एसबीआयची अजब भूमिका! आधी रोखे गोपनीय अन् आता खर्चही गोपनीय

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीला मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली. तसेच २०१९ पासूनची रोख्यांची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने स्टेट बँकेला दिले. यासाठी स्टेट बँकेने ही मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र, हा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने स्टेट बँकेला फटकारत ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर स्टेट बँकेने ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. त्यामुळे निवडणूक रोख्यांप्रकरणी स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढ मागण्यासाठी नेमका किती खर्च केला, याची विचारणा माहिती अधिकारांतर्गत सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली होती.

आणखी वाचा

शिक्षण संस्थेच्या नावाखाली औद्योगिक भूखंडावर डोळा, मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या खेळीस अधिकाऱ्यांच्या सजगतेमुळे चाप

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

स्वारगेट एसटी स्थानकात चोरट्यांचा उच्छाद, प्रवासी तरुणाकडील साडेसहा लाखांचे दागिने चोरीला

पीएमसी बँक घोटाळा; पीडित खातेधारकांच्या याचिकांवर १२ डिसेंबरला सुनावणी

चीन, नेपाळमधून सायबर फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश

पोलीस असल्याच्या बतावणीने सराफाची फसवणूक; सोनसाखळी चोरून चोरटा पसार

अंबर दलाल प्रकरणात २२ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच, ११०० कोटींचा गैरव्यवहार

हेही वाचा – वादग्रस्त विधाने, आक्षेपार्ह कृती नको! मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री पवार यांची महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांना तंबी

याबाबत वेलणकर म्हणाले की, स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यास मुदतवाढ मागण्यासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयात म्हणणे मांडण्यासाठी बँकेने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे स्टेट बँकेने मुदवाढ मागण्यासाठी केलेल्या कायदेशीर खर्चाचे तपशील स्टेट बँकेकडे माहिती अधिकारांतर्गत मागितले होते. ही माहिती देण्यास स्टेट बँकेने नकार देऊन ही माहिती त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असल्याचे म्हटले आहे. व्यावसायिक गोपनीय स्वरूपाची ही माहिती असल्याने ती माहिती अधिकारातून वगळल्याचेही उत्तर बँकेने दिले आहे.

हेही वाचा – राज्यात सर्वाधिक मतदार पुणे जिल्ह्यात 

निवडणूक रोख्यांच्या प्रकरणात झालेला कायदेशीर खर्च बँकेच्या खातेदार आणि ठेवीदारांच्या पैशातून करण्यात आला. तो सार्वजनिक करण्यास नकार देणे म्हणजे स्टेट बँक लपवाछपवी करीत आहे, असा अर्थ निघतो. हा सगळा खर्च स्टेट बँकेचे संचालक मंडळ व अध्यक्ष यांच्याकडून वसूल करणे आवश्यक आहे. – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे</p>