-डॉ. प्रदीप आवटे
Loksatta Pune Vardhapan 2023 : १९०१ ते २००१ या मागील शंभर वर्षात भारतातील शहरीकरण सुमारे १४ पटीने वाढले आहे. १९७१ मध्ये १ लाख लोकसंख्येपेक्षा मोठी १५० शहरे होती, त्यांची संख्या आता ५०० हूनही अधिक आहे. महाराष्ट्रात तर निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शहरात राहते आहे. देशातील सर्वाधिक शहरी लोकसंख्या आपल्या राज्यात आहे. या बदलत्या काळात पूर्वीच्या भोर कमिटीच्या धर्तीवर नव्या पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शनची गरज आहे.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : पुणे व्हावे ‘ई-सिटी’!
१९९१ ते २०११ या दोन दशकात पुण्याची लोकसंख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. पुण्याचा मागील दशकाचा लोकसंख्या वाढीचा दर आपण पाह्यला तर तो ३६ एवढा आहे. या तुलनेत संपूर्ण महाराष्ट्राचा दशकाचा वाढीचा दर (डिकेडल ग्रोथ रेट) १६ एवढा आहे. मुंबईचा हाच दर ऋणात्मक म्हणजे वजा ५.७५ एवढा आहे. यावरून मागील दशकात पुणे किती वेगाने वाढले आहे, याची आपल्याला तुलनात्मक कल्पना येते. एकीकडे पूर्वेचे ऑक्सफर्ड म्हणून पुणे आंतरराष्ट्रीय नकाशावर ठळकपणे येत असताना पिंपरी-चिंचवड नवे डेट्रॉईट म्हणून उदयाला येत आहे. या सगळ्या घडामोडींमुळे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या २०१७ च्या अहवालानुसार नोकरी आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने होणाऱ्या स्थलांतरामध्ये पुण्याने मुंबईला मागे टाकले आहे. आज राज्याची लोकसंख्येची घनता ६०३ एवढी असताना पुण्याची घनता मात्र ९४०० च्या घरात आहे. शहरे अशी वेगाने वाढत असताना धोरणकर्ते आणि नियोजनकर्ते यांना शहराच्या वाढीसोबत सर्वांगीण नियोजनाचा वेग राखताना धाप लागते आहे. निव्वळ पुणे शहर जरी पन्नास लाखांच्या घरात असले तरी पुणे महानगरीय विभाग ज्यामध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महानगरपालिका आणि तीन कँटोन्मेंट बोर्ड यांचा समावेश होतो त्याची लोकसंख्या पाऊण कोटीच्या घरात गेलेली आहे. आरोग्य आणि शिक्षण हे कोणत्याही समाजासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी असतात.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : नाटक ‘आपलं’ होण्यासाठी…
जवळपास पन्नास लाख लोकसंख्या असलेल्या पुण्याला स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होण्यासाठी आपल्या विकासाचा आराखडा सार्वजनिक आरोग्याभोवती उभा करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्य हा शहरी विकासाचा ‘ रॅलीईंग पॉईन्ट ’ असायला हवा. मात्र सार्वजनिक आरोग्य म्हणजे केवळ नवनवी रुग्णालये उभारणे, आरोग्यासंदर्भातील अत्याधुनिक यंत्रे उपलब्ध करणे नव्हे, हे लक्षात घेणे आवश्यक. सार्वजनिक आरोग्याचा विषय हा सर्व विभागांना जोडणारा सर्वसमावेशक मुद्दा आहे आणि म्हणूनच सार्वजनिक आरोग्याची दूरगामी, भविष्यवेधी योजना मांडताना पर्यावरण सुधारणा, आरोग्यदायी घरे, स्वच्छ पेयजल, सांडपाणी निचरा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण आणि सहज उपलब्ध असणारी प्राथमिक आरोग्य सुविधा हे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आरोग्याचे सामाजिक निर्धारक हे वरवर पाहता आरोग्य क्षेत्राच्या बाहेरील वाटले तरी त्यांच्या मानवी आरोग्यावर खोलवर परिणाम होतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच या दृष्टीने आरोग्याच्या मूलभूत यंत्रणेसोबतच परवडणारी घरे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यासारखे विषय शहरवासीयांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : दिशा देणारे संशोधन
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था –
आज पुण्यातील केवळ १८ ते २० टक्के लोकसंख्या आपल्या दैनंदिन कामासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करते. हे प्रमाण आपल्याला ८५-९० टक्केपर्यंत न्यायचे असेल तर आपल्याला वाहन वापरासंदर्भात भविष्यात काही मूलगामी निर्णय घ्यावे लागतील. चीनमधील बीजिंगसारख्या २ कोटी लोकसंख्येच्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी तीस हजार बसेस आहेत. या तुलनेत पाऊण कोटी लोकसंख्येची गरज भागविणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडील रस्त्यावर असणाऱ्या बसेसची संख्या अवघी १६३३ एवढी आहे. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणे, आवश्यक आहे. नवेनवे फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो अशा सगळ्या उपायांनी काही घडणार नाही, मुळात रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी करण्याकरिता ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ धोरणांची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट केल्याने आपले कार्बन प्रिन्ट आपण कमी करू शकू. सार्वजनिक आरोग्याचा स्टॉप कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाटेने आपल्याला गवसणार आहे. अन्यथा आपण सारेच दिल्लीच्या वाटेने निघालो आहोत.
