दत्ता जाधव
पुणे : सन १९८० मध्ये दर्जेदार गूळ कोल्हापूरच्या पेठेत ४० रुपये किलो दराने विकला जात होता आणि आता ४३ वर्षांनंतरही त्याच दराने गूळ विकत आहोत. उत्पादन खर्चही निघेना, त्यामुळे गुळात भेसळ वाढली आहे. गुऱ्हाळघरांना टाळे लागत असताना गुऱ्हाळ घरांवर नियंत्रणे कसली लादता, असा जाब कराड, शिराळा आणि कोल्हापुरातील गुऱ्हाळ घरचालकांकडून विचारला जात आहे. राज्य सरकार शेतकरी हिताचे कारण देत गुऱ्हाळघरांवर नियंत्रणे लादण्याच्या विचारात आहे. त्या विरोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील गूळ उत्पादकांकडून आवाज उठवला जात आहे.
कोल्हापुरातील गूळउत्पादक आणि शेतकरी संघटनेचे नेते आदम मुजावर म्हणाले, मी १९८० मध्ये माझ्या गुऱ्हाळघरात तयार केलेला दर्जेदार गूळ ४० रुपये किलो दराने कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत विकला आहे. आज ४३ वर्षांनंतरही माझ्या गुळाला ४०-४५ रुपयांच्या वर दर मिळत नाही. उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे गुळात साखरेची भेसळ वाढली आहे. एक किलो गुळात ७० टक्के साखर आणि ३० टक्के उसाचा रस असतो. कर्नाटकातून येणारा भेसळयुक्त गूळ आमच्या सरकारी यंत्रणेने रोखला नाही. त्यामुळे दर्जा नसलेला कर्नाटकी गूळ कोल्हापूरचा गूळ म्हणून विकला गेला. व्यापाऱ्यांना पैसे मिळाले, बाजार समितीला सेस मिळाला, पण कोल्हापूरचा गूळ बदनाम झाला. कोल्हापूरच्या गुळाच्या दर्जावर लोकांचा विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे आता गुळाला मागणी राहिली नाही. राज्य सरकार गुऱ्हाळघरांवर नियंत्रणे, निर्बंध लादण्याचा विचार करत असेल, तर आम्ही त्याला कोल्हापुरी पद्धतीने विरोध करू.
गूळ उद्योग नामशेष होण्याच्या मार्गावर
आदम मुजावर म्हणाले, की कोल्हापुरात मागील वर्षी शंभर गुऱ्हाळे सुरू होती. यंदा जेमतेम ४० सुरू होतील. शिराळा येथील सुभाष नामदेव पाटील म्हणाले, की पाच वर्षांपूर्वी शिराळय़ात ४० गुऱ्हाळे होती, आता फक्त एकच राहिले आहे. कराडमधील सुभाष भोसले म्हणाले, कराड परिसरात पाच वर्षांपूर्वी २४० गुऱ्हाळे होती, यंदा फक्त ३५ ते ४० सुरू होतील.
शरद पवार मुख्यमंत्री असताना गुऱ्हाळघरांवर नियंत्रण आणण्याचा विचार सुरू होता. त्यामुळे कोल्हापूरचे नेते श्रीपतराव बोंद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही वर्षां बंगल्यात घुसलो होतो. आताही तसेच आंदोलन करावे लागणार आहे. गूळ उद्योग अडचणीत असताना मदत करण्याऐवजी उद्योगासमोर अडचणी आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. – सुभाष भोसले, उपाध्यक्ष, कराड तालुका गूळउत्पादक संघ
सन १९८० मध्ये दर्जेदार गुळाला शेतकऱ्यांना ४० रुपये किलो दर मिळत होता, हे खरे आहे. सध्या शेतकऱ्यांना सरासरी ४० ते ४५ रुपये किलो दर मिळतो आहे. भेसळ मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्यामुळे गुळाचे उत्पादन वाढले आहे, परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांच्या गुळाला चांगला दर मिळत नाही. – जवाहरलाल बोथरा, गुळाचे व्यापारी, मार्केट यार्ड, पुणे</strong>
पुणे : सन १९८० मध्ये दर्जेदार गूळ कोल्हापूरच्या पेठेत ४० रुपये किलो दराने विकला जात होता आणि आता ४३ वर्षांनंतरही त्याच दराने गूळ विकत आहोत. उत्पादन खर्चही निघेना, त्यामुळे गुळात भेसळ वाढली आहे. गुऱ्हाळघरांना टाळे लागत असताना गुऱ्हाळ घरांवर नियंत्रणे कसली लादता, असा जाब कराड, शिराळा आणि कोल्हापुरातील गुऱ्हाळ घरचालकांकडून विचारला जात आहे. राज्य सरकार शेतकरी हिताचे कारण देत गुऱ्हाळघरांवर नियंत्रणे लादण्याच्या विचारात आहे. त्या विरोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील गूळ उत्पादकांकडून आवाज उठवला जात आहे.
