पुणे : शहरातील रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा-पुन्हा अकृषिक (नॉन ॲग्रिकल्चर – एनए) करावी लागते. या जमिनी अकृषिक करताना अनेक कागदोपत्री कार्यवाही करावी लागते. या प्रक्रियेत महिने, वर्ष लागतात. त्यामुळे शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जागांना पुन्हा अकृषिक करण्याची गरज लागू नये, अशी माझी सूचना आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिली.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, ‘शहरांमधील जमिनी अकृषिक करण्याबाबतचा प्रश्न निकाली काढणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे शासनाचा महसूल बुडेल, मात्र नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा अकृषिक कराव्या लागू नयेत, याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.’
हेही वाचा : पुण्याचे पुरंदर विमानतळ जुन्याच जागी ; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अनेक सुविधा ऑनलाइन केल्या आहेत. या सुविधांची तांत्रिकी परिपूर्णता करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या सुविधांत मानवी हस्तक्षेप वाढून नागरिकांना पुन्हा शासकीय कार्यालयांत यावे लागेल. याशिवाय या सुविधांतर्गत कोणती फाइल कुठपर्यंत आली आहे, फाइल अडल्यास का आणि कोणत्या अधिकाऱ्याकडे अडली आहे, याची ऑनलाइन माहिती नोंदणी महानिरीक्षकांना मिळायला हवी. अन्यथा या सुविधा केवळ कागदावरच राहतील, अशी सूचना फडणवीस यांनी या वेळी केली.
हेही वाचा : पुणे : गणेशोत्सवात रोषणाई टाळून गरजूंना अन्नदान
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ‘पुढील पाच वर्षांत राज्यातील प्रत्येक दस्त नोंदणी कार्यालय स्वमालकीची करण्याचा महसूल विभागाचा प्रयत्न राहील. राज्याला वस्तू व सेवा करानंतर सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महसूल विभागाच्या कार्यालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी पुढाकार घेतला जाईल.’
दरम्यान, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ही इमारत पर्यावरणपूरक असणार असून सभागृह, संगणक लॅब, ग्रंथालय, अभ्यागत कक्ष, उपाहारगृह, शारीरिक विकलांग नागरिकांसाठी रॅम्प आदी सुविधा असणार आहेत. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते मुद्रांक शुल्क विभागाचे नवीन अद्ययावत संकेतस्थळ, एम-गव्हर्नन्ससाठी तयार करण्यात आलेले अत्याधुनिक मोबाइल उपयोजन (ॲप), नागरिकांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी ‘ग्राहक संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली’ अशा विविध ऑनलाइन सुविधांचे लोकार्पण करण्यात आले.