पुणे : सदनिका खरेदी केल्यानंतर खरेदीदाराचे नाव ‘टॅक्स पेयर’ म्हणून आपोआप लागणार आहे. त्याकरिता महापालिकेत जाऊन स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही. ही सुविधा राज्यात मुंबई आणि पनवेल महानगरपालिकांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील तब्बल १४ महानगरपालिकांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला ही सुविधा सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यानुसार येत्या आठ दिवसांत या महापालिकांच्या हद्दीत ही सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.

इज ऑफ डुइंग बिझनेस उपक्रमाअंतर्गत जागतिक बँकेकडून दिल्ली आणि मुंबई ही दोन शहरे निवडण्यात आली होती. त्याअंतर्गत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबईत ही सुविधा सन २०१९ पासून सुरू आहे. पनवेल महापालिकेने नुकतीच ही सुविधा सुरू केली. सध्या मालमत्ता, घर खरेदी केल्यानंतर खरेदी करणाऱ्याला जुन्या मालकाचे नाव वगळून आपले नाव लावण्यासाठी संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिकांकडे स्वत: जाऊन (ऑफलाइन) अर्ज करावा लागतो. मालमत्ता खरेदीबाबत नोंदणी झाल्यानंतर त्यांचे ऑटो म्युटेशन होणे आवश्यक आहे. एखाद्या मालमत्तेची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्ड आणि टॅक्स पे रेकॉर्ड यांवर त्याची नोंद होते. या दोन्ही ठिकाणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून आता ऑटो म्युटेशनद्वारे माहिती पाठविण्याची सुविधा आहे. म्हणजे प्रॉपर्टी कार्ड अपडेट करण्यासाठी सर्व्हर ते सर्व्हर माहिती पुढे पाठवता येऊ शकते. त्यासाठी विभागाचा सर्व्हर आणि संबंधित महापालिकेचा सर्व्हर यांचे एकत्रीकरण करण्याची सुविधा आहे. त्यामुळे सदनिका खरेदी करणाऱ्यांना महापालिकेत जाऊन स्वत:चे नाव मिळकतीवर लावण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करायची गरज नाही.

हेही वाचा – अटलबिहारी वाजपेयी यांचा संदर्भ देऊन डॉ. कुमार विश्वास काय म्हणाले?

हेही वाचा – देशातील उच्च शिक्षण संस्था, शिक्षण तंत्रज्ञान कंपन्यांना युजीसीचा इशारा, ‘पूर्वपरवानगीशिवाय अभ्यासक्रम राबवल्यास…’

खरेदी-विक्री दस्त झाल्यानंतर महापालिकेकडील आणि दस्तातील माहिती १०० टक्के जुळल्यानंतर तातडीने नव्या खरेदीदाराचे नाव करदाता म्हणून लागेल. अन्यथा महापालिकेकडून खरेदीदाराला संपर्क केला जाईल. नोंदणी विभागाकडून खरेदी-विक्रीदाराचे नाव, मालमत्तेचा तपशील आदी अनुषंगिक माहिती स्वयंचलित पद्धतीने पाठविली जाणार आहे. नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली-मिरज-कुपवाड, मालेगाव, भिवंडी, नगर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार, लातूर, इचलकरंजी, कोल्हापूर आणि अकोला या महापालिकांनी प्रस्ताव दिले आहेत. लवकरच ही सुविधा सुरू होणार आहे, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे उपमहानिरीक्षक (संगणक) अभिषेक देशमुख यांनी सांगितले.

Story img Loader