आरोग्याचे समुदायीकरण –
आज पुण्यात चाळीस टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते आहे. शहरात ३५३ अधिकृत तर २११ अनधिकृत झोपडपट्ट्या आहेत. या जनतेच्या आरोग्याचे निर्देशांक अनेक बाबतीत आदिवासी भागातील जनतेपेक्षाही वाईट आढळून येतात. मातामृत्यू, बालमृत्यू दर, लसीकरणाचे प्रमाण, टीबी, एचआयव्ही सारख्या रोगांचे प्रमाण या बाबतीत झोपडपट्टी आणि मध्यमवर्गीय शहरी लोकसंख्या यांची तुलना केली तर दिसणारी ‘आरोग्य- विषमता’ शरमेने मान घाली लावणारी आहे. कोविडच्या काळात दाट लोकवस्तीत या आजाराचा वेगाने होणारा प्रसार आपण पाहिला आहे. पुण्यातील संपूर्ण लसीकरण झालेल्या मुलांची २०२२ मधील संख्या ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्याचे समुदायीकरण हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपल्या आरोग्याचे मुद्दे समुदायाने आपल्या हातात घेणे, आरोग्यविषयक नियोजनात स्थानिक समुदायाने पुढाकार घेणे यामध्ये अंतर्भूत आहे. याकरिता आशा कार्यकर्ती, महिला आरोग्य समिती, रुग्ण कल्याण समिती अशी रचना करण्यात आलेली आहे. सध्या ५०० हूनही अधिक झोपडपट्ट्या असणाऱ्या आपल्या शहरात अडीचशेच्या आसपास आशा आणि महिला आरोग्य समिती कार्यरत आहेत. सार्वजनिक आरोग्यातील लोकसहभाग वाढवायचा असेल तर आपल्याला हे प्रमाण आणखी खूप वाढवावे लागेल. स्थलांतरित लोक, बांधकाम मजूर, रिक्षावाले, हमाल अशा सर्वसामान्य माणसांना डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्याला सारे नियोजन करायचे आहे. असंसर्गजन्य आजार, मानसिक आरोग्य, वाढते अपघात या साऱ्याचे भान ठेवून हे आखावे लागणार आहे.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : नव्या पुण्यासाठी द्रष्टे सुनियोजन व अंमलबजावणीची गरज…
परवडणारी घरे – दिवसेंदिवस घरांच्या किमती सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्यापलीकडे जात आहेत. लॉरी बेकरसारख्या गांधीवादी आर्किटेक्टने सोशल हाऊसिंगची अथवा कम्युनिटी हाऊसिंगची कल्पना खूप पूर्वीच मांडली आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणप्रेमी तंत्रज्ञानाचा वापर करून निम्नस्तरातील लोकांकरिता कल्पक पध्दतीने कम्युनिटी हौसिंगच्या आर्थिकदृष्ट्या परवडतील अशा योजना प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे. शहरातील घर विषयक नियोजन खासगी बिल्डरांच्या पदरात टाकून परिस्थिती अधिक बिकट होत जाईल.
