पालिका आयुक्तांच्या सूचनेनंतरही आराखडय़ाची कागदपत्रे दडपली

शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ासंबंधीची सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्या, अशी सूचना महापालिका आयुक्तांनी दिल्यानंतरही विकास आराखडा विभागाकडून या सूचनेचे पालन शुक्रवारी करण्यात आले नाही. आश्चर्य म्हणजे या कागदपत्रांच्या झेरॉक्ससाठी आधी पैसे भरण्यास सांगण्यात आले आणि नंतर काही मिनिटात कागदपत्रे व फाइल्स दडपण्यात आल्या.
विद्यमान जमीन वापर (एक्झिस्टिंग लँड यूज- ईएलयू) हा विकास आराखडय़ाचा पाया असून हे ईएलयूचे नकाशे उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि नागरी हक्क समितीचे सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी हे नकाशे मिळवण्यासाठी तसेच हे नकाशे व जमीन वापराचा अहवाल ज्या महाविद्यालयाकडून करून घेण्यात आला आहे, त्यांच्याबरोबर झालेला पत्रव्यवहार माहिती अधिकारात मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न चालवले आहेत. मात्र, विकास आराखडा विभागातील (डीपी सेल) अधिकारी माहिती अधिकारातही ही माहिती देण्याचे सातत्याने टाळाटाळ करत असल्याचे सांगण्यात आले.
महापालिकेने हा अहवाल शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून करून घेतला असून त्यासाठी साठ लाख रुपये दिले जाणार होते. मात्र, महाविद्यालयाने हे काम अर्धवट सोडून दिल्यामुळे उर्वरित काम महापालिकेच्या अभियंत्यांनी पूर्ण केले असे आता डीपी सेलमधील अधिकारी सांगत आहेत. हे सर्वच गौडबंगाल असल्यामुळे मूळ कागदपत्रे आम्ही माहिती अधिकारात मागत आहोत, असे वेलणकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ही कागदपत्रे देण्याची तयारी शुक्रवारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दाखवली. माहितीच्या दोन फाईल सुमारे सहाशे पृष्ठांच्या होत्या. त्यासाठी सुधीरकाका कुलकर्णी यांच्या बरोबर एक सेवक देण्यात आला आणि दोघे एका झेरॉक्सच्या दुकानात गेले. तासाभरानंतर कुलकर्णी यांना झेरॉक्स घेऊन जाण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, तासाच्या आतच संबंधित दुकानदाराकडून कुलकर्णी यांना फोन आला आणि सांगण्यात आले की, त्या फाईल लगेचच तो सेवक परत घेऊन गेला. त्यामुळे झेरॉक्स मिळू शकणार नाहीत.
या प्रकारानंतर कुलकर्णी थेट आयुक्तांकडे गेले. आयुक्तांनी संबंधित सर्व कागदपत्रे कुलकर्णी यांना द्या, अशी स्पष्ट सूचना संबंधितांना लगेचच दिली. मात्र, आयुक्तांच्या सूचनेनंतरही कुलकर्णी यांना ईएलयूचे नकाशे आणि महाविद्यालयाबरोबर झालेला पत्रव्यवहार तसेच महाविद्यालयाने सादर केलेले अहवाल देण्यात आले नाहीत.
आयुक्तांच्या आदेशानंतरही डीपी सेल या फाईल का दडपून ठेवत आहे, असा प्रश्न सजग नागरिक मंचने विचारला आहे. तसेच महापालिकेच्या कोणत्या अभियंत्याने कोणत्या भागाचे/आरक्षणाचे सर्वेक्षण केले, याचीही माहिती लपवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.