राजकीय, सामाजिक समीकरणे जपण्याबरोबरच आयत्यावेळी उमेदवारी न दिलेल्या कार्यकर्त्यांना राजकीय पक्षांकडून महापालिकेत थेट स्वीकृत नगरसेवक म्हणून पाठविण्यात येणार आहे. मात्र त्याचवेळी कोणाला संधी द्यायची, हा प्रश्नही राजकीय पक्षांपुढे उभा ठाकणार आहे.
हेही वाचा- पाकिस्तानमधून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे काश्मीरमध्ये बर्फ आणि महाराष्ट्रात थंडी
महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या (स्वीकृत नगरसेवक) संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून पक्षाच्या जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याची संधी राजकीय पक्षांना मिळणार आहे. महापालिका निवडणूक लढविण्यास राजकीय पक्षांचे अनेक कार्यकर्ते इच्छुक असतात. प्रत्यक्षात राजकीय, समाजिक आणि जातीची समीकरणे जुळवत तिकीट वाटप केले जाते. त्यातून अनेकांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे पक्षाला सोडचिट्ठी देतानाच उमेदवारी मिळविण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाच्या तंबूत जाण्याचे प्रकारही सर्रास घडतात. उमेदवारी न मिळालेले कार्यकर्तेही नाराज होतात. त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राजकीय पक्षांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यासाठी स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी देणे हा कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठीचा उपयुक्त पर्याय ठरला आहे. त्यामध्ये आता नगरसेवकांची संख्या वाढणार असल्याने जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन राजकीय पक्षांना करता येणार आहे.
हेही वाचा- निजामाबाद-पुणे, दौंड-भुसावळ रेल्वे गाड्या उद्यापासून रद्द; पुणे-नागपूर गाड्या बदललेल्या मार्गाने
स्वीकृत नगरसेवकाला महापालिकेतील विषय समितींच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढविता येत नाही. मात्र पक्षाकडून विरोधी पक्षनेता किंवा सभागृहनेता म्हणून नियुक्ती करता येऊ शकते. स्वीकृत नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार नसला, तरी वाॅर्डस्तरीय रक्कम प्रभागातील कामांसाठी दिली जाते. तसेच प्रभागात विकासकामेही ते सुचवू शकतात. पुणे महापालिकेत आगामी निवडणुकीनंतर दहा स्वीकृत नगरसेवक जाणार असल्याने स्वीकृत नगरसेवक पदासाठीही कार्यकर्ते-पदाधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
आगामी निवडणूक तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग की चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार, याबाबत प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर संदिग्धता आहे. तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक झाल्यास भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांना मोठा फटका बसणार आहे. पक्षाचे किमान २९ नगरसेवकांना उमेदवारी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग झाल्यास नव्या उमेदवारांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीतील आरक्षणेही कळीचा मुद्दा ठरणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीनंतर राजकीय समीकरणे डोळ्यासमोर ठेवूनच स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी कार्यकर्त्यांची वर्णी लागेल, असा अंदाज राजकीय पक्षांकडून व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा- पुणे : स्वस्त धान्य दुकानांसाठी दुकानदारच मिळेनात, २१८ परवाने मंजूर
पुणे महापालिकेत स्वीकृत सदस्यांची संख्या पाच आहे. त्यामध्ये भाजपचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा प्रत्येकी एक स्वीकृत नगरसेवक होता. आता ही संख्या दहा होणार आहे. पक्षीय संख्याबळानुसार स्वीकृत नगरसेवक पदासाठीची पक्षाची संख्या निश्चित होणार आहे. ज्याचे सर्वाधिक नगरसेवक त्या पक्षाला त्या प्रमाणात स्वीकृत नगरसेवक देता येणार आहेत. त्यातही नव्या राजकीय समीकरणांमुळे भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना यांच्यात आघाडी झाली तर शिंदे गटाच्या नाराज कार्यकर्त्यांनाही संधी द्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा- पाकिस्तानमधून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे काश्मीरमध्ये बर्फ आणि महाराष्ट्रात थंडी
महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या (स्वीकृत नगरसेवक) संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून पक्षाच्या जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याची संधी राजकीय पक्षांना मिळणार आहे. महापालिका निवडणूक लढविण्यास राजकीय पक्षांचे अनेक कार्यकर्ते इच्छुक असतात. प्रत्यक्षात राजकीय, समाजिक आणि जातीची समीकरणे जुळवत तिकीट वाटप केले जाते. त्यातून अनेकांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे पक्षाला सोडचिट्ठी देतानाच उमेदवारी मिळविण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाच्या तंबूत जाण्याचे प्रकारही सर्रास घडतात. उमेदवारी न मिळालेले कार्यकर्तेही नाराज होतात. त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राजकीय पक्षांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यासाठी स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी देणे हा कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठीचा उपयुक्त पर्याय ठरला आहे. त्यामध्ये आता नगरसेवकांची संख्या वाढणार असल्याने जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन राजकीय पक्षांना करता येणार आहे.
हेही वाचा- निजामाबाद-पुणे, दौंड-भुसावळ रेल्वे गाड्या उद्यापासून रद्द; पुणे-नागपूर गाड्या बदललेल्या मार्गाने
स्वीकृत नगरसेवकाला महापालिकेतील विषय समितींच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढविता येत नाही. मात्र पक्षाकडून विरोधी पक्षनेता किंवा सभागृहनेता म्हणून नियुक्ती करता येऊ शकते. स्वीकृत नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार नसला, तरी वाॅर्डस्तरीय रक्कम प्रभागातील कामांसाठी दिली जाते. तसेच प्रभागात विकासकामेही ते सुचवू शकतात. पुणे महापालिकेत आगामी निवडणुकीनंतर दहा स्वीकृत नगरसेवक जाणार असल्याने स्वीकृत नगरसेवक पदासाठीही कार्यकर्ते-पदाधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
आगामी निवडणूक तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग की चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार, याबाबत प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर संदिग्धता आहे. तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक झाल्यास भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांना मोठा फटका बसणार आहे. पक्षाचे किमान २९ नगरसेवकांना उमेदवारी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग झाल्यास नव्या उमेदवारांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीतील आरक्षणेही कळीचा मुद्दा ठरणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीनंतर राजकीय समीकरणे डोळ्यासमोर ठेवूनच स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी कार्यकर्त्यांची वर्णी लागेल, असा अंदाज राजकीय पक्षांकडून व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा- पुणे : स्वस्त धान्य दुकानांसाठी दुकानदारच मिळेनात, २१८ परवाने मंजूर
पुणे महापालिकेत स्वीकृत सदस्यांची संख्या पाच आहे. त्यामध्ये भाजपचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा प्रत्येकी एक स्वीकृत नगरसेवक होता. आता ही संख्या दहा होणार आहे. पक्षीय संख्याबळानुसार स्वीकृत नगरसेवक पदासाठीची पक्षाची संख्या निश्चित होणार आहे. ज्याचे सर्वाधिक नगरसेवक त्या पक्षाला त्या प्रमाणात स्वीकृत नगरसेवक देता येणार आहेत. त्यातही नव्या राजकीय समीकरणांमुळे भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना यांच्यात आघाडी झाली तर शिंदे गटाच्या नाराज कार्यकर्त्यांनाही संधी द्यावी लागणार आहे.
