शहराला होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ात कपातीचा निर्णय घेताना मुंढवा जॅकवेलमधून सिंचनासाठी देण्यात येत असलेल्या साडेसहा टीएमसी पाणीसाठाचा हिशेबच जलसंपदा विभागाने गृहीत धरला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागातील शेतीसाठी प्रक्रिया केलेले साडेसहा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी पुणे महापालिका देत असली, तरी पाटबंधारे विभाग ते उचलत नाही आणि उलट सिंचनासाठी वेगळे पाणी सोडून पुण्याच्या पाणीपुरवठय़ात कपात करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठय़ात गतवर्षीपेक्षा घट झाली. पुणेकर जादा पाणी वापरतात, असे आरोप सत्ताधारी आणि जलसंपदा विभागातील अधिकारी कोणत्या आधारे करतात, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महापालिका मंजूर कोटय़ापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याचा ठपका पाटबंधारे आणि जलसंपदा विभागाकडून सातत्याने ठेवला जातो. त्यातच खडकवासला साखळी प्रकल्पातील पाणीसाठय़ात गतवर्षी पेक्षा दीड टीएमसी पाणी कमी झाल्याचे सांगत पुणेकरांच्या माथी पाणीकपात मारण्यात आली आहे. जलसंपदा आणि सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच पुणेकरांवर पाणीकपातीला तोंड द्यावे लागत आहे.
ग्रामीण भागातील शेतीसाठी प्रक्रिया करून शुद्ध केलेले पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी महापालिकेने १०० कोटी रुपये खर्च करून मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पाची उभारणी केली. या प्रकल्पातून ६.५ टीएमसी पाणी सिंचनासाठी महापालिकेकडून उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यानुसार दररोज ५१५ एमएलटी पाणी जलसंपदा विभागाला सिंचनासाठी उचलता येणे शक्य आहे. मात्र ऑक्टोबर २०१७ ते मार्च २०१८ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत सरासरी प्रतिदिन १४० एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाणी जलसंपदा विभागाने सिंचनासाठी उचलले आहे.
ज्यामध्ये, ऑक्टोबर महिन्यात शून्य, नोव्हेंबर महिन्यात १० तर डिसेंबर महिन्यात ६४ एमएलडी पाणी प्रतिदिन उचलण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध असतानाही १० डिसेंबर २०१७ ते ४ जानेवारी २०१८ या कालावधीत खडकवासला धरणातून सिंचनासाठी पाटबंधारे विभागाने पाणी सोडण्याचा प्रताप केला असल्याची आकडेवारी माहिती अधिकारातून यापूर्वीही स्पष्ट झाली आहे. अद्यापही मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पातून पूर्ण साडेसहा टीएमसी पाणी जलसंपदा विभागाकडून उचलण्यात आलेले नाही. प्रकल्पातून पाणी घेण्याऐवजी शेतीच्या नावाखाली धरणातूनच पाणी सोडण्यात येत आहे, अशी वस्तुस्थिती आहे.
मुंढवा जॅकवेलमधील पाणी जलसंपदा विभाग घेत नसल्याची वस्तुस्थिती सातत्याने पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मात्र ते त्याकडे काणाडोळा करीत आहेत. जलसंपदा आणि महापालिका यांच्यात पाण्यासंदर्भात सन २००० मध्ये करार झाला. शहराची वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून नव्याने करार होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र पालकमंत्री कराराच्या नूतनीकरणाचे नावही काढत नाहीत.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु करा
मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पाच्या बेबी कालव्याची पाणी उचलण्याची क्षमता वाढवावी आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु करावा, अशी सूचना कालवा समितीच्या बैठकीत महापालिकेला करण्यात आली.
