कमी पटसंख्येच्या शाळांवर घाला; राज्यभरात समूह शाळांची निर्मिती

शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात १ ते २० पटसंख्येच्या १४ हजार ७८३ शाळा आहेत. त्यात १ लाख ८५ हजार ४६७ विद्यार्थी, तर २९ हजार ७०७ शिक्षक आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून, समूह शाळा निर्माण करण्याची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांनी समूह शाळा विकसित करण्याचे आदेश दिले आहेत. नंदूरबार जिल्ह्यातील तोरमाळ, तर पुणे जिल्ह्यातील पानशेत येथे निर्माण करण्यात आलेल्या समूह शाळांच्या धर्तीवर राज्यात समूह शाळा विकसित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. समूह शाळेमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण, इतर अभ्यासगटांनी दर्जेदार शिक्षणासाठी सुचवलेल्या १८ पायाभूत सुविधा, पहिली ते पाचवीसाठी प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक आणि इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत प्रत्येक विषयासाठी त्या विषयाचे विषय तज्ञ शिक्षक उपलब्ध असतील याबरोबर संगणक खेळ व इतर कला यासाठी स्वतंत्र शिक्षक, प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्ग खोली, त्याचबरोबर वाचनालय, संगणक कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाळा, विविध कला संगीत यांसाठी बहुउद्देशीय कक्ष, खेळाचे मैदान-साहित्य, विद्यार्थी वाहतुकीसाठी बससेवा उपलब्ध करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

वर्धा : निलंबित शिक्षक पुन्हा निलंबित…

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

ईडब्ल्यूएस विद्यार्थांना राज्याच्या नमुन्यातच प्रमाणपत्र द्यावे लागणार

अशीही एक ‘मॅडम’ ! घर समजून शाळेचं रुपडंच बदलले

धारावीतील अनधिकृत शाळेचे इरादापत्र रद्द, शाळेतील ७०० विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळेत समायोजन होणार

सरकारी शाळा पुन्हा ओस; करोनाकाळात वाढलेली पटसंख्या मूळ पदावर

अबब, राज्यातील शाळांत १८ समित्या! शिक्षक मग शिकवितात केव्हा?

अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास आता शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई

हेही वाचा >>>पिस्तूल बाळगणारे दोन सराईत गुन्हेगार गजाआड; दोन पिस्तूल, तीन काडतुसे जप्त

राज्य शासनाचा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे (आरटीई) उल्लंघन करणारा आहे. समूह शाळेमुळे विद्यार्थ्याना त्यांच्या घरापासून १ किंवा ३ किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून टीका करण्यात येत आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी…

क्लस्टर शाळा सुरू करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकांची पदे कमी करण्याचा उद्देश नाही. तर गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळण्याचा उद्देश्य आहे, असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी ६८ अभ्यासक्रम; बार्टी, एनआयईएलआयटीतर्फे उपक्रम

नुकसानकारक निर्णय

कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होत नाही हे कोणी सिद्ध केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा खाजगी उद्योगांना दत्तक देणे आणि कमी पटसंख्येच्या शाळा नजीकच्या शाळेत समाविष्ट करणे हे निर्णय गोरगरीबांचे, ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडवणाऱ्या धोरणाचा निषेध आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य अध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले.