संपाला पाठिंबा वा निधी देणे हेही संपबंदी कायद्याचे उल्लंघन

कामगार संघटनांनी देशव्यापी संपाची तयारी जोरात सुरू केली असली, तरी हा संप यशस्वी होणार नाही यासाठी राज्य शासनानेही जोरात तयारी सुरू केली आहे. संपामध्ये सहभागी होणे दूरच; संपाला पाठिंबा दिला वा संप यशस्वी होण्यासाठी निधी दिला, तरीही संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
कामगार, कष्टकरी आणि सर्वसामान्यांच्या विरोधात केंद्र सरकार धोरणे आखत असून त्यांचा निषेध करण्यासाठी २० व २१ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे हा संप मोडण्यासाठी राज्य शासनही प्रयत्न करत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना रजाबंदी तसेच कारवाईचा बडगा उचलण्याबाबत आदेश जारी करण्यात आले असून संपबंदी कायद्यातील या अन्य तरतुदींचाही वापर शासनाकडून होईल, असे संकेत दिले जात आहेत.
सर्वसामान्यांचे जीवन सुरळीत चालावे आणि त्यांना मिळणाऱ्या सेवा तसेच अत्यावश्यक सेवांवर संपासारख्या घटनांमुळे कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने सन २०११ मध्ये संपबंदीचा कायदा केला आहे. या कायद्यात संपात सहभागी होणाऱ्यांवर कोणती कारवाई होईल ते स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा विविध तरतुदी या कायद्यात आहेत. संपात भाग घेणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्याबरोबरच संपाला कोणत्याही प्रकारे पाठिंबा देणे हेही संबंधित कायद्याचे उल्लंघन ठरणार आहे. संपाला पाठिंबा दिला, तरीही  कठोर कारवाई करता येईल, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही स्वरूपात संपाला पाठिंबा देऊ नये, असाच उद्देश त्यामागे आहे. त्याबरोबरच संपासारख्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाला निधी देणे हेही कायद्याचे उल्लंघन ठरविण्यात आले आहे. संपाला निधी दिल्याचे आढळल्यास त्यासाठीही कायद्यात कठोर कारवाईची तरतूद असल्याचे संघटनांच्या निदर्शनास आणून दिले जात आहे.