नद्यांचे काय? आपली सगळी मोठी शहरे ही नद्याकाठी वसलेली आहेत. पुणे ही त्याला अपवाद नाही पण आज मुळा-मुठा नद्यांची अवस्था गटारांसारखी झाली आहे. जवळपास २०० दशलक्ष लिटर सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता या नद्यांमध्ये सोडले जाते. या नद्यांतील पाण्याची जैविक ऑक्सिजन मागणी ( बीओडी ) ३० पेक्षा अधिक आहे, खरे म्हणजे ती ६ पेक्षा कमी असायला हवी. यावरून त्यांच्या प्रदूषण पातळीची आपण कल्पना करू शकतो. अपरिमित वाळू उपसा, त्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह नाहीसा होणे, पात्रातील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे पाण्यातील क्षार प्रमाणात वाढ, पाणी जमिनीत मुरण्याची प्रक्रिया मंदावल्याने भूजल पातळी खालावणे, नदीची पुनर्भरण क्षमता कमी होणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे पाणी नैसर्गिकरीत्या शुध्द होण्याची क्षमता हळूहळू नाहीशी होत जाते. सिंगापूरमध्येही वाढत्या शहरीकरणामुळे, उदयोगधंद्यांच्या सांडपाण्यामुळे, तेल गळतीमुळे, वराहपालनातील कचऱ्यामुळे सिंगापूर नदी एवढी गलिच्छ झाली होती की ती आपले नदीपणच हरवून बसली होती. पाण्यातील जीवसृष्टी नष्ट झाली होती. १९७७ मध्ये तेथील पंतप्रधानांनी एक स्वप्न बोलून दाखविले, आजपासून बरोबर दहा वर्षांनी आपण आपल्या सिंगापूर नदीत मासे पकडू…! – पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे सिंगापूर नदी स्वच्छतेचा प्लॅन तयार करण्यात आला. नदीकाठचे कारखाने, झोपडपट्ट्या हलविण्यात आल्या, दैनंदिन कचऱ्याचे व्यवस्थित संकलन सुरू झाले. नदीच्या पात्रात शेकडो टन कचरा गाळ म्हणून जमा झाला होता, तो काढण्यात आला. बरोबर दहा वर्षांनी म्हणजे १९८७ साली नदीतील प्रदूषणाने नाहीशी झालेली जीवसृष्टी नदीच्या निवळशंख पाण्यात पुन्हा अवतरली. आज सिंगापूर नदीत नौकानयन आणि अनेक प्रकारच्या जलक्रीडा बहरात आल्या आहेत. कधीकाळी गटार झालेली नदी आनंदाचा ठेवा झाली. राजस्थानसारख्या वाळवंटी प्रदेशात राजेंद्र सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या आठ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर अरवरी नदी साठ वर्षांनंतर पुन्हा वाहू लागली, आता ती बारमाही झाली. हे पुण्याच्या मुळा मुठाचे का होऊ शकत नाही?