कोल्हापुरातील गूळउत्पादक आणि शेतकरी संघटनेचे नेते आदम मुजावर म्हणाले, मी १९८० मध्ये माझ्या गुऱ्हाळघरात तयार केलेला दर्जेदार गूळ ४० रुपये किलो दराने कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत विकला आहे. आज ४३ वर्षांनंतरही माझ्या गुळाला ४०-४५ रुपयांच्या वर दर मिळत नाही. उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे गुळात साखरेची भेसळ वाढली आहे. एक किलो गुळात ७० टक्के साखर आणि ३० टक्के उसाचा रस असतो. कर्नाटकातून येणारा भेसळयुक्त गूळ आमच्या सरकारी यंत्रणेने रोखला नाही. त्यामुळे दर्जा नसलेला कर्नाटकी गूळ कोल्हापूरचा गूळ म्हणून विकला गेला. व्यापाऱ्यांना पैसे मिळाले, बाजार समितीला सेस मिळाला, पण कोल्हापूरचा गूळ बदनाम झाला. कोल्हापूरच्या गुळाच्या दर्जावर लोकांचा विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे आता गुळाला मागणी राहिली नाही. राज्य सरकार गुऱ्हाळघरांवर नियंत्रणे, निर्बंध लादण्याचा विचार करत असेल, तर आम्ही त्याला कोल्हापुरी पद्धतीने विरोध करू.
गूळ उद्योग नामशेष होण्याच्या मार्गावर
आदम मुजावर म्हणाले, की कोल्हापुरात मागील वर्षी शंभर गुऱ्हाळे सुरू होती. यंदा जेमतेम ४० सुरू होतील. शिराळा येथील सुभाष नामदेव पाटील म्हणाले, की पाच वर्षांपूर्वी शिराळय़ात ४० गुऱ्हाळे होती, आता फक्त एकच राहिले आहे. कराडमधील सुभाष भोसले म्हणाले, कराड परिसरात पाच वर्षांपूर्वी २४० गुऱ्हाळे होती, यंदा फक्त ३५ ते ४० सुरू होतील.
शरद पवार मुख्यमंत्री असताना गुऱ्हाळघरांवर नियंत्रण आणण्याचा विचार सुरू होता. त्यामुळे कोल्हापूरचे नेते श्रीपतराव बोंद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही वर्षां बंगल्यात घुसलो होतो. आताही तसेच आंदोलन करावे लागणार आहे. गूळ उद्योग अडचणीत असताना मदत करण्याऐवजी उद्योगासमोर अडचणी आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. – सुभाष भोसले, उपाध्यक्ष, कराड तालुका गूळउत्पादक संघ
सन १९८० मध्ये दर्जेदार गुळाला शेतकऱ्यांना ४० रुपये किलो दर मिळत होता, हे खरे आहे. सध्या शेतकऱ्यांना सरासरी ४० ते ४५ रुपये किलो दर मिळतो आहे. भेसळ मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्यामुळे गुळाचे उत्पादन वाढले आहे, परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांच्या गुळाला चांगला दर मिळत नाही. – जवाहरलाल बोथरा, गुळाचे व्यापारी, मार्केट यार्ड, पुणे</strong>
