पिंपरी- चिंचवडमधील गुन्हेगारीसाठी २०२२ हे वर्ष अनेक चढ उताराच राहील आहे. परंतु, २०२२ मध्ये महाराष्ट्राच्या पोलीस दलात खळबळ उडवणाऱ्या दोन घटना पिंपरी- चिंचवड शहरात घडल्या. त्यामुळं शहर आणि दोन्ही पोलीस अधिकारी प्रकाश झोतात आले होते. आयपीएस कृष्ण प्रकाश आणि तत्कालीन पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्या कार्यकाळात शहराची चांगलीच चर्चा झाली.
हेही वाचा- पुणे: धावत्या पीएमपी बसमध्ये महिलेशी लगट करणारा पोलिसांच्या ताब्यात
आयपीएस कृष्ण प्रकाश यांची अचानक पिंपरी- चिंचवड च्या पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. तर त्यांच्या जागी अंकुश शिंदेंची वर्णी लागली होती. पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या इतिहासात पोलीस आयुक्त आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेले नाहीत. बदली झाल्यानंतर आयपीएस कृष्ण प्रकाश यांच्याबाबत लेटर बॉम्ब फोडण्यात आला त्यात त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यामुळं अवघ्या महाराष्ट्राच्या पोलीस दलात खळबळ उडाली होती.
सप्टेंबर २०२० मध्ये आयपीएस कृष्ण प्रकाश यांची पिंपरी- चिंचवड च्या पोलीस आयुक्तपदी वर्णी लागली. त्यांनी पहिल्याच दिवशी राजकारण्यांना कायद्यात राहाल तर फायद्यात राहाल असाच इशारा दिला होता. अवैद धंदे बंद करून त्यांनी अनेक गुन्हेगारांना गजाआड केलं. सर्व सुरळीत सुरू असताना. अचानक त्यांची मुदतपूर्व बदली झाली. कृष्ण प्रकाश यांनी राष्ट्रवादी चे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची धावती भेट ही घेतली. परंतु, याचा तिळमात्र फायदा त्यांना झाला नाही. कृष्ण प्रकाश यांच्यावर लेटर बॉम्बद्वारे अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. तेव्हा, त्या लेटर बॉम्ब ने महाराष्ट्राच्या पोलीस दलात खळबळ उडाली होती.
हेही वाचा- पुणे : मांढरदेव यात्रेसाठी एसटीच्या जादा गाड्या
त्यानंतर तातडीने अंकुश शिंदे यांनी पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचा पदभार स्वीकारला होता. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी अनेक गोष्टी त्यांनी केल्या. तसे नियोजन ही केले. मात्र, त्यांच्यावर पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची अंतर्गत नाराजी होती. अस तेव्हा बोललं जायचं. काही महिने सर्व काही सुरळीत असताना पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे चिंचवड दौऱ्यावर असताना त्यांच्यावर अज्ञातांनी शाईफेक केली. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळं पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या पोलीस दलात खळबळ उडाली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. अंकुश शिंदे यांनी तातडीने अकरा पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं होतं. शेवटी तो निर्णय त्यांना पाठीमागे घ्यावा लागला होता.
