जमिनींच्या मोजण्या त्वरेने करण्यासाठी राज्य सरकारची नामी शक्कल; घेतला ‘हा’ निर्णय

गुंतवणूक म्हणून स्वत:च्या मालकीची जमीन असावी हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. आपली जमीन किती आणि कुठवर आहे? याची माहिती जमीनधारकाला असणे आवश्यक असते. त्यासाठी जमिनीची मोजणी केली जाते. आपल्याकडे स्वत:च्या मालकीची किंवा वडिलोपार्जित जमीन असेल, तर त्याची मोजणी ही करावीच लागते. जमिनीचा वाद असो किंवा मालमत्तेचा या सर्व वादावर निर्णय देण्यासाठी देखील मोजणी करावी लागते. भूमि अभिलेख विभागात तालुका पातळीवर कार्यरत उपअधीक्षक हे महत्त्वाचे पद आहे.

हेही वाचा… पुतण्याने केला विश्वासघात; काका-काकूची ७५ लाखांची फसवणूक

संबंधित तालुक्यातील सर्व प्रकारच्या मोजण्या करण्याचे काम या अधिकाऱ्याकडे असते. दिवसेंदिवस जमिनीचा होणारा विकास, शहरीकरण, औद्योगिकरण अन्य विकासाची कामे यासाठी होणारा जमिनीचा वापर अशा विविध कारणांमुळे राज्यभरात जमिनींच्या सुमारे एक लाख मोजण्या प्रलंबित आहेत. या मोजण्या निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाने भूमि अभिलेख विभागातील ६० जणांना उपअधीक्षकपदी तात्पुरती पदोन्नती दिली आहे. उपअधीक्षक यांच्याकडे त्यांच्या अखत्यारितील तालुक्यांतील मोजण्या करण्याचे काम असते. त्यामुळे प्रलंबित मोजण्या निकाली निघणार आहेत. वरिष्ठ लिपिक पदाच्या कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या करण्यात आल्या आहेत, असे अपर जमाबंदी आयुक्त सरिता नरके यांनी सांगितले.

राज्यातील प्रलंबित जमीन मोजण्या

विभाग प्रलंबित मोजण्या

पुणे ४०,०००

नागपूर १०,०००

नाशिक १२,०००

छ. संभाजीनगर ११,०००

कोकण (मुंबई) ११,०००

अमरावती १०,०००