दत्ता जाधव
पुणे : किमतीतील चढउतारांमुळे सर्वच घटकांच्या व्यवहारांवर परिणाम घडवणारा कांदा हे महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक. देशाच्या एकूण कांदा लागवड क्षेत्र आणि उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा नेहमीच मोठा राहिला आहे. मात्र, गेल्या वर्ष दीड वर्षांत ही मक्तेदारी मोडीत निघू लागली असून मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांनी उत्पादनात मोठी झेप घेतली आहे. परिणामी उत्तर भारतातून असलेली कांद्याची मागणी घटत आहे.
गतवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्यामुळे राज्य सरकारने दर घसरण व उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आठच दिवसांत आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने कांदापिकाला अनुदान जाहीर केले. मात्र, समितीचा अहवाल आजपर्यंत उघड करण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा >>>निमंत्रण पत्रिकेतील आणखी एक घोळ सुधारण्यासाठी प्रशासनाची धावाधाव
या समितीने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार, कांदा लागवडीखालील क्षेत्राची २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या वर्षांशी तुलना करता मध्य प्रदेशात ३११ टक्के, कर्नाटकात ३२५ टक्के, गुजरातमध्ये १६७ टक्के आणि राजस्थानमध्ये २८६ टक्क्यांनी लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. याच काळात महाराष्ट्रातील लागवड क्षेत्र मात्र सव्वा लाख हेक्टरने घटल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा >>>धक्कादायक! मेफेड्रोन प्रकरणात पोलीस उपनिरीक्षकाचा सहभाग?
वरील चार राज्यांत लागवडीसह उत्पादनातही मोठी वाढ झाल्यामुळे त्या त्या राज्यातील स्थानिक मागणी स्थानिक उत्पादनावरच पूर्ण झाली आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये उत्पादित झालेला कांदा कमी वाहतूक खर्चात राजधानी दिल्लीसह उत्तर भारतातील बाजारपेठेत गेल्यामुळे राज्यात उत्पादित झालेल्या कांद्याच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे. २०२२-२३मध्ये महाराष्ट्रात १३५ लाख टन, मध्य प्रदेशात १५१ लाख टन, कर्नाटकात १३५ लाख टन आणि गुजरातमध्ये ४१ लाख टन कांदा उत्पादन झाले आहे.
लागवड क्षेत्र (लाख हे.) एकूण उत्पादन (लाख मे. टन)
२१-२२ २२-२३ २१-२२ २२-२३
महाराष्ट्र ९.२५ ७.९५ १३३ १३५.३३
मध्य प्रदेश १.९७ ६.१३ ४७.५० १५१.१६
कर्नाटक २.३२ ७.५५ २८.०० १३५.६०
गुजरात १.०० १.६७ २६.०० ४१.५९
धोरणसातत्याअभावी निर्यात विस्कळीत
नाशिक परिसरातील बाजार समित्या आणि स्थानिक बाजारपेठ मुख्यत: निर्यातीवर अवलंबून आहे. मागील तीन वर्षांपासून करोना, निर्यातबंदी आणि शेजारील देशांमध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटांमुळे कांदा निर्यात विस्कळीत झाली आहे. बांगलादेश कांद्याचा मोठा आयातदार आहे. पण आयातीवर कर लावला आहे. नेपाळ, श्रीलंका आर्थिक संकटात असल्यामुळे अपेक्षित निर्यात झाली नाही. त्यामुळे समितीने शेजारील आणि मित्र देशांमध्ये कांदा निर्यातीचे आर्थिक व्यवहार रुपयांमध्ये करावेत, अशी शिफारस केली आहे.
केवळ सामान्यांचे अर्थकारणच नव्हे तर नेत्यांचे राजकारणही हलवण्याची धमक असलेल्या कांद्याच्या महाराष्ट्रातील स्थितीवर प्रकाश पाडणारी वृत्तमालिका.
पाच वर्षांत लागवड क्षेत्र दुप्पट
सन २०१८-१९मध्ये राज्यातील एकूण क्षेत्र ४.५० लाख हेक्टर होते, तर उत्पादन ८०.४७ लाख टन होते. सन २०२१-२२ मध्ये लागवड क्षेत्र ९.२५ लाख, तर २०२२-२३मध्ये लागवड क्षेत्र ७.९५ लाख हेक्टरवर जाऊन एकूण उत्पादन सुमारे १३५ लाख टनांवर गेले आहे. २०१८-१९ च्या तुलनेत २०२२-२३मध्ये लागवड क्षेत्र आणि उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. एकीकडे लागवड आणि उत्पादनात वाढ होत असताना देशांतर्गत मागणीत मात्र वेगाने घट झाली आहे आणि निर्यातही विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे राज्यात कांदा मातीमोल झाल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे.