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : दिशा देणारे संशोधन
राज्यस्तरीय शहरी आरोग्य नियोजनाची आवश्यकता –
आज शहरी भागातील आरोग्याची जबाबदारी त्या त्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे आहे. यामुळे प्रत्येक शहरात त्या त्या लोकल बॉडीच्या आर्थिक क्षमतेनुसार आणि दूरदृष्टीनुसार विकसित झाली आहे. या बाबतीत शहराशहरांमध्ये कमालीचा फरक आढळून येतो. आज वाढत्या पुण्याची आरोग्य व्यवस्था भागविण्यासाठी मनपाच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे केवळ ३४ दवाखाने, १९ प्रसूतिगृहे आणि २ हॉस्पिटल्स उपलब्ध आहेत. या बाबतीतही भविष्यात आपल्याला शहरी आरोग्यासाठी राज्य पातळीवर काही संरचनात्मक बदल करावे लागतील. संपूर्ण राज्याची आरोग्य यंत्रणा एका छत्राखाली उभी राहण्याची गरज आज वाढत्या शहरीकरणाने निर्माण झाली आहे. राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत ग्रामीण व शहरी सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णालये यांना एकत्र आणणे आवश्यक आहे तरच पुण्यासह सर्व शहरी भागात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा एकसमान पद्धतीने उभा राहू शकेल. प्रत्येक २५-३० हजार झोपडपट्टीवासीयांसाठी किमान एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी पुरेसे क्षेत्रीय कर्मचारी, सक्षम संदर्भ सेवा, लोकसंख्येच्या प्रमाणात टर्शिअरी हेल्थ केअर रुग्णालये स्मार्ट आणि हेल्दी पुण्यासाठी आवश्यक आहेत. आज पुण्यात दर हजार लोकसंख्येमागे केवळ दोन रुग्णालयीन खाटा उपलब्ध आहेत, हे प्रमाण आपल्याला किमान दुप्पट करावे लागेल. स्वाईन फ्ल्यू, डेंग्यू, इबोला, सार्स, कोविड यांसारखे येणारे नवनवे आजार पुण्यासारख्या शहरात लोकसंख्येच्या घनतेमुळे वेगाने पसरू शकतात, हे लक्षात घेऊन आपल्याला पुण्यासाठी प्रभावी रोग सर्वेक्षण यंत्रणा उभारावी लागेल. सर्वसामान्य लोक आणि माहिती तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने रोग सर्वेक्षणाचे अभिनव मॉडेल उद्याच्या पुण्याची निकड आहे.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : डिजिटल पुणे २०२५
यासाठी शहरी आरोग्यावर आणि ‘आरोग्य समते’ वर आपल्याला खर्च करावा लागेल. ‘शहरी आरोग्यावर खर्च केलेला एक रुपया तुम्हाला बदल्यात सात रुपये देतो,’ असे जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल मोठ्याने सांगतो आहे. आपण ते नीट ऐकले तर स्मार्ट पुणे हेल्दी होण्यास हातभार लागेल. नव्हे नव्हे त्याचे हेल्दी असणे हे त्याच्या स्मार्ट असण्यातच अंतर्भूत आहे मुळी…!
dr.pradip.awate@gmail.com
(लेखक राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ अधिकारी आहेत)
Loksatta Pune Vardhapan 2023 : १९०१ ते २००१ या मागील शंभर वर्षात भारतातील शहरीकरण सुमारे १४ पटीने वाढले आहे. १९७१ मध्ये १ लाख लोकसंख्येपेक्षा मोठी १५० शहरे होती, त्यांची संख्या आता ५०० हूनही अधिक आहे. महाराष्ट्रात तर निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शहरात राहते आहे. देशातील सर्वाधिक शहरी लोकसंख्या आपल्या राज्यात आहे. या बदलत्या काळात पूर्वीच्या भोर कमिटीच्या धर्तीवर नव्या पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शनची गरज आहे.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : पुणे व्हावे ‘ई-सिटी’!
