देशभरातील विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या स्वायत्त दर्जाच्या नियमांमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) बदल केला आहे. त्या अंतर्गत आता संलग्न महाविद्यालये शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्ततेसाठी यूजीसीकडे थेट अर्ज करू शकणार असून, स्वायत्ततेच्या नव्या नियमावलीवर २५ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती-सूचना नोंदवता येतील. हेही वाचा- शुल्कवाढीविरोधात अभाविपकडून पुणे विद्यापीठात ‘पैसा दान करो’ आंदोलन महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याबाबतच्या नव्या नियमावलीला यूजीसीकडून मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोग (महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा देणे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये मानके राखण्यासाठीचे उपाय) नियमावली २०२२ हा नव्या नियमावलीचा मसुदा यूजीसीकडून प्रसिद्ध करण्यात आला. स्वायत्ततेसाठीच्या पात्रतेमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अनुदानित, विदाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित, खासगी असे कोणतेही महाविद्यालय स्वायत्ततेसाठी अर्ज करू शकतो. मात्र महाविद्यालयाला किमान दहा वर्षे झालेली असणे आवश्यक आहे. तसेच महाविद्यालयाला राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेची (नॅक) किमान अ श्रेणी, किमान तीन अभ्यासक्रमांचे किमान ६७५ गुणांसह राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळाकडून (नॅब) मूल्यांकन झालेले असणे बंधनकारक आहे. हेही वाचा- पुणे महापालिकेत निविदा अधिकारांचे विकेंद्रीकरण ; आयुक्त विक्रम कुमार यांचा निर्णय स्वायत्ततेच्या निकषांची पूर्तता करत असलेल्या आणि स्वायत्त दर्जा घेऊ इच्छित असलेली महाविद्यालये यूजीसीच्या संकेतस्थळावरील अर्ज वर्षभरात केव्हाही भरू शकतात. त्यानंतर पालक विद्यापीठाकडून तीस दिवसांत त्या अर्जाची पडताळणी करून शिफारशी सादर करू शकते. संबंधित विद्यापीठाने तीस दिवसांत शिफारशी न कळवल्यास विद्यापीठाला काहीही आक्षेप नसल्याचे गृहित धरले जाईल, असे नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. २०१८च्या नियमावलीमध्ये महाविद्यालयाला विद्यापीठाकडे अर्ज करावा लागत होता, तो अर्ज विद्यापीठाकडून यूजीसीला सादर केला जात होता. हेही वाचा- वीज तोडण्याची भीती दाखवून ज्येष्ठ महिलेची साडेसात लाखांची फसवणूक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०शी सुसंगत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मुळे देशातील उच्च शिक्षणात आमूलाग्र बदल होत आहेत. त्यामुळे स्वायत्ततेबाबतच्या नियमावलीचा पुनर्आढावा घेऊन या धोरणातील शिफारशींशी सुसंगत असे नवे नियम तज्ज्ञ समितीच्या मदतीने करण्यात आल्याचे यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले.
