पुणे जिल्ह्यातील एका शिक्षण संस्थेत झालेला शिक्षक भरतीचा घोटाळा आता सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आला आहे. हा घोटाळा उघडकीला आणणारे पुणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांना ईडीने चौकशी करून अधिक माहिती घेण्यासाठी बोलावले असून, या शिक्षक भरती घोटाळ्यातील आर्थिक व्यवहारांबाबत ईडीला संशय आहे.
आकुर्डी येथील एका शिक्षण संस्थेत काही वर्षांपूर्वी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती करण्यात आली होती. काही शिक्षणाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ही भरती झाल्याचे चौकशीत उघडकीस आले होते. त्यात २३ शिक्षकांची भरती बोगस झाल्याचे आढळले होते. या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी गुन्हा दाखल झाला होता.
त्या प्रकरणात पुणे जिल्हा परिषद, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या शिक्षण संस्थेने उरुळी कांचन येथील त्यांच्या संस्थेत काही शिक्षकांची बोगस भरती केल्याचे दाखविले. त्या आधारावर राज्य सरकारकडून पगार काढून घेतले. त्यानंतर काही वर्षांनी त्याच शिक्षकांना पुन्हा आकुर्डी येथील संस्थेत समाविष्ट करून घेतले. त्यावरून बोगस शिक्षक भरती झाल्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेचे विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांनी उघडकीस आणला. भुजबळ यांच्या तक्रारीनुसार २८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये काहींनी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळविला; तर काहींना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या चौकशीत काही ठिकाणी पोलिसांनी काही कागदपत्रे; तसेच बनावट शिक्के जप्त केले. त्यामध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या मान्यतेबाबतचे लेटरपॅड; तसेच नियुक्तीची पत्रे आढळली होती. त्यामुळे या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांबाबत संशयावरून ईडीने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत भुजबळ यांना येत्या दोन ऑगस्टला त्यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे.
भरती प्रकरणातील आणखी संशयितांची माहिती, शिक्षकांची झालेली भरती, झालेला आर्थिक व्यवहारांबाबतची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे ईडीने नोटिशीत नमूद केले आहे.
आकुर्डी येथील एका शिक्षण संस्थेत काही वर्षांपूर्वी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती करण्यात आली होती. काही शिक्षणाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ही भरती झाल्याचे चौकशीत उघडकीस आले होते. त्यात २३ शिक्षकांची भरती बोगस झाल्याचे आढळले होते. या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी गुन्हा दाखल झाला होता.
त्या प्रकरणात पुणे जिल्हा परिषद, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या शिक्षण संस्थेने उरुळी कांचन येथील त्यांच्या संस्थेत काही शिक्षकांची बोगस भरती केल्याचे दाखविले. त्या आधारावर राज्य सरकारकडून पगार काढून घेतले. त्यानंतर काही वर्षांनी त्याच शिक्षकांना पुन्हा आकुर्डी येथील संस्थेत समाविष्ट करून घेतले. त्यावरून बोगस शिक्षक भरती झाल्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेचे विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांनी उघडकीस आणला. भुजबळ यांच्या तक्रारीनुसार २८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये काहींनी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळविला; तर काहींना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या चौकशीत काही ठिकाणी पोलिसांनी काही कागदपत्रे; तसेच बनावट शिक्के जप्त केले. त्यामध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या मान्यतेबाबतचे लेटरपॅड; तसेच नियुक्तीची पत्रे आढळली होती. त्यामुळे या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांबाबत संशयावरून ईडीने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत भुजबळ यांना येत्या दोन ऑगस्टला त्यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे.
भरती प्रकरणातील आणखी संशयितांची माहिती, शिक्षकांची झालेली भरती, झालेला आर्थिक व्यवहारांबाबतची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे ईडीने नोटिशीत नमूद केले आहे.