१९९१ ते २०११ या दोन दशकात पुण्याची लोकसंख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. पुण्याचा मागील दशकाचा लोकसंख्या वाढीचा दर आपण पाह्यला तर तो ३६ एवढा आहे. या तुलनेत संपूर्ण महाराष्ट्राचा दशकाचा वाढीचा दर (डिकेडल ग्रोथ रेट) १६ एवढा आहे. मुंबईचा हाच दर ऋणात्मक म्हणजे वजा ५.७५ एवढा आहे. यावरून मागील दशकात पुणे किती वेगाने वाढले आहे, याची आपल्याला तुलनात्मक कल्पना येते. एकीकडे पूर्वेचे ऑक्सफर्ड म्हणून पुणे आंतरराष्ट्रीय नकाशावर ठळकपणे येत असताना पिंपरी-चिंचवड नवे डेट्रॉईट म्हणून उदयाला येत आहे. या सगळ्या घडामोडींमुळे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या २०१७ च्या अहवालानुसार नोकरी आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने होणाऱ्या स्थलांतरामध्ये पुण्याने मुंबईला मागे टाकले आहे. आज राज्याची लोकसंख्येची घनता ६०३ एवढी असताना पुण्याची घनता मात्र ९४०० च्या घरात आहे. शहरे अशी वेगाने वाढत असताना धोरणकर्ते आणि नियोजनकर्ते यांना शहराच्या वाढीसोबत सर्वांगीण नियोजनाचा वेग राखताना धाप लागते आहे. निव्वळ पुणे शहर जरी पन्नास लाखांच्या घरात असले तरी पुणे महानगरीय विभाग ज्यामध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महानगरपालिका आणि तीन कँटोन्मेंट बोर्ड यांचा समावेश होतो त्याची लोकसंख्या पाऊण कोटीच्या घरात गेलेली आहे. आरोग्य आणि शिक्षण हे कोणत्याही समाजासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी असतात.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : नाटक ‘आपलं’ होण्यासाठी…
जवळपास पन्नास लाख लोकसंख्या असलेल्या पुण्याला स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होण्यासाठी आपल्या विकासाचा आराखडा सार्वजनिक आरोग्याभोवती उभा करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्य हा शहरी विकासाचा ‘ रॅलीईंग पॉईन्ट ’ असायला हवा. मात्र सार्वजनिक आरोग्य म्हणजे केवळ नवनवी रुग्णालये उभारणे, आरोग्यासंदर्भातील अत्याधुनिक यंत्रे उपलब्ध करणे नव्हे, हे लक्षात घेणे आवश्यक. सार्वजनिक आरोग्याचा विषय हा सर्व विभागांना जोडणारा सर्वसमावेशक मुद्दा आहे आणि म्हणूनच सार्वजनिक आरोग्याची दूरगामी, भविष्यवेधी योजना मांडताना पर्यावरण सुधारणा, आरोग्यदायी घरे, स्वच्छ पेयजल, सांडपाणी निचरा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण आणि सहज उपलब्ध असणारी प्राथमिक आरोग्य सुविधा हे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आरोग्याचे सामाजिक निर्धारक हे वरवर पाहता आरोग्य क्षेत्राच्या बाहेरील वाटले तरी त्यांच्या मानवी आरोग्यावर खोलवर परिणाम होतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच या दृष्टीने आरोग्याच्या मूलभूत यंत्रणेसोबतच परवडणारी घरे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यासारखे विषय शहरवासीयांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : दिशा देणारे संशोधन
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था –
आज पुण्यातील केवळ १८ ते २० टक्के लोकसंख्या आपल्या दैनंदिन कामासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करते. हे प्रमाण आपल्याला ८५-९० टक्केपर्यंत न्यायचे असेल तर आपल्याला वाहन वापरासंदर्भात भविष्यात काही मूलगामी निर्णय घ्यावे लागतील. चीनमधील बीजिंगसारख्या २ कोटी लोकसंख्येच्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी तीस हजार बसेस आहेत. या तुलनेत पाऊण कोटी लोकसंख्येची गरज भागविणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडील रस्त्यावर असणाऱ्या बसेसची संख्या अवघी १६३३ एवढी आहे. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणे, आवश्यक आहे. नवेनवे फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो अशा सगळ्या उपायांनी काही घडणार नाही, मुळात रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी करण्याकरिता ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ धोरणांची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट केल्याने आपले कार्बन प्रिन्ट आपण कमी करू शकू. सार्वजनिक आरोग्याचा स्टॉप कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाटेने आपल्याला गवसणार आहे. अन्यथा आपण सारेच दिल्लीच्या वाटेने निघालो आहोत.
