पुणे : व्यवस्थापनशास्त्र, संगणक उपयोजन आणि ट्रॅव्हल टुरिझम विषयांतील पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम ऑनलाइन, दूरस्थ पद्धतीने राबवण्यासाठी विद्यापीठांना मोकळीक देण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घेतला. मात्र अभ्यासक्रमाचे माध्यम बदलले म्हणून नियामक संस्था बदलणे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. एकीकडे विद्यापीठांना अभ्यासक्रमांसाठी मोकळीक द्यायची, दुसरीकडे शिक्षण संस्थांना नियमांमध्ये बांधून ठेवायचे असा विरोधाभास असल्याचा आरोप शिक्षण संस्थांकडून करण्यात येत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यूजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली २०२० नुसार दूरस्थ आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी यूजीसीकडे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित नियामक संस्थेची मान्यता, शिफारस घेणे बंधनकारक आहे. मात्र अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) पत्रानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने भारथीदासन विद्यापीठ आणि अन्य विरुद्ध अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि इतर (२००१) ८ एससीसी ६७६ या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य, केंद्रीय आणि खासगी विद्यापीठांनी तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी एआयसीटीईची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे केंद्रीय, राज्य आणि खासगी विद्यापीठांना यूजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली २०२० नुसार दूरस्थ, ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी एआयसीटीईचे नाहरकत पत्र, मान्यता, शिफारस घेण्याची गरज नाही असा निर्णय यूजीसीने घेतला. बीबीए, बीएमएस, बीसीए अशा पदवी अभ्यासक्रमांची प्रक्रिया आतापर्यंत महाविद्यालय स्तरावर होत होती. मात्र आता हे अभ्यासक्रम एआयसीटीईने आपल्या अखत्यारित घेतले आहेत. तसेच हे अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी एआयसीटीईची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच राज्यात या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारे (सीईटी) होणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुठा कालव्याच्या दोन्ही बाजूला जमावबंदीचे आदेश

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर जाधवर म्हणाले, की अभ्यासक्रम ऑनलाइन असो, दूरस्थ की प्रत्यक्ष, त्याला वेगळी नियामक संस्था असणे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रमांबाबत घेतलेला निर्णय बदलून पूर्ववत केला पाहिजे. अभ्यासक्रमांना यूजीसी किंवा एआयसीटीई एकच नियामक संस्था असली पाहिजे.

दरम्यान, पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाइन) राबवले जाणारे एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक अभ्यासक्रम एआयसीटीईच्या अखत्यारित आहेत. त्याच धर्तीवर पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाइन) राबवले जाणारे बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रम एआयसीटीईच्या अखत्यारित घेण्यात आले आहेत. काही लोक याबाबत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रमाच्या चार हजार संस्थांना ‘जशा आहेत तशा’ तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना एआयसीटीईकडून शिष्यवृत्तीही दिल्या जाणार आहेत. अभियांत्रिकीचे निकष या अभ्यासक्रमांना लावले जाणार नाहीत. सर्व भागधारकांशी चर्चा करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र निकष तयार केले जाणार आहेत, असे एआयसीटीईचे उपाध्यक्ष डॉ. अभय जेरे यांनी सांगितले.

यूजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली २०२० नुसार दूरस्थ आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी यूजीसीकडे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित नियामक संस्थेची मान्यता, शिफारस घेणे बंधनकारक आहे. मात्र अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) पत्रानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने भारथीदासन विद्यापीठ आणि अन्य विरुद्ध अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि इतर (२००१) ८ एससीसी ६७६ या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य, केंद्रीय आणि खासगी विद्यापीठांनी तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी एआयसीटीईची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे केंद्रीय, राज्य आणि खासगी विद्यापीठांना यूजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली २०२० नुसार दूरस्थ, ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी एआयसीटीईचे नाहरकत पत्र, मान्यता, शिफारस घेण्याची गरज नाही असा निर्णय यूजीसीने घेतला. बीबीए, बीएमएस, बीसीए अशा पदवी अभ्यासक्रमांची प्रक्रिया आतापर्यंत महाविद्यालय स्तरावर होत होती. मात्र आता हे अभ्यासक्रम एआयसीटीईने आपल्या अखत्यारित घेतले आहेत. तसेच हे अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी एआयसीटीईची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच राज्यात या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारे (सीईटी) होणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुठा कालव्याच्या दोन्ही बाजूला जमावबंदीचे आदेश

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर जाधवर म्हणाले, की अभ्यासक्रम ऑनलाइन असो, दूरस्थ की प्रत्यक्ष, त्याला वेगळी नियामक संस्था असणे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रमांबाबत घेतलेला निर्णय बदलून पूर्ववत केला पाहिजे. अभ्यासक्रमांना यूजीसी किंवा एआयसीटीई एकच नियामक संस्था असली पाहिजे.

दरम्यान, पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाइन) राबवले जाणारे एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक अभ्यासक्रम एआयसीटीईच्या अखत्यारित आहेत. त्याच धर्तीवर पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाइन) राबवले जाणारे बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रम एआयसीटीईच्या अखत्यारित घेण्यात आले आहेत. काही लोक याबाबत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रमाच्या चार हजार संस्थांना ‘जशा आहेत तशा’ तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना एआयसीटीईकडून शिष्यवृत्तीही दिल्या जाणार आहेत. अभियांत्रिकीचे निकष या अभ्यासक्रमांना लावले जाणार नाहीत. सर्व भागधारकांशी चर्चा करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र निकष तयार केले जाणार आहेत, असे एआयसीटीईचे उपाध्यक्ष डॉ. अभय जेरे यांनी सांगितले.