लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र एकीकडे राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याची, पदभरती होत नसल्याची ओरड केली जात असताना प्राध्यापक भरतीसाठी १०९ महाविद्यालयांनी ५३२ पदांच्या भरतीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासाठीचा मागणी प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित महाविद्यालयांनी येत्या १५ जूनपर्यंत ऑनलाइन प्रस्ताव सादर न केल्यास ती पदे अन्य महाविद्यालयांना वर्ग करण्याबाबत शासनाला प्रस्तावित करण्याचा इशारा उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिला.
हेही वाचा… पिंपरी: नणंदा-सासू यांचे केस विंचरण्यावरून टोमणे; सुनेने घेतला गळफास, सांगवी पोलिसात तक्रार दाखल…
राज्य शासनातर्फे २०१७ च्या विद्यार्थिसंख्येनुसार अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक या संवर्गातील २०८८ पदांच्या भरतीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच उच्च शिक्षण संचालनालयाने अनेकदा मुदतवाढ देऊन ना हरकत प्रमाणपत्र मागणी प्रस्ताव सादर करण्याबाबत परिपत्रके प्रसिद्ध केली. मात्र पदभरतीसाठी मंजूर असलेल्या पदांच्या भरतीसाठी १०९ महाविद्यालयांनी अजूनही ५३२ पदांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासाठीचा ऑनलाइन प्रस्ताव सादर केलेला नाही. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर न झालेल्या पदांची संख्या एकूण पदभरतीच्या जवळपास एकचतुर्थांश आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालकांनी परिपत्रक प्रसिद्ध करून महाविद्यालयांना स्पष्ट इशारा दिला आहे.
हेही वाचा… पुणे: प्राध्यापक नियुक्ती, पीएच.डी.तील गैरप्रकार रोखण्यासाठी यूजीसीचा मोठा निर्णय…
पदभरतीसाठी मंजुरी न दिलेल्या अनेक अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त पद संख्येत विविध कारणांमुळे वाढ झाली आहे. स्वायत्तता मिळालेल्या महाविद्यालयांकडून, तसेच नॅक अ+ आणि अ दर्जा मिळालेल्या महाविद्यालयांकडून पदभरतीसाठी मागणी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे पदभरतीसाठी मंजुरी दिलेल्या महाविद्यालयांपैकी अद्यापही ना हरकत प्रमाणपत्र मागणी प्रस्ताव सादर न केलेल्या महाविद्यालयांना अंतिम संधी देण्यात येत आहे. आतापर्यंत ना हरकत मागणी प्रस्ताव सादर न केलेल्या महाविद्यालयांनी १५ जूनपर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सादर करावेत अन्यथा संबंधित महाविद्यालय पदभरतीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मागणीसाठी इच्छुक नसल्याचे गृहिीत धरून मंजूर केलेली पदे अन्य महाविद्यालयांना किंवा संस्थांना वर्ग करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनात सादर केला जाईल, असेही डॉ. देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