आरोग्याचे समुदायीकरण –
आज पुण्यात चाळीस टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते आहे. शहरात ३५३ अधिकृत तर २११ अनधिकृत झोपडपट्ट्या आहेत. या जनतेच्या आरोग्याचे निर्देशांक अनेक बाबतीत आदिवासी भागातील जनतेपेक्षाही वाईट आढळून येतात. मातामृत्यू, बालमृत्यू दर, लसीकरणाचे प्रमाण, टीबी, एचआयव्ही सारख्या रोगांचे प्रमाण या बाबतीत झोपडपट्टी आणि मध्यमवर्गीय शहरी लोकसंख्या यांची तुलना केली तर दिसणारी ‘आरोग्य- विषमता’ शरमेने मान घाली लावणारी आहे. कोविडच्या काळात दाट लोकवस्तीत या आजाराचा वेगाने होणारा प्रसार आपण पाहिला आहे. पुण्यातील संपूर्ण लसीकरण झालेल्या मुलांची २०२२ मधील संख्या ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्याचे समुदायीकरण हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपल्या आरोग्याचे मुद्दे समुदायाने आपल्या हातात घेणे, आरोग्यविषयक नियोजनात स्थानिक समुदायाने पुढाकार घेणे यामध्ये अंतर्भूत आहे. याकरिता आशा कार्यकर्ती, महिला आरोग्य समिती, रुग्ण कल्याण समिती अशी रचना करण्यात आलेली आहे. सध्या ५०० हूनही अधिक झोपडपट्ट्या असणाऱ्या आपल्या शहरात अडीचशेच्या आसपास आशा आणि महिला आरोग्य समिती कार्यरत आहेत. सार्वजनिक आरोग्यातील लोकसहभाग वाढवायचा असेल तर आपल्याला हे प्रमाण आणखी खूप वाढवावे लागेल. स्थलांतरित लोक, बांधकाम मजूर, रिक्षावाले, हमाल अशा सर्वसामान्य माणसांना डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्याला सारे नियोजन करायचे आहे. असंसर्गजन्य आजार, मानसिक आरोग्य, वाढते अपघात या साऱ्याचे भान ठेवून हे आखावे लागणार आहे.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : नव्या पुण्यासाठी द्रष्टे सुनियोजन व अंमलबजावणीची गरज…
परवडणारी घरे – दिवसेंदिवस घरांच्या किमती सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्यापलीकडे जात आहेत. लॉरी बेकरसारख्या गांधीवादी आर्किटेक्टने सोशल हाऊसिंगची अथवा कम्युनिटी हाऊसिंगची कल्पना खूप पूर्वीच मांडली आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणप्रेमी तंत्रज्ञानाचा वापर करून निम्नस्तरातील लोकांकरिता कल्पक पध्दतीने कम्युनिटी हौसिंगच्या आर्थिकदृष्ट्या परवडतील अशा योजना प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे. शहरातील घर विषयक नियोजन खासगी बिल्डरांच्या पदरात टाकून परिस्थिती अधिक बिकट होत जाईल.
नद्यांचे काय? आपली सगळी मोठी शहरे ही नद्याकाठी वसलेली आहेत. पुणे ही त्याला अपवाद नाही पण आज मुळा-मुठा नद्यांची अवस्था गटारांसारखी झाली आहे. जवळपास २०० दशलक्ष लिटर सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता या नद्यांमध्ये सोडले जाते. या नद्यांतील पाण्याची जैविक ऑक्सिजन मागणी ( बीओडी ) ३० पेक्षा अधिक आहे, खरे म्हणजे ती ६ पेक्षा कमी असायला हवी. यावरून त्यांच्या प्रदूषण पातळीची आपण कल्पना करू शकतो. अपरिमित वाळू उपसा, त्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह नाहीसा होणे, पात्रातील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे पाण्यातील क्षार प्रमाणात वाढ, पाणी जमिनीत मुरण्याची प्रक्रिया मंदावल्याने भूजल पातळी खालावणे, नदीची पुनर्भरण क्षमता कमी होणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे पाणी नैसर्गिकरीत्या शुध्द होण्याची क्षमता हळूहळू नाहीशी होत जाते. सिंगापूरमध्येही वाढत्या शहरीकरणामुळे, उदयोगधंद्यांच्या सांडपाण्यामुळे, तेल गळतीमुळे, वराहपालनातील कचऱ्यामुळे सिंगापूर नदी एवढी गलिच्छ झाली होती की ती आपले नदीपणच हरवून बसली होती. पाण्यातील जीवसृष्टी नष्ट झाली होती. १९७७ मध्ये तेथील पंतप्रधानांनी एक स्वप्न बोलून दाखविले, आजपासून बरोबर दहा वर्षांनी आपण आपल्या सिंगापूर नदीत मासे पकडू…! – पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे सिंगापूर नदी स्वच्छतेचा प्लॅन तयार करण्यात आला. नदीकाठचे कारखाने, झोपडपट्ट्या हलविण्यात आल्या, दैनंदिन कचऱ्याचे व्यवस्थित संकलन सुरू झाले. नदीच्या पात्रात शेकडो टन कचरा गाळ म्हणून जमा झाला होता, तो काढण्यात आला. बरोबर दहा वर्षांनी म्हणजे १९८७ साली नदीतील प्रदूषणाने नाहीशी झालेली जीवसृष्टी नदीच्या निवळशंख पाण्यात पुन्हा अवतरली. आज सिंगापूर नदीत नौकानयन आणि अनेक प्रकारच्या जलक्रीडा बहरात आल्या आहेत. कधीकाळी गटार झालेली नदी आनंदाचा ठेवा झाली. राजस्थानसारख्या वाळवंटी प्रदेशात राजेंद्र सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या आठ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर अरवरी नदी साठ वर्षांनंतर पुन्हा वाहू लागली, आता ती बारमाही झाली. हे पुण्याच्या मुळा मुठाचे का होऊ शकत नाही?
