एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतल्यास राज्यभरातील सर्व महापालिका बंद पुकारतील, असा इशारा देत महापालिकांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच जकात सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी कामगार नेते शरद राव यांनी पिंपरीत बोलताना केली.
राज्य महापालिका व नगरपालिका कर्मचारी संघटना फेडरेशनच्या प्रमुखांची बैठक रविवारी पिंपरीत झाली. फेडरेशनचे अध्यक्ष शरद राव, पिंपरी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव झिंजुर्डे, कामगार नेते बाबा कांबळे, सुभाष सरीन, प्रकाश जाधव, रवी राव, बाबू पवार, दिपीक कुलकर्णी, नवनाथ महारवर, सुरेश ठाकूर, गणेश शिंगे आदी उपस्थित होते.
राव म्हणाले,की सर्व बाबींचा विचार व अभ्यास न करता एलबीटी रद्द केल्यास बेमुदत आंदोलन करू. व्यापाऱ्यांना सवलती दिल्यास १६ हजार कोटी रूपये एवढी रक्कम राज्यसरकार कशी उभी करणार, यावर शासनाने चर्चा करावी, परस्पर निर्णय घेऊ नये. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना फेडरेशनने निवेदन दिले. मात्र, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. महापालिकांमध्ये जकात कायम सुरू राहावी. एलबीटी हा जकातीला पर्याय ठरू शकत नाही. याबाबतचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्याशी चर्चा करावी. व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून न्यायप्रविष्ट विषयाबाबत निर्णय घेतल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. तरीही शासनाने एलबीटी रद्द केल्यास फेरीवाले, रिक्षाचालक, केंद्र व राज्याचे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सत्ताधारी आघाडी सरकारला मतदान करू नये, असे आवाहन करू आणि विधानसभा निवडणुकीत श्रमिक जनतेची ताकद दाखवून देऊ.