पिंपरी : पंतप्रधान आवास योजनेअंर्गत पिंपरी आणि आकुर्डी येथे उभारलेल्या प्रकल्पातील ९३८ सदनिकांच्या सोडतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विकास आराखड्यात असलेल्या बेघरांसाठी घरे या आरक्षणाच्या प्रयोजनामध्ये बदल करण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला नगरविकास विभागाने मान्यता दिली.
आकुर्डी येथील गृहप्रकल्पात एकूण ५६८ सदनिका आहे, तर पिंपरीत ३७० सदनिका आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सदनिका बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. त्यासाठी अर्ज केलेल्या १० हजार नागरिकांचे लक्ष सोडतीकडे लागले आहे. मात्र, विकास आराखड्यात या जागांचे आरक्षण ‘बेघरांसाठी घरे’ असल्यामुळे तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. महापालिका प्रशासनाकडून ‘बेघरांसाठी घरे’ऐवजी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे अशी योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला ६ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रशासकांनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित होता. नगरविकास विभागाने बेघरांसाठी घरे या प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे या प्रयोजनाच्या वापरासाठी मान्यता दिल्याने आता पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाची सोडत काढणे शक्य होणार आहे.
हेही वाचा – केवळ ३४ हजार निरक्षरांची नोंदणी; नवसाक्षरता अभियानावर शिक्षक संघटनांचा बहिष्कार
महाविकास आघाडीच्या काळात आरक्षण प्रयोजन बदलाचा प्रस्ताव रखडला होता. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाले असतानाही सोडत काढून लाभार्थी निश्चित करता आले नाही. महायुती सरकारच्या काळात घेतलेल्या या निर्णयामुळे संबंधित लाभार्थींना या योजनेचा लाभ देणे सुलभ होणार आहे. प्रशासनाने सोडत काढून डिसेंबरअखेर घरांचे लाभार्थींना वाटप करण्याची सूचना आमदार महेश लांडगे यांनी प्रशासनाला केली.
दोन्ही प्रकल्पांतील ९३८ सदनिकांसाठी दहा हजार अर्ज आले आहेत. अर्जांची छाननी आणि लाभार्थी निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच सोडत काढण्यात येईल.- अण्णा बोदडे, सहायक आयुक्त, झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग
आकुर्डी येथील गृहप्रकल्पात एकूण ५६८ सदनिका आहे, तर पिंपरीत ३७० सदनिका आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सदनिका बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. त्यासाठी अर्ज केलेल्या १० हजार नागरिकांचे लक्ष सोडतीकडे लागले आहे. मात्र, विकास आराखड्यात या जागांचे आरक्षण ‘बेघरांसाठी घरे’ असल्यामुळे तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. महापालिका प्रशासनाकडून ‘बेघरांसाठी घरे’ऐवजी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे अशी योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला ६ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रशासकांनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित होता. नगरविकास विभागाने बेघरांसाठी घरे या प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे या प्रयोजनाच्या वापरासाठी मान्यता दिल्याने आता पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाची सोडत काढणे शक्य होणार आहे.
हेही वाचा – केवळ ३४ हजार निरक्षरांची नोंदणी; नवसाक्षरता अभियानावर शिक्षक संघटनांचा बहिष्कार
महाविकास आघाडीच्या काळात आरक्षण प्रयोजन बदलाचा प्रस्ताव रखडला होता. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाले असतानाही सोडत काढून लाभार्थी निश्चित करता आले नाही. महायुती सरकारच्या काळात घेतलेल्या या निर्णयामुळे संबंधित लाभार्थींना या योजनेचा लाभ देणे सुलभ होणार आहे. प्रशासनाने सोडत काढून डिसेंबरअखेर घरांचे लाभार्थींना वाटप करण्याची सूचना आमदार महेश लांडगे यांनी प्रशासनाला केली.
दोन्ही प्रकल्पांतील ९३८ सदनिकांसाठी दहा हजार अर्ज आले आहेत. अर्जांची छाननी आणि लाभार्थी निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच सोडत काढण्यात येईल.- अण्णा बोदडे, सहायक आयुक्त, झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग
