पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी दुपारी ट्वीट करून सुटय़ा (खुल्या) अन्नधान्य, दही, लस्सीच्या विक्रीवर जीएसटी कर आकारणी होणार नाही, असे म्हटले आहे. मात्र, या ट्वीटमध्ये नवे काहीच नाही. त्यांनी नव्याने कोणतीही सूट दिलेली नाही. १३ जुलै २०२२ च्या आदेशातच याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यांच्या आजच्या घोषणेत नवे काहीच नाही. सामान्य जनतेमधून कर आकारणी विरोधात रोष वाढत असल्यामुळे सीतारामन यांनी सामान्यांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी केला आहे.
पीठ, पनीर, दही यांसारखे वेष्टनांकित आणि लेबल लावलेल्या खाद्यपदार्थावर जीएसटी पाच टक्के लागू करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असून, त्याची सोमवारपासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या निर्णयाला व्यापारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्याचप्रमाणे जनतेतूनही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत असताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मंगळवारी याबाबत एक ट्वीट केले. त्यात सुटे दही, लस्सीच्या विक्रीवर जीएसटी कर आकारणी होणार नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ही धूळफेक असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
बाठिया म्हणाले, सुटे अन्नधान्य, दही व लस्सी आदी वस्तूंना जीएसटी लागणार नाही, असे सीतारामन सांगत आहेत, परंतु सदरची तरतुद १३ जुलै २०२२ रोजीच्या आदेशातच केलेली होती. त्यामुळे नव्याने कुठलीही सूट दिलेली नाही. सगळय़ाच अन्नधान्य व खाद्यान्न (जीवनावश्यक) वस्तूंना २५ किलोपर्यंतच्या सर्वच वेष्टनांकित व लेबल असलेल्या वस्तूंना पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. हा मोठा फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे.