पुणे : किमतीतील चढउतारांमुळे सर्वच घटकांच्या व्यवहारांवर परिणाम घडवणारा कांदा हे महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक. देशाच्या एकूण कांदा लागवड क्षेत्र आणि उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा नेहमीच मोठा राहिला आहे. मात्र, गेल्या वर्ष दीड वर्षांत ही मक्तेदारी मोडीत निघू लागली असून मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांनी उत्पादनात मोठी झेप घेतली आहे. परिणामी उत्तर भारतातून असलेली कांद्याची मागणी घटत आहे.
गतवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्यामुळे राज्य सरकारने दर घसरण व उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आठच दिवसांत आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने कांदापिकाला अनुदान जाहीर केले. मात्र, समितीचा अहवाल आजपर्यंत उघड करण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा >>>निमंत्रण पत्रिकेतील आणखी एक घोळ सुधारण्यासाठी प्रशासनाची धावाधाव
या समितीने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार, कांदा लागवडीखालील क्षेत्राची २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या वर्षांशी तुलना करता मध्य प्रदेशात ३११ टक्के, कर्नाटकात ३२५ टक्के, गुजरातमध्ये १६७ टक्के आणि राजस्थानमध्ये २८६ टक्क्यांनी लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. याच काळात महाराष्ट्रातील लागवड क्षेत्र मात्र सव्वा लाख हेक्टरने घटल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा >>>धक्कादायक! मेफेड्रोन प्रकरणात पोलीस उपनिरीक्षकाचा सहभाग?
वरील चार राज्यांत लागवडीसह उत्पादनातही मोठी वाढ झाल्यामुळे त्या त्या राज्यातील स्थानिक मागणी स्थानिक उत्पादनावरच पूर्ण झाली आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये उत्पादित झालेला कांदा कमी वाहतूक खर्चात राजधानी दिल्लीसह उत्तर भारतातील बाजारपेठेत गेल्यामुळे राज्यात उत्पादित झालेल्या कांद्याच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे. २०२२-२३मध्ये महाराष्ट्रात १३५ लाख टन, मध्य प्रदेशात १५१ लाख टन, कर्नाटकात १३५ लाख टन आणि गुजरातमध्ये ४१ लाख टन कांदा उत्पादन झाले आहे.
लागवड क्षेत्र (लाख हे.) एकूण उत्पादन (लाख मे. टन)
२१-२२ २२-२३ २१-२२ २२-२३
महाराष्ट्र ९.२५ ७.९५ १३३ १३५.३३
मध्य प्रदेश १.९७ ६.१३ ४७.५० १५१.१६
कर्नाटक २.३२ ७.५५ २८.०० १३५.६०
गुजरात १.०० १.६७ २६.०० ४१.५९
धोरणसातत्याअभावी निर्यात विस्कळीत
नाशिक परिसरातील बाजार समित्या आणि स्थानिक बाजारपेठ मुख्यत: निर्यातीवर अवलंबून आहे. मागील तीन वर्षांपासून करोना, निर्यातबंदी आणि शेजारील देशांमध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटांमुळे कांदा निर्यात विस्कळीत झाली आहे. बांगलादेश कांद्याचा मोठा आयातदार आहे. पण आयातीवर कर लावला आहे. नेपाळ, श्रीलंका आर्थिक संकटात असल्यामुळे अपेक्षित निर्यात झाली नाही. त्यामुळे समितीने शेजारील आणि मित्र देशांमध्ये कांदा निर्यातीचे आर्थिक व्यवहार रुपयांमध्ये करावेत, अशी शिफारस केली आहे.
केवळ सामान्यांचे अर्थकारणच नव्हे तर नेत्यांचे राजकारणही हलवण्याची धमक असलेल्या कांद्याच्या महाराष्ट्रातील स्थितीवर प्रकाश पाडणारी वृत्तमालिका.
पाच वर्षांत लागवड क्षेत्र दुप्पट
सन २०१८-१९मध्ये राज्यातील एकूण क्षेत्र ४.५० लाख हेक्टर होते, तर उत्पादन ८०.४७ लाख टन होते. सन २०२१-२२ मध्ये लागवड क्षेत्र ९.२५ लाख, तर २०२२-२३मध्ये लागवड क्षेत्र ७.९५ लाख हेक्टरवर जाऊन एकूण उत्पादन सुमारे १३५ लाख टनांवर गेले आहे. २०१८-१९ च्या तुलनेत २०२२-२३मध्ये लागवड क्षेत्र आणि उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. एकीकडे लागवड आणि उत्पादनात वाढ होत असताना देशांतर्गत मागणीत मात्र वेगाने घट झाली आहे आणि निर्यातही विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे राज्यात कांदा मातीमोल झाल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे.
