नागरिकांच्या माथी रखडपट्टीच!

राज्यातील कोणत्याही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) तुलनेत पुणे कार्यालयातून सर्वाधिक महसूल मिळत असतानाही नागरिकांच्या समस्यांबाबत राज्याच्या परिवहन विभागाला काहीही देणे-घेणे नसल्याची सद्यस्थिती आहे. अद्यापही पुणे आरटीओमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ देण्यात न आल्याने नागरिकांच्या माथी सर्वच कामांसाठी रखडपट्टीच आहे. दसऱ्यात नव्याने घेतलेल्या वाहनांच्या नोंदणीची प्रमाणपत्रांसाठीही आता प्रतीक्षा करावी लागते आहे.

वाहनांची सर्वाधिक संख्या लक्षात घेता पुणे आरटीओ कार्यालयाकडून दरवर्षी परिवहन विभागाला सर्वाधिक महसूल दिला जातो. नागरिकांशी संबंधित सर्वच कामांच्या शुल्कामध्ये मोठी वाढ करण्यात आल्याने महसुलामध्ये दीडपटीने वाढ झाली आहे. मात्र, नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा- सुविधांची स्थिती पाहिल्यास सद्यस्थितीत ती अत्यंत दयनीय असल्याचे चित्र आहे. त्याचे प्रमुख कारण अपुरे मनुष्यबळ  हे आहे. मुळात पुणे आरटीओमध्ये ३० टक्के कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. त्यातच व्यावसायीक वाहनांच्या तंदुरुस्ती प्रमाणपत्राच्या चाचणीत हलगर्जीपणा केल्याने न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कार्यालयातील १७ मोटार निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे. याच कालावधीत दोन अधिकारी सेवानिवृत्त झाले.

आरटीओमध्ये सध्या ५० टक्क्य़ांहून कमी मनुष्यबळ शिल्लक राहिले आहे. अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी मनुष्यबळ वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली. मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशनकडूनही याबाबत सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठय़ा प्रमाणावर वाहनांची नोंदणी होणार असल्याने इतर कार्यालयातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, तीही पूर्ण झाली नाही. परिणामी सद्यस्थितीत वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रांसह, वाहन परवाना, वाहनांची चाचणी आदी सर्वच कामांसाठी नागरिकांची रखडपट्टी होत आहे.

महसुलाच्या तुलनेत सेवा दिली जात नसल्याचे वास्तव आहे. नागरिकांच्या कामाच्या तुलनेत आरटीओत मनुष्यबळ नाही. मागण्या करूनही ते उपलब्ध करून दिले जात नाही. त्याचा थेट परिणाम नागरिकांना सोसावा लागतो आहे. परिवहन विभागाच्या हलगर्जीपणाच्या व्यवस्थेबाबत प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.

– राजू घाटोळे, महाराष्ट्र ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशन अध्यक्ष