पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरही टोलमुक्ती शक्य

राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या दणक्यामुळे पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावरील टोल रकमेची माहिती शनिवारी जाहीर झाली असून, त्यानुसार द्रुतगती मार्गाच्या ठेकेदाराला प्रतिवर्ष अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत आहे. २०१९ पर्यंत या ठेकेदाराला २८६९ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना, ऑगस्ट २०१५ पर्यंत त्याला २३०६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. उत्पन्नाचा वेग पाहता मुदतीपूर्वीच त्याच्या संपूर्ण पैशांची वसुली होणार असल्याने पुणे- मुंबई महामार्गाबरोबरच द्रुतगती मार्गावरही खासगी मोटारी व एसटीला आतापासूनच टोलमुक्त करणे शक्य असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.
‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ या तत्त्वानुसार राज्यात उभारण्यात आलेल्या टोल रस्त्यांची माहिती गोपनीयतेच्या नावाखाली दडविण्यात येत असल्याबाबत पुण्यातील ‘सजग नागरिक मंच’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन सर्व कंत्राटांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश राज्य रस्ते विकास महामंडळ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले. त्यानुसार कंत्राटांची माहिती व टोल रस्त्यावरील वसुलीची माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यात येत आहे. मागील महिन्यात पुणे- मुंबई महामार्गावरील टोल रकमेची माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यात आली होती. त्यातही ठेकेदाराला अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचे दिसून आले होते.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने २००४-०५ मध्ये पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे कंत्राट आयआरबी या कंपनीला दिले होते. कंत्राटदाराने दाखविलेली वाहनांची संख्या व जमा झालेल्या टोलच्या रकमेची माहिती पाहता कंत्राटाप्रमाणे मार्च २०१९ पर्यंत ठेकेदाराला या रस्त्यावरील टोलच्या माध्यमातून २८६९ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थिती पाहता ठेकेदाराला मागील नऊ वर्षांपासून दरवर्षीच्या अपेक्षित उत्पन्नापेक्षाही अधिक रक्कम मिळत आहे. मागील तीन वर्षांपासून उत्पन्नाचा आकडा तीनशे कोटींच्या आसपास गेला आहे. ऑगस्ट २०१५ पर्यंत ठेकेदाराला २३०६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे आता केवळ ५६३ कोटी रुपयेच मिळणे शिल्लक राहिले आहेत.
उत्पन्नाचा हा वेग पाहता आजपासून मोटारी व एसटीला टोलमुक्ती दिली तरीही २०१७ पूर्वीच ठेकेदाराच्या संपूर्ण पैशाची वसुली होणार आहे. त्यामुळे टोलमुक्तीसाठी २०१९ पर्यंत थांबण्याची गरज नाही. मात्र, २०१९ पर्यंत टोलची वसुली सुरूच ठेवल्यास सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुमारे एक हजार कोटी रुपयांवर डल्ला मारला जाणार असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे करारानुसार २०१९ पर्यंत रस्त्याच्या दुरुस्ती व देखभालीची जबाबदारी कायम ठेवून २०१७ मध्येच या रस्त्यावरील टोल बंद करावा व मोटारी व एसटीला तातडीने टोलमुक्ती देऊन सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी वेलणकर यांनी शासनाकडे केली आहे.
– ‘द्रुतगती’वरील टोलचे अपेक्षित व प्रत्यक्षातील उत्पन्न (कोटींमध्ये)
वर्षे——अपेक्षित उत्पन्न—प्रत्यक्ष उत्पन्न
२००७ ——-१०६————-१४८
२००८ ——-१३२————-१८७
२००९ ——-१३९————-२००
२०१० ——-१४५————-२१४
२०११ ——-१८०————–२००
२०१२ ——-१८९————-२७५
२०१३ ——-१९८————–२९४
२०१४ ——-२४६————–३६०
२०१५ ——-२५८————-२८४ (ऑगस्टपर्यंत)