दीड महिन्यात नवे आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. मात्र, पुणेकरांच्या मिळकत करातील ४० टक्के कर सवलतीचा निर्णय राज्य शासनाने अद्याप घेतलेला नाही. त्यामुळे वाढीव मिळकत कराची टांगती तलवार अद्याप पुणेकरांच्या डोक्यावर कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत निर्णय न झाल्यास तब्बल पाच लाख मिळकतधारकांना दंडासह मिळकतकराची थकबाकी भरावी लागणार आहे.
हेही वाचा- कसबा पोटनिवडणूक: “भाजपाकडून गिरीश बापटांच्या जीवाशी खेळ”
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका क्षेत्रातील सुमारे पाच लाख चार हजार मिळकतींची मिळकत करात देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात आली आहे. सन २०१९ पासून नवीन आकारणी करण्यात आलेल्या मिळकतींना ४० टक्के सवलतीचा लाभ देण्यात येत नाही. महापालिकेने जुन्या मिळकतधारकांकडून सन २०१९ पासून ४० टक्के सवलतीची वसुली केल्याने पाच लाख चार हजार नागरिकांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून थकबाकीसह मोठ्या रकमेची देयके आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाच महिन्यांपुर्वी नागरिकांनी वाढीव मिळकत कर भरू नये आणि महापालिकेने तगादा लावू नये. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. सन २०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपणार आहे. मिळकत करातील सवलतीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी, असे पत्र महापालिकेने राज्य सरकारला देखील पाठविले आहे. उप सचिवांनी अशी बैठक बोलविण्याचे तोंडी आदेशही दिले आहेत. मात्र, अद्याप ही बैठक झाली नाही. त्यामुळे मिळकत कर न भरणाऱ्या लाखो नागरिकांना वाढीव कराची धास्ती कायम आहे.
निर्णय न झाल्यास काय?
मार्चअखेर वाढीव मिळकत कराबाबत निर्णय न झाल्यास संबंधित नागरिकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून दरमहा दोन टक्के चक्रवाढ पद्धतीने थकबाकी भरावी लागेल. थकबाकीची ही रक्कम हजारांपासून लाखो रुपयांमध्ये आहे. यानंतर १ एप्रिलपासून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा बोजा येऊन पडणार आहे.
