गैरकारभारामुळे यूजीसीकडून ‘टिमवि’ला कारणे दाखवा नोटिस
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील कारभाराबाबत आढळून आलेल्या अनियमिततांमुळे विद्यापीठाचा अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा का काढण्यात येऊ नये, असा सवाल उपस्थित करत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ‘टिमवि’ला कारणे दाखवा नोटिस बजावली.
गेल्या काही काळात टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात अपात्रांच्या नियुक्त्या, आर्थिक गैरव्यवहार आदी गैरप्रकार आढळून आले होते. त्या बाबत यूजीसीच्या समितीने चौकशी करून ९ ऑक्टोबर २०१५ला केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाकडे अहवाल सादर केला. त्या अहवालात विद्यापीठाचे लेखापरीक्षण करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार संस्थेचे लेखापरीक्षणही केले. आता त्या पुढे जात यूजीसीने कारवाईचा बडगा उगारत विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटिस बजावली.
विद्यापीठाचा कारभार यूजीसीच्या नियमांनुसार चालतो की नाही, हे तपासण्यासाठी यूजीसीच्या समितीने मार्चमध्ये भेट देऊन अहवाल सादर केला. मात्र, हा अहवाल केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाकडे सादर न करण्याचा निर्णय यूजीसीच्या ५३२व्या बैठकीत घेण्यात आला. या इतिवृत्तामध्ये विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात यावी, असे यूजीसीच्या संकेतस्थळावरील इतिवृत्तात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
कारवाई सुरू असताना नॅक मूल्यांकन कारभारातील अनियमिततांबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आलेली असतानाही टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे (टिमवि) राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन केले जात आहे. पूर्वी टिमविला ‘बी प्लस’ श्रेणी होती, २०१५मध्ये ही श्रेणी घसरून ‘बी’ झाली. त्यामुळे आपले श्रेयांकन वाढवण्यासाठी विद्यापीठाने नॅककडे अर्ज सादर केला. त्यानुसार नॅकच्या समितीकडून २७ ते २९ सप्टेंबर दरम्यान विद्यापीठाला भेट दिली जाणार आहे. ‘नॅक समिती भेट देणार असल्याने कोणीही अर्जित, नैमित्तिक अथवा कार्यार्थ रजा घेऊ नये, अभ्यास सहली, औद्योगिक भेट आयोजित करू नये’, असे ‘सूचना’वजा परिपत्रक टिमवि प्रशासनाने ६ सप्टेंबरला जारी केले. यूजीसी आणि नॅक या दोन्ही एकाच मंत्रालयाच्या अखत्यारितील केंद्रीय संस्था आहेत. एका संस्थेकडून कारवाई सुरू असताना दुसरी संस्था मूल्यांकन करत असल्याने या संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येते.
यूजीसीकडून आलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देण्यात आले. नोटिशीला काय उत्तर दिले हे सांगता येणार नाही, ती कायदेशीर प्रक्रिया आहे. यूजीसीकडून विद्यापीठाला पाच वर्षांची मुदतवाढ या पूर्वीच मिळाली आहे. नॅक आणि यूजीसी या दोन्ही स्वतंत्र संस्था आहेत. यूजीसीच्या नोटिशीचा नॅकच्या समितीशी काहीही संबंध नाही. नॅक मूल्यांकनासाठी विद्यापीठानेच अर्ज केला होता. त्यानुसार ही समिती भेट देऊन श्रेयांकन ठरवेल. विद्यापीठ चांगले काम करते हे नॅकच्या श्रेयांकनातून नक्कीच दिसेल, याची खात्री आहे.
डॉ. दीपक टिळक, कुलगुरू, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ
