पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांना देशाच्या नकाशाच्या वापराबाबत सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. भारताच्या नकाशाचा वापर करताना तो भारतीय सर्वेक्षण विभागाने तयार केलेलाच असावा, चुकीच्या नकाशाचा वापर करणे हा कायदेशीर गुन्हा असून, या गुन्ह्यासाठी सहा महिने कैद, दंड होऊ शकतो, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – पुणे : शनिवारी, रविवारी एक्स्प्रेस-वे वापरताय? ही बातमी वाचाच…

wall-painted calendar in the Roman Republic
भूगोलाचा इतिहास : एका खेळियाने…
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
Govt Issues New Rules To Stop Misleading Ads By Coaching classes
विश्लेषण : शिकवणी वर्गांच्या जाहिरातींना चाप?
nehru literature soon in one click available on digital form on mobile
नेहरूंचे साहित्य लवकरच एका क्लिकवर!
massive protest by uppsc aspirants over exam dates
उत्तर प्रदेशात ‘यूपीपीएससी’ परीक्षार्थींची निदर्शने; दोन परीक्षा एकाच दिवशी घेण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन
RBI announces changes to KYC rules! How it will impact you
KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?
PM Vidyalakshmi Scheme
उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?
Canada has ended fast track visas for foreign students
कॅनडात शिक्षणासाठी जाणे कठीण, फास्ट ट्रॅक व्हिसावर घातली बंदी; याचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?

हेही वाचा – बालभारती पौडफाटा रस्त्यावरून राजकारण तापले…शिवसेना ठाकरे गटाची भाजपवर टीका

देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अनुषंगाने अभ्यासक्रमात काही बदल करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर युजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यात देशाच्या नकाशाचा वापर करताना तो भारतीय सर्वेक्षण विभागाने तयार केलेलाच असावा याची खात्री करावी असे सांगत युजीसीने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने १९९० मध्ये कायद्यात केलेल्या सुधारणेचा संदर्भ दिला आहे. त्यानुसार कोणीही भारतीय नकाशाचा वापर केल्यास आणि तो भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या नकाशाप्रमाणे नसल्यास तो कायदेशीर गुन्हा ठरतो. या गुन्ह्यासाठी सहा महिने कैद आणि दंडाची तरतूद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.