पिंपरी : अंदाजपत्रक फुगवून जादा सुविधांचा हस्तांतरित विकास हक्क (ॲम्युनिटी टीडीआर) देत ६७१ कोटी रुपयांचा फायदा विकसकाला दिल्याचे प्रकरण विरोधी पक्षनेत्याने उघडकीस आणले. मात्र, शहरातील तिन्ही आमदारांनी हा प्रश्न उपस्थित केला नसल्याने त्यांचाही यामध्ये सहभाग आहे की काय? असा सवाल महाविकास आघाडीने केला. या कथित घाेटाळ्याची चाैकशी करून दाेषींवर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली.

ठाकरे गटाचे पुणे जिल्हाप्रमुख गाैतम चाबुकस्वार, शहरप्रमुख सचिन भाेसले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष तुषार कामठे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष कैलास कदम, अनंत कोऱ्हाळे, संताेष साैंदणकर यांनी हा आरोप केला आहे.

Deportation of 101 criminals within Maval Vidhan Sabha Constituency Police Station limits Pune news
मावळचे वातावरण तापले! तालुक्यातून १०१ गुन्हेगार हद्दपार
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
in pune katraj person with country made pistol arrested by Crime Branchs Anti Robbery Squad
पिस्तूल बाळगणारा सराइत गजाआड, कात्रज बाह्यवळण रस्ता परिसरात कारवाई
Crime case against the couple, couple pushed traffic police, traffic police,
वाहतूक पोलिसांना धक्काबुक्की करणाऱ्या दाम्पत्याविरुद्ध गुन्हा, कारवाई टाळण्यासाठी बनावट वाहन क्रमांकाची पाटी
Three days holiday in school
तीन दिवसांची सुट्टी! मतदानावर काय परिणाम…
Aditya Thackeray vidhan sabha
वरळीतील ठाकरे गटाच्या प्रचाराची भिस्त तीन आमदार, दोन माजी महापौर, माजी उपमहापौरांवर
former ministers who rebel and won
अनेक माजी मंत्री, आमदारांचा बंडखोरी करून विजयाचा इतिहास, देशमुख, केदार, बंग, जयस्वाल आदींचा समावेश

हेही वाचा – पिंपरी : आता घराजवळच मिळणार वैद्यकीय उपचार, ४० ठिकाणी ‘आपला दवाखाना’

चाबुकस्वार म्हणाले, विधानसभेचे विराेधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महापालिकेतील हस्तांतरित विकास हक्क घाेटाळा उघडकीस आणला. मात्र, शहरातील तिन्ही आमदारांनी हा प्रश्न उपस्थित केला नसल्याने त्यांचाही यामध्ये सहभाग आहे की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते असून, सरकारच्या वरदहस्तानेच महापालिकेत भ्रष्टाचार सुरू आहे. आयुक्तांवर काेणाचाच वचक नाही, त्यामुळे ते सुसाट सुटले असून, सरकारने या घाेटाळ्याची चाैकशी करून दाेषींवर कारवाई करावी.

हेही वाचा – इंद्रायणी होणार प्रदूषणमुक्त : केंद्र सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असून, हे आरक्षण बांधकाम व्यावसायिकाला न देता स्वतः विकसित करावे. हस्तांतरित विकास हक्क घाेटाळ्यात महापालिका आयुक्त, नगररचना, बांधकाम परवाना विभागातील अधिकाऱ्यांचा हात आहे. अधिकाऱ्यांना दहा आणि तीन आमदारांना दहा टक्के रक्कमेचे वाटप झाले आहे. महापालिकेत प्रचंड आर्थिक लुट सुरू असून, आमदार, पालकमंत्र्यांचे नियंत्रण नाही, असा आरोप कामठे यांनी केला.