लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये सांडपाणी वहन यंत्रणा उभारण्यासाठी महापालिकेकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळाबरोबर (आयएफसी) करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार समाविष्ट गावात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
महापालिका हद्दीमध्ये ऑक्टोबर २०१७ आणि जून २०२१ मध्ये टप्प्याटप्पाने एकूण ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी महापालिका प्रशासनाकडून ४२३ कोटींचा सांडपाणी आराखडा करण्यात आला आहे. समाविष्ट गावांतील सांडपाणी वहन व्यवस्थेसाठी कर्ज उभारणी करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातही नमूद करण्यात आले होते. त्यादृष्टीने महापालिकेने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळाबरोबर करार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळाकडून सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांचा अभ्यास करून आराखडा करण्यात येणार असून समाविष्ट गावातील सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांची संख्या वाढणार आहे.
हेही वाचा… पिंपरीत NCP च्या माजी नगरसेवकाच्या हत्येचा कट खंडणी विरोधी पथकाने उधळून लावला
शहरातील नदीपात्रात येणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वीच जायका प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पानुसार शहरात नव्याने अकरा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करणे नियोजित आहे. या प्रकल्पाचा समावेश राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत करण्यात आला असून केंद्र सरकारने त्यासाठी जपान स्थित जायका कंपनीबरोबर करार केला आहे. जायका कंपनीकडून केंद्र सरकारला ९८० कोटींचे कर्ज मिळणार असून ते महापालिकेला अनुदान स्वरूपात दिले जाणार आहे. सध्या या प्रकल्पाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
हेही वाचा… “त्या मुलीची जात कुठली?…”, पुण्यातील कोयता हल्ल्याप्रकरणी लेशपालची इन्स्टा स्टोरी चर्चेत
समाविष्ट गावांमध्ये सांडपाणी वहन व्यवस्था नाही. या गावांना ही सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिका सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणार आहे. या करारानुसार आंतराराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळ १ हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून काम करणार आहे. महामंडळाकडून या प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करण्यात येणार आहे. दीर्घ मुदतीचे कर्ज कसे घ्यावे आणि त्यासाठी व्याजदर किती असावा, याबाबत महापालिकेला मार्गदर्शन केले जाणार आहे. समाविष्ट गावातील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी पहिल्या टप्प्यात किमान ३०० कोटींचे कर्ज घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिका प्रशानसाने यापूर्वी समान पाणीपुरठा योजनेसाठी काही वर्षांपूर्वी दोनशे कोटींचे कर्ज रोखे घेतले होते. त्यानंतर या योजनेसाठी पुन्हा कर्जासाठी महापालिका प्रशासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या होत्या. आता सांडपाणी वहन व्यवस्थेसाठी महापालिका कर्ज घेणार आहे. मात्र त्यानंतरही समाविष्ट गावांमधील सांडपाणी वहन व्यवस्था सुधारणार का, हा प्रश्न मात्र कायम राहणार आहे.
पुणे: महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये सांडपाणी वहन यंत्रणा उभारण्यासाठी महापालिकेकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळाबरोबर (आयएफसी) करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार समाविष्ट गावात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
महापालिका हद्दीमध्ये ऑक्टोबर २०१७ आणि जून २०२१ मध्ये टप्प्याटप्पाने एकूण ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी महापालिका प्रशासनाकडून ४२३ कोटींचा सांडपाणी आराखडा करण्यात आला आहे. समाविष्ट गावांतील सांडपाणी वहन व्यवस्थेसाठी कर्ज उभारणी करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातही नमूद करण्यात आले होते. त्यादृष्टीने महापालिकेने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळाबरोबर करार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळाकडून सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांचा अभ्यास करून आराखडा करण्यात येणार असून समाविष्ट गावातील सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांची संख्या वाढणार आहे.
हेही वाचा… पिंपरीत NCP च्या माजी नगरसेवकाच्या हत्येचा कट खंडणी विरोधी पथकाने उधळून लावला
शहरातील नदीपात्रात येणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वीच जायका प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पानुसार शहरात नव्याने अकरा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करणे नियोजित आहे. या प्रकल्पाचा समावेश राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत करण्यात आला असून केंद्र सरकारने त्यासाठी जपान स्थित जायका कंपनीबरोबर करार केला आहे. जायका कंपनीकडून केंद्र सरकारला ९८० कोटींचे कर्ज मिळणार असून ते महापालिकेला अनुदान स्वरूपात दिले जाणार आहे. सध्या या प्रकल्पाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
हेही वाचा… “त्या मुलीची जात कुठली?…”, पुण्यातील कोयता हल्ल्याप्रकरणी लेशपालची इन्स्टा स्टोरी चर्चेत
समाविष्ट गावांमध्ये सांडपाणी वहन व्यवस्था नाही. या गावांना ही सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिका सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणार आहे. या करारानुसार आंतराराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळ १ हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून काम करणार आहे. महामंडळाकडून या प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करण्यात येणार आहे. दीर्घ मुदतीचे कर्ज कसे घ्यावे आणि त्यासाठी व्याजदर किती असावा, याबाबत महापालिकेला मार्गदर्शन केले जाणार आहे. समाविष्ट गावातील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी पहिल्या टप्प्यात किमान ३०० कोटींचे कर्ज घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिका प्रशानसाने यापूर्वी समान पाणीपुरठा योजनेसाठी काही वर्षांपूर्वी दोनशे कोटींचे कर्ज रोखे घेतले होते. त्यानंतर या योजनेसाठी पुन्हा कर्जासाठी महापालिका प्रशासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या होत्या. आता सांडपाणी वहन व्यवस्थेसाठी महापालिका कर्ज घेणार आहे. मात्र त्यानंतरही समाविष्ट गावांमधील सांडपाणी वहन व्यवस्था सुधारणार का, हा प्रश्न मात्र कायम राहणार आहे.
