पुणे : रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा अकृषिक करण्याची गरज नाही

हेही वाचा >>>पुणे : शाळकरी मुलावर ब्लेडने वार; पर्वतीदर्शन भागातील घटना ; सहा जणांविरुद्ध गुन्हा

पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे शुक्रवारी (२१ ऑक्टोबर) राज्यस्तरीय महसूल परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेसाठी राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल सचिव, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, सहा महसूल विभागांचे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक उपस्थित राहणार आहेत. जमाबंदी आयुक्तांकडून सातबारासह भूमी अभिलेख विभागाच्या संगणकीकरणाचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर वाळू व गौण खनिज विषयक सत्र होणार आहे. त्यानंतर महाराजस्व अभियान व सेवा पंधरवडा याबाबतचा आढावा घेतला जाणार आहे. परिषदेचा समारोप जमिनीचा अकृषिक वापर विषयक सत्र होणार आहे.

हेही वाचा >>>लाभार्थ्यांनो, सदनिका विकू नका ! ; पिंपरी पालिकेचे आवाहन

दरम्यान, शहरांमधील जमिनी अकृषिक करण्याबाबतचा प्रश्न निकाली काढणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे शासनाचा महसूल बुडेल, मात्र नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा अकृषिक कराव्या लागू नयेत, याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीच्या २ सप्टेंबर रोजी झालेल्या भूमिपूजन सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही देखील फडणवीस दिली होती. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी होणाऱ्या महसूल परिषदेत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>> पुणे : अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात दोन व्यक्तींचा मृत्यू ; ५२१ जणांचे स्थलांतर

मागील महसूल परिषदेत महत्त्वाचा निर्णय
संभाव्य अकृषिक (नॉन ॲग्रिकल्चरल- एनए) जागांना मूल्यांकनानुसार महसूल आकारून या जागांना अकृषिक परवाना (एनए) देण्यासाठी महसूल विभागच संबंधित जागा मालकांकडे जाईल. त्यानुसार गावठाणापासून २०० मीटरच्या आत असलेल्या जमीनधारकांना स्वतंत्र अकृषिक परवाना काढण्याची गरज लागणार नाही. महसूल विभागाकडून जागा मालकांना अकृषिक आकारणी व रूपांतरण कर भरण्याबाबत चलन पाठवण्यात येईल, असा महत्त्वाचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुण्यात डिसेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या महसूल परिषदेत घेण्यात आला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने राज्यात सुरू करण्यात आली आहे.