पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने जोडण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागातच गोंधळाची स्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. २ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात बदल करून सुधारित निर्णय बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आला असून, आता दुसरी ते आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने जोडली जाणार आहेत. तर नववी आणि दहावी या इयत्तांना या निर्णयातून वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>>पुण्यात महिला दिनाचे औचित्य साधून महिलांनी केला दारू अड्डा उद्धवस्त
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळातर्फे २०३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची कोरी पाने जोडली जाणार आहेत. पथदर्शी पद्धतीने राबवल्या जाणाऱ्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घटक, पाठ, कविता यांच्या शेवटी कोरे पान जोडून पुस्तकांची चार भागांमध्ये विभागणी करण्यात येणार आहे.
दुसरी ते आठवी या इयत्तांसाठी हा निर्णय लागू असल्याचे, पहिली आणि दुसरीच्या पाठ्यपुस्तके चार भागांमध्ये तयार करून आवश्यकतेनुसार सरावासाठी पृष्ठे जोडावीत, नववी आणि दहावीच्या पाठ्यपुस्तकांच्या अनिवार्य विषयांची चार भागांमध्ये विभागणी करावी. श्रेणी, वैकल्पिक विषयांची पुस्तके स्वतंत्ररित्या उपलब्ध करून द्यावीत, असा उल्लेख २ मार्चच्या शासन निर्णयात करण्यात आला होता. मात्र पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने जोडण्यातून मुलांचे दप्तराचे ओझे कमी होणे, वह्यांचा वापर थांबणे यातील काहीच साध्य होणार नसल्याने हा निर्णय निरुपयोगी असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार दुसरी ते आठवी या इयत्तांची पाठ्यपुस्तके एकात्मिक स्वरुपात चार भागांमध्ये विभागून त्यात प्रत्येक घटक, पाठ, कविता यानंतर एक कोरे पान जोडावे, पहिलीची पाठ्यपुस्तके चार भागांमध्ये तयार करून आवश्यकतेनुसार सरावासाठी पृष्ठे जोडावीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. तर नववी आणि दहावीच्या पाठ्यपुस्तकांचा उल्लेखच नव्या शासन निर्णयात वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागात या निर्णयाबाबत गोंधळ असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: मासिक पाळीत महिलेशी अघोरी कृत्य, जादुटोणा कायद्यान्वये पतीसह नातेवाईकांवर गुन्हा
विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव?
खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना नियमित पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत. पाठ्यपुस्तक मंडळाकडे नियमित पाठ्यपुस्तकांचा शिल्लक असलेला साठा, पाठ्यपुस्तक विक्रेत्यांकडे शिल्लक साठा संपुष्टात आल्यानंतर चार भागात उपलब्ध करून द्यावीत. या पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने समाविष्ट करू नयेत. शासकीय शाळांमध्ये या योजनेचा फायदा झाल्यास आणि नियमित पाठ्यपुस्तकांमध्येही वह्यांची पाने समाविष्ट करण्याची मागणी झाल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कोरी पाने पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना कोरी पाने नसलेली पाठ्यपुस्तके, तर शासकीय, अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना कोरी पाने असलेली पाठ्यपुस्तके असा भेदभाव शासनाकडूनच केला जात असल्याचे दिसून येते.
शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित शासन निर्णयात २ मार्चच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. पण २ मार्चचा शासन निर्णय संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. ही कार्यपद्धती अपारदर्शक आणि अयोग्य आहे. शासन निर्णयात बदल का करण्यात आले याचे स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण विभागाने दिले पाहिजे.- डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
हेही वाचा >>>पुण्यात महिला दिनाचे औचित्य साधून महिलांनी केला दारू अड्डा उद्धवस्त
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळातर्फे २०३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची कोरी पाने जोडली जाणार आहेत. पथदर्शी पद्धतीने राबवल्या जाणाऱ्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घटक, पाठ, कविता यांच्या शेवटी कोरे पान जोडून पुस्तकांची चार भागांमध्ये विभागणी करण्यात येणार आहे.
दुसरी ते आठवी या इयत्तांसाठी हा निर्णय लागू असल्याचे, पहिली आणि दुसरीच्या पाठ्यपुस्तके चार भागांमध्ये तयार करून आवश्यकतेनुसार सरावासाठी पृष्ठे जोडावीत, नववी आणि दहावीच्या पाठ्यपुस्तकांच्या अनिवार्य विषयांची चार भागांमध्ये विभागणी करावी. श्रेणी, वैकल्पिक विषयांची पुस्तके स्वतंत्ररित्या उपलब्ध करून द्यावीत, असा उल्लेख २ मार्चच्या शासन निर्णयात करण्यात आला होता. मात्र पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने जोडण्यातून मुलांचे दप्तराचे ओझे कमी होणे, वह्यांचा वापर थांबणे यातील काहीच साध्य होणार नसल्याने हा निर्णय निरुपयोगी असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार दुसरी ते आठवी या इयत्तांची पाठ्यपुस्तके एकात्मिक स्वरुपात चार भागांमध्ये विभागून त्यात प्रत्येक घटक, पाठ, कविता यानंतर एक कोरे पान जोडावे, पहिलीची पाठ्यपुस्तके चार भागांमध्ये तयार करून आवश्यकतेनुसार सरावासाठी पृष्ठे जोडावीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. तर नववी आणि दहावीच्या पाठ्यपुस्तकांचा उल्लेखच नव्या शासन निर्णयात वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागात या निर्णयाबाबत गोंधळ असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: मासिक पाळीत महिलेशी अघोरी कृत्य, जादुटोणा कायद्यान्वये पतीसह नातेवाईकांवर गुन्हा
विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव?
खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना नियमित पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत. पाठ्यपुस्तक मंडळाकडे नियमित पाठ्यपुस्तकांचा शिल्लक असलेला साठा, पाठ्यपुस्तक विक्रेत्यांकडे शिल्लक साठा संपुष्टात आल्यानंतर चार भागात उपलब्ध करून द्यावीत. या पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने समाविष्ट करू नयेत. शासकीय शाळांमध्ये या योजनेचा फायदा झाल्यास आणि नियमित पाठ्यपुस्तकांमध्येही वह्यांची पाने समाविष्ट करण्याची मागणी झाल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कोरी पाने पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना कोरी पाने नसलेली पाठ्यपुस्तके, तर शासकीय, अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना कोरी पाने असलेली पाठ्यपुस्तके असा भेदभाव शासनाकडूनच केला जात असल्याचे दिसून येते.
शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित शासन निर्णयात २ मार्चच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. पण २ मार्चचा शासन निर्णय संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. ही कार्यपद्धती अपारदर्शक आणि अयोग्य आहे. शासन निर्णयात बदल का करण्यात आले याचे स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण विभागाने दिले पाहिजे.- डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
