लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील आणि उर्वरित ग्रामीण भागातील शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांचे गेल्या काही महिन्यांपासूनचे अनुदान थकले आहे. मोबाइल उपयोजनमधील (ॲप) तांत्रिक बाबीमुळे पुण्यातील ८० शिवभोजन केंद्रचालक अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात शिवभोजन थाळी केंद्रांची सुरुवात केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकारातून राज्यभर ही योजना सुरू करण्यात आली. गरजू नागरिकांना खिशाला परवडेल या दरात पोटभर जेवण मिळावे आणि या योजनेतून रोजगार निर्माण व्हावा हा उद्देश होता. पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही या योजनेला सुरुवातीपासूनच उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या दहा रुपयांत या केंद्रांमध्ये पोटभर जेवण मिळत आहे. या केंद्रांना एका थाळीमागे ठरावीक रक्कम सरकारकडून अनुदान म्हणून देण्यात येते.
हेही वाचा… खराडी बाह्यवळण मार्ग परिसरातून मोटार चोरणारा अटकेत
शहरात ४० आणि जिल्ह्यात ४१ असे एकूण जिल्ह्यात ८१ शिवभोजन थाळी केंद्रे कार्यरत आहेत. त्या केंद्रांना एका थाळीमागे शहरात २५ आणि ग्रामीण भागात ३५ रुपये अनुदान देण्यात येते, तर ग्राहकांकडून केंद्रचालक दहा रुपये आकारणी करतात. शिवभोजन थाळी केंद्रांना अनुदान वितरण करण्यासाठी अन्नधान्य वितरण कार्यालयातील एक तहसीलदार पदावरील आहार वितरण अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येते. या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीनंतर कोषागारातून निधी वितरीत करण्यात येतो. जिल्ह्यातील केंद्रांना एका महिन्यासाठी ३५ ते ४० लाख रुपयांचा निधी लागतो. शासकीय कोषागारातून देयके थकली असल्याचे शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी सांगितले.
हेही वाचा… बांधकाम व्यावसायिकाच्या बंगल्यातून दीड किलो सोन्याचे दागिने, दहा लाखांची रोकड लंपास
नेमकी समस्या काय?
शिवभोजन केंद्रावर जेवायला येणाऱ्या ग्राहकाचे छायाचित्र घेऊन आणि आधार नोंदणी केली जाते. मात्र, शहरातील बहुतांश केंद्रांवर वारंवार एकाच व्यक्तीची छायाचित्र दाखवून शिवभोजन थाळी वितरित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत अनेक केंद्रांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने पुरवठा विभागाकडून तपास करण्याचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले आहेत. परिणामी अनुदान थकल्याचे समोर आले आहे.
