सिंचन घोटाळ्याबाबत चौकशीची मागणी करणाऱ्या आमदारांचे निलंबन करून अघोषित आणीबाणी व मुस्कटदाबीचे धोरण सरकार राबवित आहे. तसे होणार असेल तर आम्हालाही वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी दिला.
पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. विधिमंडळामध्ये अपशब्द वापरल्याच्या प्रकरणात शिवसेनेचे दिवाकर रावते व मनसेचे प्रवीण दरेकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याबाबत ठाकरे यांना विचारले असता ते म्हणाले,‘‘विधानभवन, विधिमंडळ ही लोकशाहीची मंदिरे आहेत. लोकप्रतिनिधींचा शासनाने आदर करावा. रावते हे काही बोलले असतील, असे मला वाटत नाही. सरकारकडून या पद्धतीने मुस्कटदाबी होऊ नये. या प्रकरणात राज्यपालांनी लक्ष घातले पाहिजे.’’
सिंचनाच्या प्रकरणात ७० हजार कोटी रुपयांचे काय झाले, हे जनतेसमोर येऊ द्यावे. भ्रष्टाचार झाला नाही असे म्हणत असाल, तर चर्चेला का घाबरता? केवळ कागदी घोडे नाचवून चालणार नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. चौकशीची मागणी करणाऱ्यांचे निलंबन होत असल्याने या प्रकरणात नक्कीच काही काळंबेरं असल्याचे दिसते आहे.
मुंबईतील खड्डय़ांबाबत विचारले असता ते म्हणाले,‘‘मुंबईतच नव्हे, तर दिल्लीतही खड्डे आहेत. सध्या पाऊस सुरू आहे. उघडीप दिल्यानंतर दुरुस्तीचे काम होईल. त्यानंतर एकही खड्डा दिसणार नाही, मात्र, सध्या नागरिकांच्या होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो.’’
सरकारकडून अघोषित आणीबाणी- उद्धव ठाकरे
आमदारांचे निलंबन करून अघोषित आणीबाणी व मुस्कटदाबीचे धोरण सरकार राबवित असेल तर आम्हालाही वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी दिला.
First published on: 29-07-2013 at 02:50 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: This is govts undeclared emergency uddhav thackray