करमणूक कर माफ असताना शहरातील सहा बहुपडदा चित्रपटगृहांच्या मालकांनी ग्राहकांकडून ७१ कोटी २२ लाख रुपयांच्या बेकायदा कर वसुली प्रकरणात सबळ पुरावे नसल्याचे कारण देत राज्याच्या महसूल खात्याने हा दावा निकाली काढला आहे.बहुपडदा चित्रपटगृहांत चित्रपटासाठी आकारण्यात येणाऱ्या तिकिटावर राज्य सरकारने करमणूक करमाफी जाहीर केली होती. मात्र, या करमाफीच्या कालावधीत शहरातील विविध सहा बहुपडदा चित्रपटगृह मालकांनी प्रेक्षकांकडून हा कर वसूल केल्याचे समोर आले होते. त्यावर बेकायदा वसूल केलेला हा कर सरकारजमा करण्याचा आदेश महसूल खात्याने या चित्रपटगृह मालकांना दिले होते. तसेच ही रक्कम न भरल्यास जप्तीपर्यंत कारवाई करण्याची नोटिस बजावली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>शरद पवारांसह राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे?

आणखी वाचा

जिल्हा प्रशासनाच्या कारवाईस या चित्रपटगृह मालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा दावा अमान्य केला. त्यावर या चालकांनी विभागीय आयुक्त आणि तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाद मागितली होती. त्यांनी देखील सुनावणी घेत या चालकांनी मागणी फेटाळून दंडासह रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. महसूलमंत्र्यांच्या या आदेशाच्या विरोधात बहुपडदा चित्रपटगृह चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा महसूल खात्याकडे सुनावणीसाठी पाठवून दिले होते. त्यामुळे सन २०१८ पासून हे प्रकरण महसूल खात्याकडे प्रलंबित होते.

हेही वाचा >>>ज्येष्ठ पत्रकार महेंद्र कुलकर्णी यांचे निधन

दरम्यान, महसूल खात्याचे अपर मुख्य सचिव अश्वनी कुमार यांच्या समोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी बहुपडदा चित्रपटगृह चालकांनी बेकायदा करमणूक कर प्रेक्षकांकडून वसूल करण्याच्या प्रकरणात कोणतेही तथ्य नाही. तसेच सबळ पुरावे नाहीत, असे कारण देत हे प्रकरण निकाली काढले. त्यामुळे शहरातील बहुपडदा चित्रपटगृह चालकांना दिलासा मिळाला आहे.

चित्रपटगृह चालकांच्या बाजूने निकाल
करमणूक कर माफीच्या कालावधीत प्रेक्षकांकडून वसूल केलेला करमणूक कर शासनास जमा करणे व मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम १९२३ च्या कलम नऊ व नऊ-ब अनुसार दंडात्मक व्याजाची आकारणी करण्याबाबत नोटिस जिल्हा प्रशासनाने या बहुपडदा चित्रपटगृह मालकांना बजावली होती. या नोटिसमध्ये वसूल करावयाची रक्कम पहिल्या ३० दिवसांकरिता १८ टक्के व्याज आणि त्यापुढील कालावधीसाठी २४ टक्के व्याज अशी एकूण रक्कम १५० कोटी रुपये भरावे लागणार असल्याचे नमूद केले होते. निकाल चित्रपटगृह चालकांच्या बाजूने लागला.

हेही वाचा >>>शरद पवारांसह राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे?

आणखी वाचा

जिल्हा प्रशासनाच्या कारवाईस या चित्रपटगृह मालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा दावा अमान्य केला. त्यावर या चालकांनी विभागीय आयुक्त आणि तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाद मागितली होती. त्यांनी देखील सुनावणी घेत या चालकांनी मागणी फेटाळून दंडासह रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. महसूलमंत्र्यांच्या या आदेशाच्या विरोधात बहुपडदा चित्रपटगृह चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा महसूल खात्याकडे सुनावणीसाठी पाठवून दिले होते. त्यामुळे सन २०१८ पासून हे प्रकरण महसूल खात्याकडे प्रलंबित होते.

हेही वाचा >>>ज्येष्ठ पत्रकार महेंद्र कुलकर्णी यांचे निधन

दरम्यान, महसूल खात्याचे अपर मुख्य सचिव अश्वनी कुमार यांच्या समोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी बहुपडदा चित्रपटगृह चालकांनी बेकायदा करमणूक कर प्रेक्षकांकडून वसूल करण्याच्या प्रकरणात कोणतेही तथ्य नाही. तसेच सबळ पुरावे नाहीत, असे कारण देत हे प्रकरण निकाली काढले. त्यामुळे शहरातील बहुपडदा चित्रपटगृह चालकांना दिलासा मिळाला आहे.

चित्रपटगृह चालकांच्या बाजूने निकाल
करमणूक कर माफीच्या कालावधीत प्रेक्षकांकडून वसूल केलेला करमणूक कर शासनास जमा करणे व मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम १९२३ च्या कलम नऊ व नऊ-ब अनुसार दंडात्मक व्याजाची आकारणी करण्याबाबत नोटिस जिल्हा प्रशासनाने या बहुपडदा चित्रपटगृह मालकांना बजावली होती. या नोटिसमध्ये वसूल करावयाची रक्कम पहिल्या ३० दिवसांकरिता १८ टक्के व्याज आणि त्यापुढील कालावधीसाठी २४ टक्के व्याज अशी एकूण रक्कम १५० कोटी रुपये भरावे लागणार असल्याचे नमूद केले होते. निकाल चित्रपटगृह चालकांच्या बाजूने लागला.