स्कूल बसचे भाडे ठरविण्यात अद्यापही वाहतूकदाराची मक्तेदारी

शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीत असलेल्या बससाठी करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार प्रत्येक शाळेमध्ये एका परिवहन समितीची स्थापन करणे अपेक्षित असताना बहुतांश शाळेत या समित्या नाहीत. समित्या असणाऱ्या शाळांमध्ये त्या केवळ कागदावरच राहिल्याने नियमावली राबविण्यासाठी त्यांचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीबाबतच्या विविध बाबींबरोबरच शालेय बसच्या भाडय़ाबाबतही निर्णय होत नसल्याने हे भाडे ठरविण्याची मक्तेदारी अद्यापही वाहतूकदाराकडेच आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी नवी नियमावली तयार करून ती लागूही केली आहे. नव्या नियमावलीमध्ये विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसबाबत कठोर नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्याबरोबरच विद्यार्थी वाहतुकीची एक रचना घालून दिली आहे. त्यानुसार शाळेचे प्रशासन, वाहतूकदार व अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित खात्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक शाळेमध्ये मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली एका परिवहन समितीची स्थापना करण्याचे बंधन त्यात आहे. पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय स्कूल बस समितीची स्थापना करण्याचे त्यात नियोजन आहे. जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना झाली असली, तरी या समितीच्या बैठकाच होत नसल्याचे दिसते आहे.
काही शाळांमध्ये शालेय पातळीवरील समित्यांच्या स्थापना झाल्या असल्या तरी त्यांच्याही बैठका होत नाहीत. बहुतांश शाळांमध्ये अशा कोणत्याही समित्यांची स्थापना झालेली नाही. मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीमध्ये वाहतूकदार, पालकांचे प्रतिनिधी, वाहतूक शाखेचा स्थानिक अधिकारी यांचा समावेश असावा, असे नियमावली सांगते. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी बस नियमावलीनुसार आहे का, याची तपासणी या समितीने वेळोवेळी करायची आहे. बसबरोबरच बसचे थांबे व भाडे ठरविण्याची जबाबदारीही याच समितीवर आहे. मात्र, मुळात समित्यांचीच स्थापना नसल्याने व काही ठिकाणी समित्या केवळ कागदावरच असल्याने समित्यांकडून अपेक्षित कोणतेही काम होत नसल्याचे चित्र आहे.
काही शाळांच्या स्वत:च्या बसेस आहेत. मात्र, बहुतांश शाळेत खासगी वाहतूकदाराकडून बस चालविण्यात येतात. त्यामुळे बसचे भाडे कोणतीही समिती नव्हे, तर वाहतूकदाराकडूनच ठरविण्यात येते. त्यामुळे नियमावलीतील अनेक नियम केवळ कागदावरच राहिले असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. नियमावलीची अंमलबजावणी म्हणून काही वेळेला शालेय बसच्या तपासणीची मोहीम हाती घेण्यात येते. त्यानुसार काही बसवर कारवाईही झाली आहे. मात्र, ही कारवाई कुठेही फारशा प्रभावीपणे झाली नाही. संपूर्ण नियमावलीची अंमलबजावणी होते की नाही, याबाबतची तपासणी यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत करण्यात आलेली नाही.