पुणे: शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) इतर विभागांसोबत नुकतेच सर्वेक्षण केले. शहरात वाहतूककोंडी होणारी २८ ठिकाणे आहेत. या ठिकाणी अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यात दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात जाणाऱ्या भाविकांसाठी पादचारी मार्ग तयार करण्यासह इतर अनेक उपाययोजनांचा समावेश आहे.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने पुणे महापालिका, वाहतूक पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यासोबत पुण्यातील कोंडीच्या ठिकाणाचे पोलीस ठाणेनिहाय सर्वेक्षण केले होते. त्यात वाहतूककोंडी होणाऱ्या २८ ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या ठिकाणी होणारी कोंडी सोडविण्यासाठी आरटीओने उपाययोजनांचा अहवाल तयार केला. या अहवालात शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कोंडीचे ठिकाण आणि तिथे करावयाच्या उपाययोजना यांची माहिती देण्यात आली.
हेही वाचा… ‘रेरा’ इफेक्ट! ग्राहकांच्या हाती घराच्या चाव्या वेळेतच
शहराच्या मध्यवर्ती भागात फरासखाना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात जाणाऱ्या भाविकांसाठी स्वतंत्र पादचारी मार्ग करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. गाडीतळ चौकात नो एंट्रीचा फलक लावणे, कसबा चौक ते शनिवारवाडा वेग नियंत्रित करणे अशाही सूचनांचा समावेश आहे. डेक्कन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आपटे रस्त्यावर सिग्नल बसवावा आणि डेक्कन बस थांबा परिसर नो-पार्किंग क्षेत्र घोषित करावे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा… चिंचवड विधानसभा मतदार संघात सर्वेक्षण; स्थलांतरित, मयत मतदारांची नावे वगळणार
दत्तवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गजाननमहाराज चौकात फेरीवाल्यांना मनाई करणे, बिबवेवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दळवी चौकात एकेरी वाहतूक करणे, शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत साखर संकुलासमोर रस्त्यावर उभ्या असलेल्या वाहनांवर कारवाई करणे, स्वारगेट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत स्वारगेट बस स्थानकासमोर गतिरोधक बसविणे, कोंढवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खडी मशिन चौकातील विजेची डीपी हटवून तिथे उड्डाणपूल उभारणे यासह अनेक उपाय अहवालात सुचविण्यात आले आहेत.
आरटीओने महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाहतूक पोलीस आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यासोबत कोंडीच्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण केले. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा सर्व विभागांना सोबत घेऊन सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर अंतिम अहवाल तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडला जाईल. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