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : दिशा देणारे संशोधन
राज्यस्तरीय शहरी आरोग्य नियोजनाची आवश्यकता –
आज शहरी भागातील आरोग्याची जबाबदारी त्या त्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे आहे. यामुळे प्रत्येक शहरात त्या त्या लोकल बॉडीच्या आर्थिक क्षमतेनुसार आणि दूरदृष्टीनुसार विकसित झाली आहे. या बाबतीत शहराशहरांमध्ये कमालीचा फरक आढळून येतो. आज वाढत्या पुण्याची आरोग्य व्यवस्था भागविण्यासाठी मनपाच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे केवळ ३४ दवाखाने, १९ प्रसूतिगृहे आणि २ हॉस्पिटल्स उपलब्ध आहेत. या बाबतीतही भविष्यात आपल्याला शहरी आरोग्यासाठी राज्य पातळीवर काही संरचनात्मक बदल करावे लागतील. संपूर्ण राज्याची आरोग्य यंत्रणा एका छत्राखाली उभी राहण्याची गरज आज वाढत्या शहरीकरणाने निर्माण झाली आहे. राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत ग्रामीण व शहरी सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णालये यांना एकत्र आणणे आवश्यक आहे तरच पुण्यासह सर्व शहरी भागात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा एकसमान पद्धतीने उभा राहू शकेल. प्रत्येक २५-३० हजार झोपडपट्टीवासीयांसाठी किमान एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी पुरेसे क्षेत्रीय कर्मचारी, सक्षम संदर्भ सेवा, लोकसंख्येच्या प्रमाणात टर्शिअरी हेल्थ केअर रुग्णालये स्मार्ट आणि हेल्दी पुण्यासाठी आवश्यक आहेत. आज पुण्यात दर हजार लोकसंख्येमागे केवळ दोन रुग्णालयीन खाटा उपलब्ध आहेत, हे प्रमाण आपल्याला किमान दुप्पट करावे लागेल. स्वाईन फ्ल्यू, डेंग्यू, इबोला, सार्स, कोविड यांसारखे येणारे नवनवे आजार पुण्यासारख्या शहरात लोकसंख्येच्या घनतेमुळे वेगाने पसरू शकतात, हे लक्षात घेऊन आपल्याला पुण्यासाठी प्रभावी रोग सर्वेक्षण यंत्रणा उभारावी लागेल. सर्वसामान्य लोक आणि माहिती तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने रोग सर्वेक्षणाचे अभिनव मॉडेल उद्याच्या पुण्याची निकड आहे.
हेही वाचा- Loksatta Pune Vardhapan Din 2023 : डिजिटल पुणे २०२५
यासाठी शहरी आरोग्यावर आणि ‘आरोग्य समते’ वर आपल्याला खर्च करावा लागेल. ‘शहरी आरोग्यावर खर्च केलेला एक रुपया तुम्हाला बदल्यात सात रुपये देतो,’ असे जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल मोठ्याने सांगतो आहे. आपण ते नीट ऐकले तर स्मार्ट पुणे हेल्दी होण्यास हातभार लागेल. नव्हे नव्हे त्याचे हेल्दी असणे हे त्याच्या स्मार्ट असण्यातच अंतर्भूत आहे मुळी…!
dr.pradip.awate@gmail.com
(लेखक राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ अधिकारी आहेत)
