दिले जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी ही योजना मान्य करण्यात आली. मात्र सातत्याने ती वेगवेगळय़ा स्तरावर विविध कारणांनी रखडली. त्यामुळे या योजनेचा खर्च १ हजार ५०० कोटींवर पोहोचला असून हा अतिरिक्त खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला जलतरण तलाव चालवणे परवडेना? पाच तलावांबाबत घेतला ‘हा’ निर्णय

शहरात दररोज ७४४ दशलक्ष लिटर एवढे सांडपाणी निर्माण होते. शहरात सद्य:स्थितीत ५६७ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. या योजनेमध्ये ११३.६० किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत, तसेच ११ सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. योजनेतील कामांचा पहिल्या टप्प्यातील आराखडा करण्यात आला असला, तरी या योजनेत भूसंपादन हा प्रमुख अडथळा ठरला होता. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून टप्प्याटप्प्याने भूसंपादन करण्यात आले होते. त्यानुसार खराडी येथील वनविभागाची जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> पुणे पाठोपाठ आता ‘मावळ’ही आमचे!, राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणते…

या जागेपोटी महापालिकेने ५८ लाख रुपयांबरोबरच तुळापूर गावातील जमीन वनविभागाला दिली आहे. ही जागा पुण्यासाठी चाळीस किलोमीटर अंतरावर असून राज्य शासनाने ही जागा महापालिकेला कचरा भूमीसाठी मंजूर केली होती. जायका प्रकल्पाअंतर्गत चार पंपिंग स्थानकांचे नूतनीकरणही करण्यात येणार असून ४७७ दशलक्ष लिटर क्षमेतेपेक्षा अतिरिक्त ३९६ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. आत्तापर्यंत या प्रकल्पासाठी दहा जागा ताब्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाअंतर्गत अकरा ठिकाणी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजित आहेत. यातील काही सांडपाणी केंद्रांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.